Chhagan Bhujbal : बँकिंग नियमन अधिनियम १९४१ च्या कलम अकरामधून नाशिक जिल्हा मध्यवर्ती सहकारी बँक बाहेर येईपर्यंत निवडणूक प्रक्रिया सुरू न करता या बँकेवर प्रशासक कायम ठेवण्यात यावे, अशी मागणी राज्याचे माजी उपमुख्यमंत्री छगन भुजबळ यांनी केली आहे.

याबाबत भुजबळ यांनी मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे, उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस व सहकार मंत्री अतुल सावे यांच्याकडे पत्र देत ही मागणी केली आहे. (Chhagan Bhujbal statement Let condition of district bank improve then think about elections)

नाशिक जिल्हा बँकेची निवडणूक प्रक्रिया ज्या टप्प्यावर असेल त्या टप्प्यावर ३० जून २०२३ पर्यंत पुढे ढकलण्यात येत असल्याचे शासनाच्या सहकार विभागाने २३ मे २०२३ ला आदेश निर्गमित केले आहेत.

जुलै २०२३ नंतर निवडणूक प्रक्रिया सुरु होणार असल्याच्या पार्श्वभूमीवर भुजबळ यांनी बँकेची आर्थिक परिस्थिती पूर्वपदावर येईपर्यंत निवडणुका घेऊ नये असे म्हटले आहे. ‘सहकार, पणन व वस्त्रोद्योग विभागाच्या आदेशान्वये ३० जूननंतर या बँकेची निवडणूक प्रक्रिया सुरु होण्याची शक्यता आहे.

निवडणुकीपूर्वी बँकेची आर्थिक स्थिती लक्षात घेणे आवश्‍यक आहे. २०१७ ते मार्च २०२१ पर्यंत ही बँक रिझर्व्ह बँकेद्वारा विहित केलेली ९ टक्के भांडवल पर्याप्तता (CRAR) राखू शकलेली नाही. बँकेवर प्रशासक आहेत, असे असतानाही बँकेची आर्थिक परिस्थिती सुधारलेली नाही.

हेही वाचा : Credit Card फसवणूक....काय घ्याल काळजी?

अशात निवडणूक लागली तर बँकेची स्थिती आणखी डळमळीत होईल. बँकेच्या आर्थिक स्थितीमध्ये सुधारणा करणे, अनुप्तादित कर्जाची वसुली करणे, बँकेचे भांडवल पर्याप्तता वृद्धिंगत करणे आणि थकबाकीचे प्रमाण कमी करण्यासाठी प्रशासक मंडळाकडून अतिशय चांगल्या उपाययोजना केल्या जात आहे.

प्रशासकांना पुरेशा कालावधी मिळणे आवश्यक आहे. अजून काही दिवस प्रशासकांना ठेवले तरच ही बँक आर्थिक सुस्थितीत येणार आहे. त्यामुळे बँकिंग नियमन अधिनियम १९४१ च्या कलम ११ मधून ही बँक बाहेर येईपर्यंत जिल्हा बँकेची निवडणूक प्रक्रिया सुरु करू नये, अशी मागणी भुजबळ यांनी केली आहे.