नाशिक : महापालिकेच्या उत्पन्न झालेली घट भरून काढण्यासाठी पुढील आर्थिक वर्षाच्या अंदाजपत्रकामध्ये नगररचना, अग्निशमन तसेच उद्यान विभागांच्या परवानगी शुल्कात वाढ करण्याबरोबरच नाशिककरांवर पाणीपट्टी वाढीचे संकट कोसळणार आहे. त्याचप्रमाणे बेकायदा बांधकामे व जाहिरात फलकांवरील दंडदेखील वाढण्याचे नियोजन प्रशासनाकडून केले जात आहे. (Crisis of water tax increase Provisions in upcoming budget for revenue growth nashik news)

१९९२ मध्ये नाशिक महापालिकेच्या सार्वत्रिक निवडणूक होऊन लोकप्रतिनिधींची सत्ता स्थापन झाली. १५ मार्च २०२२ ला पंचवार्षिक मुदत संपुष्टात आल्यानंतर नवीन सत्ता स्थापन होणे गरजेचे होते, मात्र ओबीसी व मराठा आरक्षण तसेच राज्य सरकारच्या उलथापालथीच्या पार्श्वभूमीवर नाशिकसह राज्यातील १८ महापालिकांमध्ये प्रशासकीय राजवट लागू झाली.

२०२२ व २३ या आर्थिक वर्षामध्ये प्रशासनाकडून २२७ कोटी रुपयांचे अंदाजपत्रक स्थायी समितीला सादर करण्यात आले. स्थायी समितीने ३३९ कोटी ९७ लाख रुपयांचे नवीन कामे सुचवत २, ५६७ कोटी रुपयांपर्यंत अंदाजपत्रक फुगविले. परंतु, निवडणुका न झाल्याने प्रशासनाने सादर केलेल्या अंदाजपत्रकाचीच अंमलबजावणी झाली.

मागील आर्थिक वर्षाचा डिसेंबर महिन्यात जमा-खर्चाचा आढावा घेण्यात आला. त्यात साडेचारशे कोटी रुपयांची उत्पन्नात तूट दर्शविण्यात आली. त्यामुळे उत्पन्नवाढीच्या विविध उपाययोजना अमलात आणल्या जात आहे. येत्या २ फेब्रुवारीला महासभा होत असून, या सभेत अंदाजपत्रकाचा कार्यक्रम व नमुना संमत करण्याचा प्रस्ताव सादर करण्यात आला आहे.

हेही वाचा : भारतीय क्रिकेटची नवी आशा- पृथ्वी शाॅ

त्यानंतर २०२३ व २४ या आर्थिक वर्षाचे अंदाजपत्रक २० फेब्रुवारीला सादर केले जाईल. स्थायी समितीने शिफारस केल्यानंतर ३१ मार्चपूर्वी महासभेची अंतिम मान्यता घेतली जाईल. नवीन आर्थिक वर्षाच्या अंदाजपत्रकात उत्पन्नवाढीच्या योजना अमलात आणताना विविध शुल्क, तसेच पाणीपट्टीत वाढ होईल अशी माहिती सूत्रांनी दिली.

महसूल वृद्धी करण्याचे प्रयत्न

सध्या अनधिकृत मालमत्ता शोधमोहीम हाती घेण्यात आली आहे. त्या माध्यमातून उत्पन्न वाढविण्याबरोबरच आगामी अंदाजपत्रकामध्ये बेकायदा बांधकामे, जाहिरात फलकावरील दंड वाढवून महसूल वृद्धी करण्याचे प्रयत्न आहे.

त्याचबरोबर नगररचना अग्निशमन, तसेच उद्यान विभागाच्या परवानगी शुल्कामध्येदेखील वाढ होईल, अशी माहिती सूत्रांनी दिली. त्याचबरोबर सर्वात महत्त्वाचे म्हणजे पाणीपट्टीच्या दरात भरमसाट वाढ होण्याची शक्यता व्यक्त केली जात आहे.

अंत्यसंस्कार योजनेचा फेरविचार

महापालिकेकडून २००३ पासून देशात एकमेव मोफत अंत्यसंस्कार योजना राबविली जाते. दरवर्षी योजनेसाठी जवळपास अडीच ते तीन कोटी रुपये खर्च केले जातात. परंतु, सद्यःस्थितीत सदर योजना परवडणारी नसल्याने त्या योजनेला ऐच्छिक स्वरूप देण्याचे नियोजन महापालिका प्रशासनाकडून केले जात आहे.

दारिद्र्य रेषेखालील नागरिकांना व्यतिरिक्त अन्य नागरिकांना मोफत योजनेचा लाभ घेता येणार नाही, असे प्रथम नियोजन आहे. इलेक्ट्रिक विद्युतदाहिनीवर मात्र अंत्यसंस्कार मोफत राहणार आहे.