नाशिक : द्राक्षांच्या निर्यातीसाठी २०१९-२० मध्ये कंटेनरचे भाडे दोन हजार डॉलर होते. गेल्या वर्षी ते चार हजार डॉलरपर्यंत पोचले. यंदा हेच भाडे नऊ हजार डॉलरपर्यंत पोचले आहे. कंटेनरच्या भाडेवाढीमुळे गेल्या वर्षी देशातील द्राक्ष उत्पादकांना किलोला २५ ते ३० रुपयांचा फटका सोसावा लागला आहे. द्राक्ष उत्पादकांना ४५० कोटी कमी मिळाले आहेत.

कंटेनरच्या वारेमाप भाडेवाढीच्या पार्श्‍वभूमीवर केंद्र सरकारची मदत मिळावी, असे साकडे केंद्रीय मंत्री नितीन गडकरी यांना घातले जाणार आहे. त्यासाठी द्राक्ष उत्पादकांशी चर्चा करण्यासाठी श्री. गडकरी यांची वेळ केंद्रीय आरोग्य राज्यमंत्री डॉ. भारती पवार यांनी घेतली होती. पण प्रकृतीच्या कारणास्तव श्री. गडकरी यांची भेट पुढे ढकलली गेली आहे. दरम्यान, देशातून मागील हंगामात एक लाख ८० हजार टनांहून अधिक द्राक्षांची निर्यात झाली होती. कंटेरनच्या वाढलेल्या भाड्यामुळे निर्यातदारांनी द्राक्षांना शेतकऱ्यांना कमी भाव दिला. यंदा पुन्हा कंटेनरचे भाडे वाढले आहे. त्यामुळे काय भावाने द्राक्षांची खरेदी करावी, असा पेच यंदाच्या हंगामाला सुरवात होताच, निर्यातदारांपुढे तयार झाला आहे.

अडीच हजार कोटींचे परकीय चलन

निर्यातदारांकडून कंटेरनच्या भाड्यामुळे कमी भावाने द्राक्षांची खरेदी करायचे ठरविल्यास शेतकरी निर्यातीसाठी द्राक्षे देणार नाहीत. शेतकऱ्यांकडून देशांतर्गत आणि स्थानिक बाजारपेठेत द्राक्षे विकण्यास पसंती दिली जाऊ शकते. त्यामुळे द्राक्षांच्या निर्यातीतून देशाला मिळणाऱ्या अडीच हजार कोटींच्या परकीय चलनाचा प्रश्‍न तयार होईल. एवढेच नव्हे, तर आतापर्यंतच्या निर्यातीतून देशाला मिळालेली परदेशी बाजारपेठ टिकविण्याचा प्रश्‍न तयार होईल. परिणामी, ही परदेशी बाजारपेठ हातातून जाण्याचा धोका मोठा आहे. अशा परिस्थितीत केंद्र सरकारने द्राक्षांच्या निर्यातीसाठी मदत करण्याखेरीज पर्याय उरलेला नाही.

शेतकऱ्यांच्या खात्यात अनुदान वर्ग शक्य

केंद्र सरकारकडून नेमक्या कशा प्रकारची मदत होऊ शकते यासाठीची तयारी महाराष्ट्र राज्य द्राक्षबागायतदार संघाने केली आहे. पूर्वी निर्यातीवर कृषी उपज अनुदान ७ टक्के दिले जायचे. ते ५ टक्के करण्यात आले. गेल्या दोन वर्षांपासून हे अनुदान बंद झाले आहे. मागील हंगामात केंद्राच्या धोरणानुसार अनुदानाचे धोरण जाहीर झाले नाही. त्यामुळे त्याचा फायदा शेतकऱ्यांना मिळाला नाही. त्यामुळे एक तर केंद्राकडून निर्यातक्षम द्राक्षांच्या वाहतुकीवर अनुदान देता येईल. अथवा शेतकऱ्यांना करावयाच्या मदतीच्या अनुषंगाने पूर्वीप्रमाणे अनुदान देण्याचे धोरण केंद्र सरकार स्वीकारू शकते. अनुदानाची रक्कम शेतकऱ्यांच्या खात्यावर थेट देता येईल, असे विविध मुद्दे केंद्राकडे मांडण्यासाठी बागायतदार संघाने तयारी केली आहे. हे मुद्दे श्री. गडकरी यांच्यापुढे मांडण्यात येतील.