Nashik News : स्मार्टसिटी कंपनीकडून शहरात जवळपास ८०० सीसीटीव्ही कॅमेरे लावले जाणार आहे. सीसीटीव्ही कॅमेऱ्याची नियंत्रण कमांड कंट्रोल सेंटरच्या अर्थात इमर्जन्सी ऑपरेशन सेंटरच्या माध्यमातून केले जाणार आहे.

त्यासाठी ६० कोटी रुपये खर्च केले जाणार आहेत, परंतु काम देताना ३५ कोटी रुपयांची वार्षिक उलाढाली अट असताना १९ कोटी रुपये उलाढाल असलेल्या कंपनीला काम देण्यात आल्याने या कामांची तक्रार पंतप्रधान कार्यालयासह राज्याच्या नगर विकास खात्याचे मुख्य सचिव भूषण गगराणी यांच्याकडे करण्यात आल्याने स्मार्टसिटीचे इमर्जन्सी ऑपरेशन सेंटर वादात सापडले आहे. (Controversy in Emergency Operation Center work Operations in doubt Complaint to Prime Minister Office Nashik News)

स्मार्टसिटी कंपनीची मुदत जून २०२४ मध्ये संपुष्टात येत आहे. त्यापूर्वी केंद्र शासनाने नवीन आर्थिक वर्षांमध्ये नवीन कामे घेण्यास बंदी घालण्यात आली आहे. त्यामुळे आता स्मार्टसिटी कंपनीकडून यापूर्वी मंजूर करण्यात आलेले कामे पूर्ण केली जात आहे.

मात्र अशा प्रकारची कामे करताना या कामांमध्ये अनियमितता पुढे येत आहे. गावठाण विकासाचे काम करणाऱ्या ठेकेदाराने स्मार्टसिटी कंपनीवर करोडो रुपयांचा दावा ठोकल्याने कंपनीचे कामकाज वादात सापडले असताना आता इमर्जन्सी ऑपरेशन सेंटरचे कामकाज वादात सापडले आहे.

स्मार्टसिटी कंपनीकडून शहरात ८०० सीसीटीव्ही कॅमेरे लावले जात आहे. यातील ६५० सीसीटीव्ही कॅमेरे बसवण्यात आल्याचा दावा करण्यात आला आहे. सीसीटीव्ही कॅमेऱ्यांचे नियंत्रण इमर्जन्सी ऑपरेशन सेंटरमध्ये केली जाणार आहे.

त्यासाठी स्मार्टसिटी कंपनीच्या कार्यालयात कमांड कंट्रोल सेंटरची उभारणी केली आहे. ५ जुलै २०२२ ला देखभाल संदर्भातील ठेका देण्यासाठी निविदा प्रक्रिया राबविण्यात आली.

निविदेमध्ये पात्र कंपनीला ३५ कोटी रुपयांची वार्षिक उलाढाल बंधनकारक होती, परंतु मेसेज सेक्युटेक ऑटोमेशन इंडिया प्रायव्हेट लिमिटेड या कंपनीची वार्षिक उलाढाल १९ कोटी रुपयांपेक्षाही कमी असताना त्याच कंपनीला ठेका दिला गेला.

निविदा अंतिम करताना कंपनीच्या आर्थिक उलाढालीची कागदपत्र तपासणी गरजेचे होते. मात्र कागदपत्रे न तपासता काम देण्यात आले. या संदर्भात मिनिस्टर ऑफ कॉर्पोरेट अफेअर्सच्या साइटवरून तपासणी करणे गरजेचे असताना कसे काम स्मार्टसिटी कंपनीच्या माध्यमातून झाले नाही.

यासंदर्भात पंतप्रधान कार्यालयाकडे तक्रार करण्यात आली असून, राज्याच्या नगर विकास विभागाचे सचिव भूषण घराणे यांच्याकडेदेखील तक्रार करण्यात आल्याने स्मार्टसिटीच्या इमर्जन्सी ऑपरेशन सेंटरचे काम वादात सापडले आहे.

तक्रारीनंतर चौकशी

स्मार्टसिटी कंपनीमार्फत ठेकेदार कंपनी निश्चित करताना कागदपत्रांची पडताळणी होणे आवश्यक होते. परंतु, योग्य पद्धतीने कागदपत्र तपासले न गेल्याने स्मार्टसिटी कंपनी अडचणीत सापडली आहे. तक्रारीनंतर आता चौकशी सुरू झाली आहे.

मृत सीएच्या नावाचे दाखले

संबंधित कंपनीने काम मिळविताना २१ जुलै २०२२ ला रामदास उबाळे यांच्या नावाने सीए प्रमाणपत्र घेतले व स्मार्टसिटी कंपनीकडे सादर केले. सदर प्रमाणपत्रावर सीएम क्रमांक १०६००३५ असा आहे.

परंतु यांच्या नावाने सीएस प्रमाणपत्र सादर करण्यात आले. त्यांचा मृत्यू १८ एप्रिल २०२० झाल्याचा दावा करण्यात आला असून, शासनाची फसवणूक झाल्याचे स्पष्ट झाले आहे. असा दावा तक्रारीत करण्यात आला आहे.

"मयत सीएच्या नावाने प्रमाणपत्र सादर करण्याबरोबरच ३५ कोटींऐवजी १९ कोटी रुपयांची वार्षिक उलाढाल असलेल्या कंपनीला काम दिल्याची तक्रार स्मार्टसिटी कंपनीकडेदेखील करण्यात आली आहे. यासंदर्भात स्वतंत्र चौकशी सुरू आहे."

- सुमंत मोरे मुख्य कार्यकारी अधिकारी स्मार्ट सिटी कंपनी.