Nashik ZP News : जिल्हा परिषदेच्या बांधकाम विभाग तीनच्या कार्यकारी अभियंत्यांच्या कामकाज व वागणुकीला ठेकेदार वैतागलेले असतानाच त्यांच्याविरोधात आता आमदारांच्याही तक्रारी आल्या आहेत.

निविदा प्रक्रिया राबविणे, कामांचे वाटप करणे व कामांना प्रशासकीय मान्यता देणे या बाबींमध्येही कार्यकारी अभियंत्यांकडून केली जाणारी अनियमितता व मनमानी यामुळे हतबल झालेल्या दोन आमदारांनी अखेर मुख्य कार्यकारी अधिकाऱ्यांकडे फोन करून तक्रारी केल्याची माहिती आहे.

बांधकाम विभाग क्रमांक तीनच्या कार्यकारी अभियंता यांच्याविरोधात ठेकदारांच्या अनेक तक्रारी आहेत. काही दिवसांपूर्वीच वेळेत निविदा न उघडल्याने त्यांना प्रशासनाने नोटीस बजावली होती. (Complaints of MLAs to CEO against Executive Engineer nashik news)

काही महिन्यांपूर्वी मंत्री छगन भुजबळ यांनी मंजूर केलेल्या कामांचे बांधकाम विभाग क्रमांक तीनच्या कार्यकारी अभियंत्यांनी परस्पर दुसऱ्या ठेकेदारांना वाटप केले होते.

त्या वेळीही त्यांनी कानउघाडणी केली होती. असे असताना आमदारांनी थेट विभागाच्या कार्यकारी अभियंत्यांविरोधात मुख्य कार्यकारी अधिकाऱ्यांकडे तक्रार केली असल्याचे समजते. निफाड तालुक्यातीलही २५१५ लेखाशीर्षाखालील मंजूर कामांना प्रशासकीय मान्यता देणे अपेक्षित होते. मात्र, यासाठी ठेकेदारांकडून आर्थिक पूर्ततेची मागणी करण्यात आली.

आधीच या कामांना दीड वर्ष उशीर झाला असताना आता प्रशासकीय मान्यता दिल्या जात नसल्याने या ठेकेदारांनी आमदार दिलीप बनकर यांच्याकडे याबाबत तक्रार केली. त्यावर बनकर यांनीही मुख्य कार्यकारी अधिकाऱ्यांना फोन करून प्रशासकीय मान्यतांसाठीही पैसे मागितले जात असल्याबद्दल तीव्र शब्दांत नाराजी व्यक्त केली.

तांत्रिक मान्यता, प्रशासकीय मान्यता देताना आर्थिक पूर्तता केल्यावर मान्यता दिली जाते, असे आमदारांनी सांगितले. यापाठोपाठ चांदवड तालुक्यातील एका कामाची निविदा तब्बल दोन महिने रोखून ठेवत ती रद्द करण्याचा निर्णय घेण्यात आला. या प्रकरणी चांदवडमधील ठेकेदारांनी आमदार डॉ. राहुल आहेर यांच्याकडे तक्रार केली.

त्या वेळी केवळ आर्थिक पूर्तता केली नसल्याने निविदा रद्द करण्याचा अथवा पात्र ठेकेदारांना अपात्र ठरविण्याचे प्रकार केले जात असल्याचे लक्षात आले. यामुळे त्यांनी थेट मुख्य कार्यकारी अधिकाऱ्यांना फोन करून खडे बोल सुनावले व प्रशासनावर नियंत्रण ठेवण्याचा सल्ला दिला, असे बोलले जात आहे.

"कामांबाबत आमदारांच्या कोणत्याही तक्रारी माझ्यापर्यंत आलेल्या नाहीत. पत्रही विभागास मिळालेले नाही. मुख्य कार्यकारी अधिकारी यांच्याकडूनही मला विचारणा झालेली नाही." - शैलजा नलावडे, कार्यकारी अभियंता, बांधकाम क्रमांक ३, जिल्हा परिषद