नाशिक : महापालिकेच्या उत्पन्नात वाढ करण्याबरोबरच अनधिकृत मिळकती नियमांच्या चौकटीत आणण्यासाठी जानेवारीअखेरीस राबविण्यात आलेल्या मालमत्तांच्या शोध मोहिमेतून प्राप्त झालेल्या अहवालानुसार निवासी वगळता अनिवासी मालमत्तांच्या अनधिकृत बांधकामावर टाच येणार आहे.

सदर अनधिकृत बांधकामे निष्कासित करतानाच दंडात्मक कारवाईचा निर्णय घेण्यात आला आहे. (Crackdown on unauthorized construction of non residential properties Decision on penal action along with expulsion Nashik NMC News)

वर्षा अखेरीस महापालिकेकडून घेण्यात आलेल्या जमा- खर्चाच्या आढाव्यात जवळपास साडेचारशे कोटींची रुपयांची तूट निर्माण झाली. त्यामुळे विकासकामे करण्यासाठी महापालिकेने उत्पन्नाचे नवीन सोर्स शोधण्यास सुरवात केली आहे. सर्वप्रथम थकबाकीदारांवर कारवाईच्या नोटिसा बजावल्या.

त्यानंतर आयुक्त डॉ. चंद्रकांत पुलकुंडवार यांनी मंजूर मालमत्तेमध्ये करण्यात आलेले अनधिकृत बदल, सामासिक अंतर व पार्किंगमधील अवैध बांधकाम, पोटमाळा व तळघराचा सुरू असलेला वापर, अनधिकृत नळजोडणीचे आकारमान, नियमित मीटर व अनधिकृत जोडणी, इमारतीच्या टेरेसवरील अनधिकृत बांधकाम,

अनधिकृत होर्डिंगचा आकार, हॉटेल लॉजिंगमधील खोल्यांची संख्या व प्रत्यक्षात वापरात असलेल्या खोल्या, रुग्णालयातील मंजूर बेडची संख्या व प्रत्यक्ष वापरात असलेले बेड, महापालिकेच्या मालकीच्या जागांचा अनधिकृत वापर, मिळकती आदी मालमत्तांचा शोध घेण्यासाठी २६ जानेवारीपासून मोहीम राबविली.

हेही वाचा : 'पठाण'..आणि २०२३ मधले बाॅलीवूड..कसे असतील दिवस

मोहिमेत किती मालमत्ता अनधिकृत आढळल्या याचा अहवाल अद्याप आला नसला तरी जवळपास तीस ते पस्तीस टक्के मालमत्तांमध्ये अनधिकृत वापर असल्याचा प्राथमिक निष्कर्ष निघाला आहे.

मात्र, असे असले तरी कारवाई करताना प्रथम अनिवासी मिळकतींचा अनधिकृत वापर केलेल्या मालमत्ताधारकांचे अतिक्रमण निष्काशीत करून त्यांच्यावर दंडात्मक कारवाई करण्याचा निर्णय घेण्यात आल्याची माहिती सूत्रांनी दिली.

पुन्हा नव्याने फेरसर्वेक्षण

शोध मोहिमेच्या माध्यमातून सहा विभागात नियुक्त करण्यात आलेल्या ३१ पथकाच्या कर्मचाऱ्यांकडून अनधिकृत मिळकतींचा एकत्रित अहवालानंतर पुन्हा त्या मिळकती खरोखरच अनधिकृत आहे की नाही, हे तपासण्यासाठी पुन्हा नव्याने फेरसर्वेक्षण केला जाणार आहे. यात मुख्यत्वे निवासी मालमत्तांचा समावेश असेल.

मात्र, नियमित बांधकामापेक्षा अतिरिक्त बांधकामे तसेच पार्किंगच्या जागेत पत्र्याचे शेड टाकून व्यवसाय करणाऱ्या व्यावसायिक किंवा अनिवासी मालमत्ताधारकांचे अतिक्रमण निष्काशीत करून त्यांच्यावर दंडात्मक कारवाई केली जाणार आहे.