नाशिक : जिल्हा नियोजन समितीच्या असमान निधी वाटपावरून पालकमंत्री छगन भुजबळ (chhagan bhujbal) आणि शिवसेनेचे आमदार सुहास कांदे (suhas kande) यांच्यात सुरू असलेला वाद मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे (cm uddhav thackeray) यांच्यापर्यंत पोचला आहे. पुढील आठवड्यात नाशिकला बैठक होणार असली, तरी मुंबईतून निर्णय होण्याची आशा आहे. त्यामुळे या वादात निधी वळविल्याचा आरोप असलेली प्रशासकीय यंत्रणा मात्र मौनात आहे.

डीपीसी बैठक नाशिकला; निर्णय मात्र मुंबईला

निधीच्या असमतोल वाटपावरून आमदार कांदे यांनी उच्च न्यायालयात दाद मागितली आहे. त्यामुळे न्यायप्रविष्ठ विषयावर शिल्लक निधीवाटप आणि इतिवृत्त मंजुरी कळीचा विषय ठरणार आहे. या पार्श्वभूमीवर नाशिकमधील प्रस्तावित बैठकीत निर्णय ही केवळ औपचारिकता ठरण्याची चिन्हे आहेत. आमदार कांदे यांनी मुख्यमंत्री ठाकरे यांची भेट घेतली. हा विषय न्यायप्रविष्ठ असून, नियोजन समितीच्या बैठकीत मागील वर्षीच्या निधीचे इतिवृत्त मंजूर करू नये, अशी मागणी केल्याने बैठकीकडे लक्ष लागून आहे.

आक्षेप निधी वाटपावर

आमदार कांदे यांनी नियोजन समिती बैठकीला विरोध नसून २०२०-२०२१ चा असमान निधी वाटपाविषयी हरकत असल्याचे स्पष्ट केले आहे. सोबतच हा विषय न्यायालयात नेत, मागील कामांना मंजुरी देऊ नये, अशी भूमिका घेतली आहे. त्यासाठी नियोजन विभागाचे १८ जून २०१२ चे जिल्हा नियोजन समितीच्या कामकाजाचे पत्र जोडले आहे. जिल्हा वार्षिक योजनेतील कामांना मंजुरी देण्याचे सर्वाधिकार समितीचे अध्यक्ष असलेल्या पालकमंत्र्यांना देण्याबाबत श्री. कांदे यांचा विरोध आहे.

प्रश्न केंद्रीत आधिकाराचा

जिल्हा नियोजन समितीत जिल्ह्यातील आमदारांसह स्थानिक स्वराज्य संस्थांचे पदसिद्ध पदाधिकारी असतात. अशा घटनात्मक समितीचा अधिकार पालकमंत्री म्हणून समितीचे अध्यक्ष असलेल्या एका व्यक्तीकडे असावेत का? हा या वादात कळीचा मुद्दा आहे. जिल्हा नियोजन समितीने प्रशासकीय मान्यता दिलेल्या फेब्रुवारी आणि मार्च २०२१ मधील सुमारे कामांची यादीच आमदार कांदे यांनी जोडली असून, जिल्हा नियोजन समितीच्या प्रशासकीय यंत्रणेकडून केवळ पालकमंत्र्यांकडून सुचविल्या जाणाऱ्या कामांवर मंजुरीची मोहर उमटत असल्याचा त्यांचा आरोप आहे. त्यासाठी तब्बल दीडशे ते दोनशे कामांची यादी आमदार कांदे यांनी जोडली आहे. त्यामुळे संबंधित बैठक मुंबईतील सुचनांनुसार औपचारिकता ठरणार आहे.

कानावर हात

या विषयावर जिल्हा नियोजन समितीच्या अधिकाऱ्यांची चांगलीच कोंडी झाली आहे. हा प्रशासकीय विषय असल्याचे सांगत, या विषयावर बोलण्यावर अधिकारी कानावर हात ठेवून मौन बाळगून आहेत. याविषयी अधिक बोलू शकत नसल्याची हतबलता जिल्हा नियोजन समितीचे किरण जोशी यांच्या बोलण्यातून दिसून आली.