Nashik News : राज्यातील यंत्रमागधारकांच्या विकासासाठी शासनाने समिती स्थापन केली असून अध्यक्षपदी पालकमंत्री दादा भुसे यांची नियुक्ती करण्यात आली आहे. श्री. भुसे यांना मालेगावच्या यंत्रमाग व्यवसायाच्या अडचणी व समस्यांची खोलवर जाण आहे.

शासनाने यंत्रमागधारकांचे प्रश्‍न सोडविण्यासाठी पाऊल उचलल्याचे येथे स्वागत केले जात आहे. यंत्रमागधारक व कामगारांच्या आशा पल्लवीत झाल्या आहेत. दरम्यान यंत्रमागाचे प्रश्‍न सोडविण्याचे मोठे आव्हान श्री. भुसे यांच्यासमोर असणार आहे.

मालेगावच्या अर्थव्यवस्थेची चाके यंत्रमागाच्या खडखडाटावर अवलंबून आहे. लाखो कामगारांच्या उदरनिर्वाहाचे साधन असलेला येथील यंत्रमाग व्यवसाय नेहमीच संघर्षातून वाटचाल करीत असतो. वीज, रस्ते, कच्चा माल, प्रोसेसिंग युनिट आदी समस्या कायम आहेत. (Dada Bhuse has chairmanship of new committee of loom holders nashik news)

यंत्रमागधारकांच्या विविध समस्यांसंदर्भात उपाययोजना सुचविण्यासंदर्भात पणन, सहकार व वस्त्रोद्योग विभागाने लोकप्रतिनिधींची समिती गठित केली आहे. श्री. भुसे यांनी अनेकदा यंत्रमागधारकांच्या प्रश्‍नांबाबत चर्चा केली आहे. शासनाच्या या निर्णयाने व्यवसायाला दिलासा मिळेल अशी अपेक्षा व्यक्त केली जात आहे.

मालेगावात सद्यःस्थितीत पूर्ण क्षमतेने यंत्रमाग सुरू ठेवणे उद्योजकांना शक्य नाही. बहुसंख्य यंत्रमाग आठवड्यातून पाच ते सहा दिवस सुरु असतात. येथील यंत्रमागाला सर्वाधिक प्रश्न भेडसावतो, तो विजेचा. गुजरात, राजस्थान, पश्‍चिम बंगाल आदी राज्याच्या तुलनेने महाराष्ट्रातील वीज महाग आहे. उत्तर प्रदेशच्या धर्तीवर यंत्रमागाला कमी दरात वीजपुरवठा करावा.

यंत्रमागाला महिन्याला फिक्स बिल ठरवून द्यावे ही यंत्रमाग व्यावसायिकांची मुख्य मागणी आहे. येथे बहुतांशी कच्चा माल परराज्यातून येतो. विशेषतः: तमिळनाडूमधून सूत मागविले जाते. परिसरातील बंद पडलेल्या सूतगिरण्या पुन्हा सुरु केल्यास यंत्रमागाला स्वस्तात कच्चा माल मिळू शकेल.

यंत्रमाग व्यवसायाला प्रोसेसिंग युनिटची वानवा हा सर्वात मोठा प्रश्‍न आहे. येथील कापड प्रोसेसिंगसाठी पाली, बालोत्रा, मुंबई आदी ठिकाणी जाते. यातून वाहतूक खर्च प्रचंड येतो. परिणामी उत्पादन खर्च वाढतो. मालेगावात प्रोसेसिंग युनिट सुरु झाल्यास रोजगार निर्मितीबरोबरच यंत्रमागाला बळकटी मिळेल.

शेती व्यवसायाप्रमाणे यंत्रमाग उद्योजकांना कमी दरात कर्ज पुरवठा करावा अशी मागणी केली जात आहे. यंत्रमाग असलेल्या भागात पक्के रस्ते, सार्वजनिक प्रसाधनगृहे, मुबलक पाणीपुरवठा आदी मागण्यादेखील व्यावसायिकांच्या आहेत.

यंत्रमाग कामगारांचे मुख्य प्रश्‍न

* कामगारांना मिळतो आठवड्याचा पगार, रोज बारा तास काम.

* कामगारांना विमा संरक्षण कवच मिळणे गरजेचे आहे.

* रमजान ईदला शासकीय नियमानुसार बोनस मिळायला पाहिजे.

* यंत्रमाग कारखान्यात प्रशासनगृहे व स्वच्छतागृहांची व्यवस्था करावी.

* सुताच्या बारीक कणांमुळे क्षयरोग व फुफ्फुसाचे आजार.

* कामगारांची नियमित आरोग्य तपासणी करणे आवश्‍यक

* यंत्रमागावर काम करताना अनेकांना जीव गमवावा लागतो, त्यांना भरपाई मिळावी.

"यंत्रमाग व्यवसायाला पायाभूत सुविधा मिळाल्या पाहिजे. कमी दरात वीजपुरवठा व बँकांनी अर्थसाहाय्य करावे. प्रक्रिया उद्योगासाठी शासनाने पुढाकार घ्यावा. बांगलादेश व चीनच्या कापडाशी स्पर्धा करताना येथील कापड उद्योगाला बळकटी देण्यासाठी केंद्र व राज्य शासनाने दीर्घकाळ टिकणारे धोरण आखावे. समितीने सुचविलेल्या उपाययोजनांची शासनाने तत्काळ अंमलबजावणी करावी." - युसूफ इलियास, अध्यक्ष, मालेगाव तालुका पॉवरलूम असोसिएशन

''मंदीच्या काळात आठवड्यातून चारच दिवस काम मिळते. यंत्रमाग कामगारांना पुरेसे काम मिळायला हवे. रोज आठ तासाचे काम राहिल्यास कामगारांचे स्वास्थ टिकून राहील. कामगारांना विमा संरक्षण, पुरेसे वेतन, बोनस व आवश्‍यक त्या सुविधा मिळायला हव्यात.'' - वसीम शेख, यंत्रमाग कामगार, मालेगाव