कळवण (जि. नाशिक) : नाशिक सार्वजनिक बांधकाम, कळवण आदिवासी सार्वजनिक बांधकाम विभाग व मालेगाव सार्वजनिक बांधकाम विभागांतर्गत शासकीय कामे करणाऱ्या ठेकेदारांना गेल्या दोन वर्षांपासून कामाची देयके वेळेवर मिळत नसल्याने ठेकेदार आर्थिक संकटात सापडले आहेत.

या प्रकरणी बिल्डर्स असोसिएशन ऑफ इंडियाचे मालेगाव सेंटरचे आजी- माजी पदाधिकारी, सदस्य आक्रमक झाले असून, त्यांनी देयकांसह विविध प्रलंबित मागण्यांसाठी सार्वजनिक बांधकाम विभागांतर्गत येणारी सर्व शासकीय कामे बंद ठेवत आंदोलनाचा इशारा दिला आहे. (Contractor disgusted by PWD Payment overdue for 2 years Nashik Latest Marathi News)

नाशिक विभाग सार्वजनिक बांधकाम विभागाचे अधीक्षक अभियंता प्रशांत सोनवणे यांची शिष्टमंडळाने भेट घेऊन याबाबत निवेदन दिले. देयके मिळविण्यासह १८ टक्के जीएसटी, ईएमडीची रक्कम वेळेवर मिळावी, खाणपट्ट्यासंदर्भातील अटी, सुरक्षा अनामत आदी प्रश्‍न तातडीने सोडविण्याची मागणी मालेगाव सेंटरचे अध्यक्ष समाधान अहिरराव यांनी केली आहे.

नाशिक सार्वजनिक बांधकाम विभागाचा कारभार दोन वर्षांपासून वादात सापडला आहे. ठेकेदार आणि अधिकाऱ्यांमध्ये सुरू असलेल्या संघर्षामुळे विभागाची वाट लागली आहे. दोन वर्षांपासून राज्य सरकारकडून निधी मिळत नसल्याचे सांगत स्थानिक अधिकाऱ्यांकडून ठेकेदारांना कामांची देयके देण्यास टाळाटाळ केली जात असल्याचा आरोप ठेकेदारांनी केला आहे.

सार्वजनिक बांधकाम विभागाच्या नियमाप्रमाणे जर सरकारचा खाणपट्टा उपलब्ध असेल, तर त्याचा निविदेमध्ये जिल्हाधिकाऱ्यांच्या परवानगीसह उल्लेख करण्यात यावा, अशी अट टाकण्यात आलेली आहे. प्रत्यक्षात नाशिकच्या आसपास कुठेही शासकीय खाणपट्टा उपलब्ध नाही. ठेकेदारांना साहित्य २५ ते ३० किलोमीटर अंतरावरून आणावे लागते. त्यामुळे अंदाजपत्रकात ‘लीड चार्जेस’च्या हिशेबाचा समावेश करावा, अशी मागणीही करण्यात आली आहे.

या वेळी रमेश शिरसाठ, भूषण पगार, धिरेन पगार, संदीप भुसे, महेंद्र पाटील, दीपक सोनवणे, हेमंत पाळेकर, रवींद्र आहेर, अल्पेश शहा, मधुकर पाटील, आबा सूर्यवंशी, विजय गुंजाळ आदी उपस्थित होते.