नाशिक : महापालिकेच्या उत्पन्नात वाढ करण्यासाठी महत्त्वाच्या जागेवर होर्डिंग लावण्याच्या निविदा जाहीर होण्यापूर्वीच अटी व शर्तींचा पेपर सोशल मीडियावरून बाहेर पडल्याने विशेष व्यक्तींसाठी पायघड्या घालण्याचे विविध कर विभागाचा डाव यानिमित्त उघड झाला आहे. शहरात २८ ठिकाणी होर्डिंग लावण्यासाठी मोठा अनुभवाच्या कंपन्यांऐवजी दहा होर्डिंग्जची अट टाकून छोट्या कंपन्यांना दिली जाणारी चाल या विभागातील अधिकाऱ्यांच्या भूमिकेवर संशय निर्माण करणारी ठरली आहे.

महापालिकेच्या उत्पन्नात वाढ करण्यासाठी महापालिका आयुक्त कैलास जाधव यांनी विविध योजना हाती घेतल्या आहेत. त्यामध्ये थकबाकीदारांना सवलत देण्याबरोबरच दंडाच्या रक्कमेत तडजोडीचे धोरण स्वीकारले आहे. सुधारित अंदाजपत्रक तयार करताना मोठ्या प्रमाणात उत्पन्नात तूट दिसून आली. त्यात विविध कर विभाग वसुलीत सर्वात मागे असल्याचे निष्पन्न झाले. त्यामुळे या विभागाकडून उत्पन्न वाढीसाठी मोठी अपेक्षा आहे.

त्या पार्श्वभूमीवर शहरातील महापालिकेच्या जागेवर २८ ठिकाणी जाहिरात होर्डिंग लावण्यासाठी निविदा प्रसिद्ध केली जाणार आहे. साधारण अकरा हजार चौरस फूट जागेच्या माध्यमातून महापालिकेला दहा वर्षांसाठी साधारण पाच कोटी रुपयांचा महसुल कायमस्वरूपी मिळेल, अशी व्यवस्था आहे. परंतु, अटी व शर्ती असलेला कागद सोशल मीडियावर जोरदार झळकत असल्याने होर्डिंग निविदेच्या या पेपर फुटीची चांगलीच चर्चा महापालिका वर्तुळात सुरू झाली आहे.

थकबाकीदारांसाठी पायघड्या

महापालिका हद्दीमध्ये २८ जागांवर होर्डिंग लावण्यासाठी काढल्या जाणाऱ्या निविदेतील अटी व शर्ती काय असतील, यासंदर्भातील एक कागद सोशल मीडियावर व्हायरल होत असल्याने विविध कर विभागातील लिकेज या निमित्ताने बाहेर आहे. होर्डिंग निविदेत परफेक्ट बसण्यासाठी दहा होर्डिंग महापालिका हद्दीत बसविण्याचा अनुभव असावा, ही प्रमुख अट टाकण्यात आली आहे. २८ जागांवर होर्डिंग बसविण्यासाठी तेवढ्याच ताकदीची कंपनी गरजेची असताना छोट्या प्लेअरला चाल देण्यासाठी अट टाकण्यात आल्याचे बोलले जात आहे. महापालिका हद्दीत दहा ते पंधरा होर्डिंग्ज असलेले अनेक महापालिकेचे थकबाकीदार असल्याने त्यांच्यासाठी अटी व शर्ती टाकण्यात आल्याची चर्चा होर्डिंग निविदेच्या पेपर फुटीच्या निमित्ताने होत आहे.