नाशिक : राज्यासह देशात गेल्या वर्षी कोरोनाने थैमान घातल्यानंतर देशाची आर्थिक घडी विस्कटली. याचा परिणाम राज्याच्या तिजोरीवर झाला. यामुळे जिल्हा परिषदेला अपेक्षित निधी न मिळाल्याने या वर्षी जिल्ह्यातील ग्रामीण विकासाला खीळ बसली आहे. अनेक प्रकल्प हे अपूर्ण राहिले आहेत. 

मार्च २०२० मध्ये राज्यात कोरोनाचे संकट आले. यामुळे राज्यातील उद्योग, व्यवसाय पूर्णपणे बंद राहिले. यामुळे कराच्या रूपाने राज्याच्या तिजोरीत जमा होणारा अपेक्षित महसूल जमा झाला नाही. जो निधी राज्य शासनाकडे होता. तो सर्व निधी आरोग्य व्यवस्थेवर प्रथम प्राधान्याने खर्च करण्यात आला. २०२०-२१ या आर्थिक वर्षात जिल्हा परिषदेला पाटबंधारे, पाणीपट्टी, मुद्रांक शुल्क या विभागाकडून सामान्य, वाढीव, सापेक्ष अनुदान, प्रोत्साहन अनुदान हे उपकरांच्या माध्यमातून सुमारे ४४ कोटी रुपये येणे अपेक्षित होते. त्यानुसार जिल्हा परिषदेने मागील रकमेसह नवीन अंदाजपत्रक जमा केले. मात्र कोरोनाच्या परिस्थितीमुळे निधीसाठी पाठपुरावा झाला नाही. यामुळे जिल्हा परिषदेला ४४ कोटी रुपये प्राप्त झाले नाहीत. 

हेही वाचा - आंदोलनास बसलेल्या कोरोनाबाधिताचा मृत्यू प्रकरण : दोषी अधिकाऱ्यांवर गुन्हे दाखल करण्याची पत्नीची मागणी

२०१९-२० मध्येही पाच कोटी रुपये उपकराच्या रुपाने येणे अपेक्षित असताना केवळ ४८ लाख रुपये प्राप्त झाले होते. यांसह पाणीपट्टी वसुलीतही मोठी घट झाली. अर्थचक्रच थांबल्याने पाणीपट्टीतही अपेक्षित वसुली झाली नाही. त्यामुळे सद्यःस्थितीत ११ कोटींच्या थकबाकीअखेर तीन कोटी रुपये वसुली झाली आहे. सुमारे ४० कोटी रुपयांहून अधिक उपकर न मिळाल्याने याचा थेट परिणाम ग्रामीण विकासावर झाला. यामुळे गटांमधील रस्ते, बंधारे, वर्गखोल्या दुरुस्ती, अंगणवाडी दुरुस्ती, प्राथमिक आरोग्य केंद्र दुरुस्ती, याचा अपेक्षित विकास झाला नाही. 

व्याजरूपी उत्पन्नातही घट 

विकासकामासाठी जिल्हा परिषदेला शासनाकडून येणाऱ्या निधीसह अनेक निधी जिल्हा परिषदेतर्फे ठेवीच्या रूपाने बँकांमध्ये ठेवले जातात. मात्र कोरोनामुळे शासनाकडून निधी हा पूर्णपणे आरोग्यासाठी वापरल्याने ठेवीच्या रूपाने मिळणाऱ्या उत्पन्नातही घट झाली.  

हेही वाचा - दशक्रिया विधीत अश्रू पुसण्यासाठी धावले 'माकड'! लॉकडाउनमधील दोन घासांची ठेवली कृतज्ञता