नाशिक : सर्वोच्च न्यायालयात (supreme court) केंद्र सरकारने इम्पीरिकल डेटा देण्यास असमर्थता दर्शवली. त्यामुळे या याचिकेवर सुनावणी साठी आता 4 आठवड्यांची वेळ दिली. ओबीसी आरक्षणाच्या (OBC political reservation) प्रश्नात हात वर करण्याचं काम केंद्राने केले आहे. केंद्राने इम्पीरिकल डेटा दिल्यास सर्वच प्रश्न मार्गी लागू शकतात. मात्र केंद्राची भूमिका नकारात्मक ओबीसींना (obc) अडचणीत आणणारी आहे. ओबीसींसाठी आम्ही न्यायालयीन आणि राजकीय लढाई सुरू ठेवणार. असे छगन भुजबळ (Chhagan Bhujbal) यांनी आपल्या ट्विटद्वारे सांगितले आहे.

सुनावणी चार आठवड्यांसाठी पुढे ढकलली

ओबीसींचे राजकीय आरक्षण कायम ठेवण्यासाठी राज्य सरकारकडून ॉप्रयत्न सुरू आहेत. SECC 2011 चा डेटा ओबीसी आरक्षण वाचवण्यासाठी महाराष्ट्राला द्यावा अशी महाविकास आघाडी सरकारची (मागणी आहे. या संदर्भात राज्य सरकारने सर्वोच्च न्यायालयात (Supreme Court) दाखल केलेल्या रिट याचिकेवर आज सुनावणी झाली. न्यायालयात झालेल्या सुनावणीत इम्पेरिकल डेटा केंद्र सरकारने द्यावा यासाठी राज्य सरकारने याचिका दाखल केली आहे. यावर केंद्र सरकारने चार आठवड्यांनी यावर उत्तर दिलं आहे. या प्रतिज्ञापत्रावरुन इम्पेरिकल डेटा राज्यांना देण्याची तयारी केंद्राची नसल्याचं दिसत आहे. आता या प्रकरणाची सुनावणी चार आठवड्यांसाठी पुढे ढकलण्यात आली आहे.

ओबीसींच्या राजकीय आरक्षणाच्या मुद्द्यावरुन राज्यात वातावरण तापलं आहे. या राजकीय आरक्षणाच्या मुद्द्यावर सर्वोच्च न्यायालयाने दिलेल्या निर्णयानंतर पुढील महिन्यात होणाऱ्या जिल्हा परिषद, पंचायत समीतीच्या निवडणुका पार पडणार आहेत. 5 ऑक्टोबर 2021 रोजी मतदान घेण्यात येणार आहे, अशी घोषणा निवडणूक आयोगाकडून करण्यात आली आहे. तसंच पालघर जिल्हा परिषदेच्या व त्या अंतर्गतच्या रिक्तपदांच्या पोटनिवडणुकांसाठी देखील त्याच दिवशी मतदान होईल आणि सर्व ठिकाणी 6 ऑक्टोबर 2021 रोजी मतमोजणी होणार आहे.