नाशिक/म्हसरूळ : बाजार समितीच्या सभापतिपदावर देवीदास पिंगळे यांची निवड बेकायदा असून, त्यांची निवड रद्द करावी, अशी याचिका शिवाजी चुंभळे यांनी उच्च न्यायालयात दाखल केली होती. चुंभळे यांनी बाजार समितीच्या संचालकपदाचा राजीनामा दिल्याने उच्च न्यायालयाने ही याचिका फेटाळली आहे, अशी माहिती देवीदास पिंगळे यांनी पत्रकार परिषदेत दिली. 

संपत सकाळे यांनी कृषी उत्पन्न बाजार समितीच्या सभापतिपदाचा राजीनामा दिल्यानंतर २८ ऑगस्टला देवीदास पिंगळे यांची सभापतिपदी निवड झाली. या निवडीविरोधात चुंभळे यांनी उच्च न्यायालयात याचिका दाखल केली. त्यात पिंगळे यांची निवड बेकायदा आहे. जामीन आदेशात ११ ऑगस्टपासून तीन वर्षे समितीच्या कार्यभागात त्यांना भाग घेता येणार नाही. बाजार समितीचा कार्यकाळ पाच वर्षांचा असून, त्याची मुदत १९ ऑगस्टला संपली आहे, असे असताना सभापती निवडीचा कार्यक्रम घेतला, तो बेकायदा आहे. 

हेही वाचा > दुर्दैवी! शेतातील ती भातकापणी ठरली शेवटची; तरुण शेतकरीच्या बातमीने गाव हळहळले

याचिकेत केलेले आरोप तथ्यहीन

कोविडमुळे राज्य सरकारने २०२१ पर्यंत निवडणूक न घेण्याबाबतचे निर्देश दिलेले असताना सभापतिपदाची निवडणूक घेण्यात आली. या याचिकेची पूर्ण सुनावणी होईपर्यंत पिंगळे यांना कोणत्याही प्रशासकीय आणि आर्थिक बाबींमध्ये भाग घेऊ देऊ नये, असे आक्षेप याचिकेद्वारे चुंभळे यांनी नोंदविले होते. मात्र, चुंभळे यांनी याचिका दाखल केल्यानंतर त्यावर सुनावणी सुरू असताना बाजार समितीच्या सदस्यपदाचा राजीनामा दिल्याने उच्च न्यायालयाने तुम्ही सदस्य म्हणून याचिका दाखल केली असून, सध्या संचालक नसल्याने याचिका निकाली काढत असल्याचा आदेश दिल्याचे देवीदास पिंगळे यांनी पत्रकार परिषदेत सांगितले. याचिकेत केलेले आरोप तथ्यहीन असल्याचे सांगत सुधारित जामिनात तीन वर्षे समितीच्या कार्यभागात भाग घेता येणार नसल्याचा न्यायालयाचा आदेश होता. त्याला तीन वर्षांचा कालावधी होऊन गेल्याने समितीच्या कार्यभागात सहभाग घेता येत असल्याने सभापतिपदाची सूत्रे हाती घेतल्याचे पिंगळे यांनी सांगितले. 

हेही वाचा > भररस्त्यात थरार! गळ्याला लावली तलवार आणि घेतले पाच लाख; नागरिकांत दहशत

संपादन- रोहित कणसे