नाशिक: साथीच्या आजारांच्या पार्श्‍वभूमीवर शहरात निर्जंतुकीकरणासाठी पेस्ट कंट्रोलच्या ठेक्यात घेण्यात आलेली कोटीच्या कोटी उड्डाणे व एकाच ठेकेदाराला डोळ्यांसमोर ठेवून राबविलेली निविदाप्रक्रिया अखेर आयुक्त कैलास जाधव यांनी रद्द केली आहे. संबंधित ठेकेदार न्यायालयात गेल्यास महापालिकेला बाजू मांडण्याची संधी मिळावी म्हणून तत्काळ कॅव्हेट दाखल करण्यात आले आहे. 

अनेक वर्षांपासून शहरात पेस्ट कंट्रोलचे काम करणाऱ्या मे. दिग्विजय एन्टरप्राइजेस कंपनीला यंदाही कामे देण्यासाठी स्थायी समितीसह वैद्यकीय विभागातील अधिकारी सरसावले होते. निविदाप्रक्रिया राबविताना वैद्यकीय विभागाने कोटीच्या कोटी उड्डाणे घेतली होती. सुरवातील १९ कोटींचा ठेका ३३ कोटींवर पोचला. त्यानंतर भविष्यात डिझेलच्या वाढत्या किमती व यंत्राच्या किमती लक्षात घेऊन पुन्हा ४७ कोटींच्या वर ठेक्याची किंमत पोचल्याने आश्‍चर्य व्यक्त केले जात होते. निविदा समितीने नकारात्मक शेरा मारत निविदा नाकारल्या. परंतु स्थायी समितीचे काही सदस्य व वैद्यकीय विभागात खरेदीचे अधिकार देण्यात आलेल्या डॉक्टरांचा मे. दिग्विजय एन्टरप्राइजेसला काम देण्यासाठी प्रयत्न होते. निविदाप्रक्रियेत सहभागी दोन ठेकेदारांना अनामत रक्कम परत करण्यात आल्याने मे. दिग्विजय एन्टरप्राइजेसला काम देण्यात येणार असल्याचे स्पष्ट होत होते. 

हेही वाचा > 'रेमडेसिव्हिर'च्या काळ्या बाजाराला जिल्हाधिकाऱ्यांकडून चाप; मेडिकलबाहेर फलक लावण्याचे निर्देश

भाजपचे काही पदाधिकारी आग्रही असल्याने संशय

मे. दिग्विजय एन्टरप्राइजेसकडे तीन वर्षांचा अनुभव नसणे, मालेगाव महापालिकेकडून गुन्हा दाखल होणे आदींबाबत तक्रार असताना याच कंपनीसाठी भाजपचे काही पदाधिकारी आग्रही असल्याने संशय अधिक बळावला होता. शिवसेनेचे विरोधी पक्षनेते अजय बोरस्ते यांनीदेखील आक्रमक भूमिका घेत निविदाप्रक्रिया नव्याने राबविण्याची मागणी केली होती. माजी आयुक्त राधाकृष्ण गमे यांनी बदली झाल्यानंतर शेवटच्या दिवशी स्वाक्षरी न करता पेस्ट कंट्रोलची फाइल परत पाठविली होती. त्यानंतर नवीन आयुक्त कैलास जाधव यांनी संपूर्ण प्रकरणाचा अभ्यास केल्यानंतर स्थायी समितीच्या दबावाला न जुमानता निविदाप्रक्रिया रद्द करण्याचा निर्णय घेतला. 

न्यायालयात कॅव्हेट दाखल 

निविदाप्रक्रिया राबविल्यानंतर ती रद्द करणे या कारणावरून मे. दिग्विजय एन्टरप्राइजेसकडून आयुक्तांच्या विरोधात न्यायालयात धाव घेतली जाण्याची शक्यता आहे. त्यामुळे स्पर्धात्मक पद्धतीने राबविली न गेलेली पेस्ट कंट्रोलची निविदाप्रक्रिया रद्द करताना दुसरीकडे सोमवारी (ता. २८) सकाळी न्यायालयात महापालिकेने कॅव्हेट दाखल केले. याचाच अर्थ न्यायालयाला निकाल देताना आधी महापालिकेचे म्हणणे ऐकून घ्यावे लागणार आहे. 

हेही वाचा >  मुख्यमंत्र्यांना दिली चक्क खोटी माहिती; जिल्हा परिषदेच्या अधिकाऱ्यावर गुन्हा दाखल

ठराविक ठेकेदार डोळ्यांसमोर ठेवून राबविलेला ठेका ४७ कोटींपर्यंत पोचविल्याने महापालिकेचे आर्थिक नुकसान होणार होते. त्यामुळे शिवसेनेचा त्यास तीव्र विरोध होता. आता आयुक्तांनी निविदाप्रक्रिया रद्द केली आहे. त्यामुळे शिवसेनेने घेतलेल्या आक्षेपांवर शिक्कामोर्तब झाले आहे. चुकीच्या पद्धतीने निविदाप्रक्रिया राबविणाऱ्यांवर कारवाई झाली पाहिजे. 
-अजय बोरस्ते, विरोधी पक्षनेते, महापालिका