नाशिक : देशात पाळीव प्राणी-पक्षी पाळण्यास वन्यजीव कायद्यानुसार बंदी आहे. दंड आणि कैदेची शिक्षा आहे. पण विदेशातील पक्षी, प्राणी पाळण्यास रान मोकळे आहे. त्यातून तस्करी मोठ्या प्रमाणात होत असल्याने केंद्रीय वने व पर्यावरण मंत्रालयाने आता परदेशी पक्षी-प्राण्यांची नोंद वन विभागात करण्याची सक्ती केली आहे. त्यासाठी सहा महिन्यांची मुदत देण्यात आली आहे. 

पेट शॉपमधून अडीच कोटींपेक्षा अधिक उलाढाल
केंद्रीय वने व पर्यावरण मंत्रालयाच्या संकेतस्थळावर नोंदणी अर्ज उपलब्ध करून दिले आहेत. अर्ज पक्षी-प्राण्यांच्या छायाचित्रांसह वन्यजीवच्या सहप्रधान मुख्य संरक्षकांकडे जमा करायचे आहेत. नोंदणीवेळी कागदपत्रांची विचारणा होणार नाही; पण सहा महिन्यांनंतर मात्र कागदपत्रे तपासली जाणार आहेत. नाशिकमध्ये अंदाजे दीड लाखाच्या आसपास प्राणी-पक्षी आहेत. पेट शॉपमधून अडीच कोटींपेक्षा अधिक उलाढाल होते. 

तस्करी रोखण्यासाठी केंद्रीय वने व पर्यावरण मंत्रालयाचा आदेश 

परदेशातील पक्षी-प्राणी-सर्प-कीटक-कासव-मासे यांच्या नोंदी केल्या जाणार आहेत. वन विभागाचे "ना हरकत' प्रमाणपत्र घ्यावे लागणार आहे. वन विभागाच्या श्रेणी 1, 2, 3 मध्ये येणाऱ्या प्राण्यांच्या, पक्ष्यांच्या संवर्धनासाठी ही नोंदणी महत्त्वाची ठरणार आहे. ब्रिटिशकाळात अनेक पक्ष्यांची आयात-निर्यात मोठ्या प्रमाणात झाली. एका देशातील प्राणी दुसऱ्या देशात नेल्याने तेथील जैवविविधतेला धोका पोचू शकतो. ऑस्ट्रेलियात ससे अधिक वाढल्यामुळे तेथे ब्रिटिशांनी मांजरी पाठविल्या होत्या. पण ससे जाऊन मांजरीचे प्रमाण वाढल्याने तेथील जैवविविधता धोक्‍यात आली होती. परदेशी पक्ष्यांना देशात आणताना त्यांना क्वारंटाइन करण्यात येते. छुप्या मार्गाने येणाऱ्या पक्षी-प्राण्यांमुळे संकटे येण्याची शक्‍यता नाकारता येत नाही. परदेशी पक्षी निसर्गात सोडता येत नाहीत. ते सोडले, तर त्यांचे आजार देशी पक्ष्यांना होण्याची शक्‍यता असते. लसीकरण सक्तीचे असताना अनेक पाळीव प्राणी पाळणारे ते करत नाहीत. त्यामुळे केंद्राचा नोंदणीचा निर्णय योग्य असल्याचे पक्षीमित्रांचे म्हणणे आहे.

हेही वाचा >प्रेरणादायी..! पत्नी खंबीर.. बेरोजगार व्यावसायिक पतीला दिली अशी साथ...संसाराचा केला स्वर्ग!​
 

प्राण्यांची माहिती सरकारला द्यावी

केंद्रीय वन मंत्रालयाने घेतलेला निर्णय योग्य असून, त्यामुळे तस्करी थांबविण्यात यश येणार आहे. वन मंत्रालयाकडून पत्र आल्यावर आम्ही काम सुरू करणार असून, नागरिकांनी आपल्याजवळील प्राण्यांची माहिती सरकारला द्यावी, हा मुख्य उद्देश आहे. -अनिल अंजनकर, वन्यजीवचे मुख्य वन संरक्षक 

हेही वाचा > संतापजनक! "...तर गौरव आज आमच्यात असला असता.."आरोप करत नातेवाईकांनी फोडला हंबरडा..आरोग्य केंद्राची तोडफोड

विदेशी प्राण्यांचे कागदपत्रे आमच्याकडे असतात. प्राणी कल्याण मंडळाच्या नियमांचे आम्ही पालन करतो. महापालिकेकडे नोंदणी करून शुल्क भरावे, अशी मार्गदर्शक सूचना असताना महापालिकेत असे शुल्क घेणारा विभाग नाही. त्यामुळे आम्ही पैसे भरावे कुठे, असा प्रश्‍न आहे. या नोंदी झाल्यास नाशिकमध्ये परदेशी पक्षी-प्राणी किती आहे, हे समजणार आहे. -उमेश नगरे, पेट शॉपमालक