नाशिक :  शहराचा वाढता विस्तार लक्षात घेता घरांना मागणी वाढली असून, सिडकोच्या सातव्या स्कीमचे नगारे वाजू लागले आहेत. नाशिकच्या विस्ताराला अधिक गती मिळून नागरिकांनाही स्वस्तात घरे उपलब्ध होतील. परंतु सिडकोच्या सातव्या स्कीमचा आराखडा तयार करताना यापूर्वीच्या सहा स्कीममध्ये झालेल्या चुका दुरुस्तीची संधी राहणार आहे. रस्ते, ड्रेनेज, वाढीव एफएसआयसह पार्किंगचा प्रश्‍न सोडविला जावा, अशी मागणी नगरसेवकांनी केली. 

१९७५ च्या दरम्यान नाशिकमध्ये औद्योगिकरणाची मुहूर्तमेढ रोवली. त्यानंतर घरांना अधिक मागणी वाढली. सिडकोची पहिली स्कीम तयार करताना सिडकोने ४५ वर्षांपूर्वी सातपूर व अंबड औद्योगिक वसाहतीचा विचार करून कमी किमतीत घरे उपलब्ध करण्यासाठी गृहनिर्माण योजना साकारण्यास सुरवात केली. सिडको भागात फक्त उंटवाडी, कामटवाडे, मोरवाडी गावे होती. पहिल्या चार गृहनिर्माण योजनांमध्ये सुमारे २४ हजार ५०० घरे बांधण्यात आली. अतिशय कमी दराने हप्ता पद्धतीने नागरिकांना ९९ वर्षांच्या करारावर घरे देण्यात आली. १९९० दरम्यान घरांना प्रचंड मागणी वाढल्यानंतर सिडकोने पाचवी व सहावी स्कीम तयार करण्याची योजना आखली. सहाव्या योजनेत रो-हाउसऐवजी सदनिका बांधल्यानंतर त्याचीही विक्री झाली. सिडकोच्या पाच योजना महापालिकेकडे पूर्वीच हस्तांतरित झाल्या होत्या. पण, सहावी योजना शिल्लक असल्याने इतर अधिकार देता येत नव्हते. २०१५ मध्ये सहावी योजना महापालिकेकडे हस्तांतरित करण्यात आली. सिडको विभागात साडेतीन लाखांच्या आसपास लोकसंख्या आहे. सिडकोची घरे बांधताना फक्त एकाच पिढीचा विचार करण्यात आला होता. पूर्वी अर्धा एफएसआय, चार मीटर रूंद रस्ते, रो-हाउसमधील घरांच्या मागील बाजूस ड्रेनेज लाइन टाकली. कालांतराने वाढत्या कुटुंब सदस्यांमुळे या योजना कालबाह्य ठरल्या व सिडको समस्यांच्या गर्तेत सापडले. त्यामुळे सिडकोची सातवी स्कीम तयार करताना या बाबी ध्यानात घेऊनच योजनेला मूर्त स्वरूप आले पाहिजे, अशी मागणी करण्यात येत आहे. 

हेही वाचा > गुजरातहून औरंगाबादला पोहचवायचे होते 'घबाड'; पोलिसांच्या कारवाईने फिस्कटला प्लॅन

सातव्या स्कीमसाठी जागेचा शोध 

सातव्या स्कीमसाठी पाथर्डी येथे जागेचा शोध घेण्यात आला. परंतु स्थानिकांनी जागा देण्यास विरोध केल्याने आता चुंचाळे शिवारातील पांजरपोळ येथील जागेचा विचार केला जात आहे. ती जागा मिळेल किंवा नाही याबाबत अद्यापही शाश्‍वती नाही. औद्योगिक वसाहतीत जागेचा अभाव असल्याने एमआयडीसीसाठी जागेची मागणी होत आहे. सिद्ध पिंप्री येथेदेखील सातव्या स्कीमसाठी जागेचा शोध सुरू आहे. पालकमंत्री छगन भुजबळ यांनी पुढाकार घेऊन पुढील आठवड्यात नगरविकास मंत्रालयात बैठक बोलाविली असून, तेथे जागेबाबत निर्णय होऊ शकतो. याच बैठकीत सातव्या योजनेचा आराखडा तयार केला जाणार आहे. 

समस्या सिडकोच्या 

- सहा स्कीममध्ये अवघे तीन ते चार मीटर रूंदीचे रस्ते 
- अनधिकृत घरांची वाढती संख्या 
- सिडकोची २५ हजार घरे, त्यापेक्षा दुप्पट खासगी घरे 
- उघड्यावरील वीजतारांचे जंजाळ 
- ड्रेनेजवर घरे बांधल्याने नवीन लाइन टाकण्यात अडचण 
- सिडकोसाठी महापालिकेचे स्वतंत्र रुग्णालय नाही 
- सिडकोत स्वतंत्र बस आगार नाही 

हेही वाचा > एक वाईनची बाटली पडली तब्बल सव्वा लाखाला; भामट्याने केले बॅँक खाते साफ

नव्या स्कीममध्ये या सुधारणा व्हाव्यात 

- १.१ ऐवजी दोन एफएसआय मिळावा 
- भविष्याचा विचार होऊन मलनिस्सारण वाहिन्यांचे जाळे 
- वीजतारा भूमिगत असाव्यात 
- आंतरराष्ट्रीय दर्जाचे स्टेडियम, आयटी पार्क, जलतरण तलाव असावा 
- उद्याने, बस डेपो, रुग्णालयांसाठी जागा आरक्षित असाव्यात 
- सातबारा उताऱ्यावर खरेदीदाराचे नाव लावावे 

यापूर्वीच्या सहा स्कीममध्ये अनेक समस्या आहेत. नवीन स्कीम तयार करताना भविष्याचा विचार करूनच योजना आखली जावी. 
-सुधाकर बडगुजर, नगरसेवक 

सिडकोची घरे खरेदी झाल्यानंतर सातबारा उताऱ्यावर नागरिकांची नावे लावली पाहिजे. शासनाने हस्तांतरण शुल्क आकारू नये. 
-राजेंद्र महाले, नगरसेवक 

सिडकोची घरे खरेदी करणारे गरिब वर्गातील आहेत. त्यामुळे कुटुंबांची वाढती संख्या लक्षात घेऊन जादा एफएसआय मिळावा. 
-मुकेश शहाणे, नगरसेवक 

नव्या योजनेत रूंद रस्ते हवेत, जेणेकरून भविष्यात पार्किंगचे प्रश्‍न निर्माण होणार नाही. 
-प्रवीण तिदमे, नगरसेवक 

संपादन - रोहित कणसे