Nashik News : महानगरपालिकेच्या विकास आराखड्याला दोन दशके उलटली आहेत. विकास आराखड्याच्या अंमलबजावणीचा आढावा घेतल्यास निराशे पलीकडे हाती काही येत नाही.

२००४ च्या विकास आराखड्यात लहान-मोठी विविध विकास कामांसाठी तब्बल ३७३ आरक्षण होते. यात महानगरपालिकेची ३२, शासकीय जागा १४, संपादित केलेल्या ६७ व भूखंड मालकाने विकसित केलेली आरक्षित भूखंड ५ अशी स्थिती आहे.

ही कामेही गेल्या दशकातच झालेली आहेत. प्रत्यक्षात स्मशानभूमी, दफनभूमी (कब्रस्तान), रस्ते या कामांसाठी ८ ते १० आरक्षित भूखंडांची खरेदी झाली आहे. मनपाची आर्थिक स्थिती पाहता भूसंपादन शक्य नाही. यामुळे विकास आराखडा कागदावरच आहे. (City development plan only on paper malegaon Nashik News)

विकास आराखड्याची अंमलबजावणी करण्यास प्रशासन धजावत नाही. लोकप्रतिनिधी मनपाच्या आर्थिक स्थितीचे कारण देत आरक्षण उठविण्यास धन्यता मानत आहे. मनपा ते मुंबई आरक्षण उठविणे, आरक्षण बदल- फेरफार व आरक्षित जमिन खरेदी करुन त्याची विल्हेवाट लावणारी भूमाफियांची मोठी टोळी शहरात कार्यरत आहे.

त्याचा फटका शहराला बसल्याने विकास आराखड्यातील रस्ते व विकासकामे होवू शकले नाहीत. सर्वसामान्य पायाभूत सुविधांपासून वंचित आहेत.

चार दशकापूर्वी साकारलेले बुनकर बाजार व्यापारी संकुल एक सिमेंट कॉंक्रीटचा सांगाडा बनून राहिला आहे. सोमवार बाजार व्यापारी संकुलाचे काम अपूर्ण अवस्थेत आहे. मुकुंदवाडीतील संकुल निकामी ठरले आहे.

शहरवासीय, अधिकारी व लोकप्रतिनिधींची अनास्था त्यास कारणीभूत ठरली आहे. अति झाले रावचे अन्‌ पोट फुगले गावचे अशी एकंदरीत स्थिती झाली आहे. शहर नगररचना विभागातील नगररचनाकार तथा उपअभियंता संजय जाधव येत्या १५ दिवसात निवृत्त होणार आहेत.

शासन नियुक्त नगररचनाकार येथील गोंधळ, गैरकारभार व भ्रष्टाचार पाहता नसती झंझट नको म्हणून येथे काम करण्यास नाखूष असतात. शहरातील अनेक भूखंडांचे वाद सुरु आहेत. येथील एकही व्यापारी संकुलात पार्किंगची सोय नाही.

मनपाने मंजुरी दिलेल्या नकाशाप्रमाणे काम नाही. बांधकाम पूर्णत्वाचा दाखला घेण्यास तर कोणीही धजावत नाही. ऑनलाइन बांधकाम परवानगी झाल्यापासून परवानगीची कामे ठप्प झाली आहेत. नगररचना विभागाचा कारभारही मानधनावरील कारभारींच्या हाती आहे.

हेही वाचा : Credit Card फसवणूक....काय घ्याल काळजी?

मनपाने काही भागात बीओटी तत्त्वावरील व्यापारी संकुले केली. त्यातून उत्पन्न वाढीस काहीसा हातभार लागला. हीच एकमेव समाधानाची बाब आहे.

तत्कालीन नगरपालिकेच्या काळातील अनेक व्यापारी संकुलांची भाडेवाढ झालेली नाही. काही गाळेधारक भाडेही अदा करत नाहीत. या सर्व बाबींच्या देखरेखीसाठी स्वतंत्र यंत्रणेची गरज असताना मनुष्यबळाची कमतरता हा मोठा यक्ष प्रश्‍न आहे.

कोट्यवधीच्या मालमत्ता पडून

शहरातील किदवाई रोड या मध्यवर्ती ठिकाणी व प्रमुख बाजारपेठेत मनपाचे बुनकर बाजार व्यापारी संकुल आहे. या संकुलात शेकडो गाळे व नाट्यगृह करण्याचे नियोजन होते. तथापि, तळमजला व पहिला मजला वगळता अन्य संकुलाचे काम अपूर्णच आहे.

मनपाच्या मालकीची कोट्यवधीची मालमत्ता सांगाड्याच्या स्वरूपात उभी आहे. या संकुलाचा नकाशाही कालबाह्य झाला आहे. याचप्रमाणे बीओटी तत्त्वावरील मोतीबाग नाक्यावरील जागा प्रशासनाने संबंधित विकसकाला खाली करुन दिलेली नाही.

मनपाच्या अनेक मोक्याच्या जागांचा गैरवापर सुरु आहे. जकात नाक्यांच्या खोल्या व मनपा किदवाई रस्त्यावरील मराठी शाळेजवळ काढलेले अनाधिकृत गाळे यातील गैरव्यवहार मोठा चर्चेचा ठरला होता.