नाशिक : उत्पन्नात वाढ करण्यासाठी प्रशासनाकडून जानेवारी महिन्याच्या राबविण्यात आलेल्या अनधिकृत मालमत्ता शोध मोहिमेत किती मालमत्ता अनधिकृत आढळल्या, या संदर्भातील अहवाल अद्यापही प्राप्त नसल्याने शोधमोहीम राबविली की नाही याबाबत संभ्रम निर्माण झाला आहे.

३१ पथकांमध्ये नियुक्त करण्यात आलेले अधिकारी व विभागीय अधिकाऱ्यांमध्ये यावरून समन्वयाचा अभाव असल्याचे दिसून येत आहे. (Confusion in departments due to statistics Lack of coordination in unauthorized property search operations NMC News)

२०२२ व २३ या आर्थिक वर्षाचे सुधारित अंदाजपत्रक तयार करताना जवळपास साडेचारशे कोटी रुपयांची उत्पन्नात तूट आली. महापालिकेच्या बारा मिळकती बांधा, वापरा व हस्तांतरित करा या तत्त्वावर विकसित करण्याच्या योजनेतून दोनशे कोटी रुपये अपेक्षित होते.

परंतु योजना गुंडाळल्याने उत्पन्नाचा आकडा घटला. नगररचना विभागाच्या विकास शुल्कातील घट, मालमत्ता कर वसुलीचे १५० कोटी रुपयांचे उद्दिष्ट होते. त्यातील पन्नास टक्के उद्दिष्ट गाठण्यात यश आले, तर पाणीपट्टीत जेमतेम ७५ कोटी रुपये प्राप्त झाले.

जमा व खर्चाचा ताळमेळ बसत नसल्याने अनधिकृत मिळकतींचा शोध घेण्यासाठी मोहीम राबविण्यात आली. मंजूर मालमत्तेमध्ये करण्यात आलेले अनधिकृत बदल, सामासिक अंतर व पार्किंगमधील अवैध बांधकाम, पोटमाळा व तळघराचा सुरू असलेला वापर, अनधिकृत नळजोडणी आकारमान,

नियमित मीटर व अनधिकृत जोडणी, इमारतीच्या टेरेसवरील अनधिकृत बांधकाम, अनधिकृत होर्डिंगचा आकार, हॉटेल लॉजिंगमधील खोल्यांची संख्या व प्रत्यक्षात वापरात असलेल्या खोल्या रुग्णालयातील मंजूर बेडची संख्या व प्रत्यक्ष वापरात असलेले बेड महापालिकेच्या मालकीच्या जागांचा अनधिकृत वापर मिळकती आदींचा शोध घेण्यासाठी २६ ते २९ जानेवारी या कालावधीत शोधमोहिम राबविण्यात आली.

हेही वाचा : प्राप्तिकरासाठी निवडा तुमच्या सोयीची प्रणाली

शोध मोहिमेसाठी ३१ पथक नियुक्त करण्यात आले. मोहीम पूर्ण झाल्यानंतर दोन दिवसात अहवाल सादर करण्याच्या सूचना दिल्या गेल्या. परंतु, अद्यापपर्यंत विभागीय अधिकायांकडून अहवाल प्राप्त झालेला नाही. त्यामुळे शोधमोहिम राबविण्यात आली की नाही, याबाबत साशंकता व्यक्त केली जात आहे.

सिडको, सातपूरमध्ये अतिक्रमण

सिडकोकडून २५ हजार घरे बांधण्यात आली. विक्री झाले त्या वेळी घरांचा आकार व आत्ताच्या आकारमानात फरक आहे. जवळपास ९५ टक्के घरांच्या मागे व पुढे तसेच वरचा मजला अनधिकृतपणे वाढविले आहे.

त्यामुळे सर्वचं घरे अनधिकृत ठरू शकतात. शोध मोहिमेतून ही बाब समोर आली असती, मात्र शोधपथक तिथपर्यंत पोचलेच नाही. हिचं परिस्थिती सातपूर विभागातदेखील आहे. सातपूर व सिडकोचा अहवाल देण्यावरून अधिकाऱ्यामध्येच असमन्वय दिसून येत आहे.

या मागे सातपूर व सिडको विभागातील अहवाल कोण जाहीर करणार, अहवाल सादर करताना कारणेदेखील द्यावी लागणार आहेत. हे प्रमुख कारण असल्याचे सांगितले जात आहे.