Nashik ZP News : जिल्हा परिषदेत बांधकाम विभागाकडून काम वाटप करताना एका तालुक्यातील काम दुसऱ्या तालुक्यातील ठेकेदाराला दिल्याने मोठे वादंग झाले होते. मात्र, आता बांधकाम विभागाने थेट अहमदनगर जिल्ह्यातील ठेकेदाराला बंधारे दुरुस्तीचे एक कोटींचे काम देण्याचा घाट घातला असल्याचे समोर आले आहे.

यात मध्यस्थी करणाऱ्या एका बड्या ठेकेदाराकडून प्रशासनावर व निविदा प्रक्रीयेतील ठेकेदारांवर दबाब टाकला जात असल्याची चर्चा आहे. यातच सदर फाईल शासन आदेशाप्रमाणे नसल्याने वादात सापडण्याची शक्यता आहे. (Dam repair work directly to contractor in city district Chances of file being in dispute Nashik ZP News)

अडसरे (ता. इगतपुरी) येथील बंधारा साधारण आठ महिन्यांपूर्वी पुरामुळे वाहून गेला होता. त्यावेळी राज्यात सत्तांतर होऊन पालकमंत्री नियुक्तीची प्रतिक्षा असतानाच ग्रामविकास मंत्री गिरीश महाजन यांनी या बंधाऱ्याची पाहणी करून, तो जिल्हा परिषदेने तातडीने दुरूस्त करण्याच्या सूचना दिल्या होत्या.

यानंतर तत्कालीन मुख्य कार्यकारी अधिकाऱ्यांनी तसा प्रस्ताव जलसंधारण विभागास सादर करण्याचे आदेश दिले. त्यानुसार बंधाऱ्याची क्षमता कमी असतानाही विभागाने बंधारा दुरुस्तीसाठी एक कोटी रुपयांस प्रशासकीय मान्यता दिली.

मार्चअखेर या कामाची निविदा प्रक्रिया राबवण्यात आली. त्यात, जिल्हा परिषदेकडील नोंदणीकृत ठेकेदारांकडून निविदा मागवण्यात आली असताना, नगर जिल्हा परिषदेत नोंदणी केलेल्या एका ठेकेदारासह सात जणांनी यात सहभाग घेतला. तांत्रिक लिफाफा उघडल्यानंतर, यातील तीन जणांना यापूर्वी या प्रकारच्या कामाचा अनुभव नसल्याचे कारण देऊन अपात्र ठरवण्यात आले.

हेही वाचा : What Is Moksha: ‘अण्णा तुमच्या गुरूला मिळाला का मोक्ष?’

वास्तविक, निविदेच्या अटी-शर्तीनुसार नगर जिल्ह्यातील ठेकेदार अपात्र ठरणे क्रमप्राप्त होते. मात्र, त्याला अपात्र न करता त्यावर मेहरनजर दाखविण्यात आली. या उलट नाशिक जिल्ह्यातील एका पात्र ठेकेदारास आमदार व त्यांच्या स्वीय सहाय्यकांच्या मध्यस्थीने माघार घेण्यास भाग पाडल्याचीही चर्चा जिल्हा परिषदेत असून, या एकुणच प्रकाराबद्दल आश्‍चर्य व्यक्त केले जात आहे.

शासन आदेशाची पायमल्ली

तांत्रिक लिफाफा उघडल्यानंतर निविदा समिती सदस्य म्हणून पात्र-अपात्रतेची फाईल वित्त विभागाकडे पाठवण्याची पद्धत आहे. मात्र, या निविदेबाबत या नियमाचे पालन झाल्याचे दिसत नाही.

निविदा समितीचे अध्यक्ष म्हणून अतिरिक्त मुख्य कार्यकारी अधिकारी यांचा निर्णय अंतिम असतो. त्याआधी वित्त विभाग आपला अभिप्राय नोंदवत असतो. मात्र, या प्रकरणाची फाईल थेट अतिरिक्त मुख्य कार्यकारी अधिकाऱ्यांकडे गेली.

तेथे त्यांनी नगर जिल्हा परिषदेकडे नोंदणीकृत ठेकेदार पात्र ठरवला व तेथून ती फाईल वित्तीय सहमतीसाठी वित्त विभागाकडे पाठवली असल्याचे समजते.