Dam Water Supply : शहराला पाणीपुरवठा करणाऱ्या धरणांची सुरक्षा आपत्तीच्या दृष्टीने धोकादायक बनली आहे, हे तपासण्यासाठी राज्य शासनाने धरण सुरक्षा समितीप्रमाणेच महापालिकेने धरण सुरक्षा कक्ष स्थापन करण्याच्या स्पष्ट सूचना दिल्या आहेत.

अधिक्षक अभियंत्याच्या अध्यक्षतेखाली सात अधिकाऱ्यांचा धरण सुरक्षा कक्ष आता धरणांच्या सुरक्षेवर देखरेख ठेवून राज्य शासनाला अहवाल सादर करणार आहे. (Dams that supply water dangerous Instructions for setting up Dam Security Cell for inspection nashik news)

केंद्र सरकारने देशभरात धरण सुरक्षा कायदा 2021 लागू केला आहे. त्यानुसार सर्व धरणांचा दरवर्षी आढावा घेतला जातो. नाशिक शहराला पाणीपुरवठा करणाऱ्या गंगापूर धरणा व मुकणे या धरणांचा आढावा जलसंपदा विभागाच्या माध्यमातून घेतला जातो.

गंगापूर धरण समूह तसेच दारणा व मुकणे धरणांच्या मजबुती व सुरक्षेचे काम जलसंपदा विभागाच्या राज्य सुरक्षा समितीच्या माध्यमातून होते. समितीमार्फत पावसाळापूर्व व पावसाळ्यानंतर धरणांची स्थिती जाणून घेतली जाते.

त्यानुसार राज्य शासनाला अहवाल सादर केला जातो. धरणांमध्ये सुरक्षाविषयक उपाययोजना असल्यास त्यावर तातडीने अंमलबजावणी केली जाते. केंद्र सरकारच्या धर्तीवरच आता राज्य शासनानेदेखील स्थानिक स्वराज्य संस्थांना धरण सुरक्षा कक्ष स्थापन करण्याच्या सूचना दिल्या आहेत.

राज्य शासनाच्या समितीमार्फत धरणांची सुरक्षितता तपासली जाते. त्याच धर्तीवर महापालिकेच्या धरण सुरक्षा कक्षाच्या वतीनेदेखील धरणांची सुरक्षा तपासली जाणार आहे. धरण सुरक्षा समितीमध्ये अधीक्षक अभियंता हे प्रमुख राहतील.

हेही वाचा : सामान्यांचा पैसा सुरक्षित ठेवण्यासाठीच Virtual Currency करकक्षेत

त्यानंतर यांत्रिकी व स्थापत्य अभियंत्यांचा समावेश करण्यात आला आहे. महापालिका आयुक्त डॉ. चंद्रकांत पुलकुंडवार यांच्याकडे धरण सुरक्षा कक्ष स्थापन करण्याचा प्रस्ताव सादर करण्यात आला आहे.

अधीक्षक अभियंता (स्थापत्य), कार्यकारी अभियंता (स्थापत्य), कार्यकारी अभियंता (यांत्रिकी), उपअभियंता (स्थापत्य), उपअभियंता (यांत्रिकी), कनिष्ठ अभियंता (स्थापत्य) व कनिष्ठ अभियंता (यांत्रिकी) यांचा धरण सुरक्षा कक्षात समावेश असेल.

या बाबी महत्त्वाच्या

धरण सुरक्षा कक्षाला पावसाळ्यापूर्वी व पावसाळ्यानंतर धरणांची सुरक्षितता तपासावी लागणार आहे.

धरणांची पाणी साठवण क्षमता, धरणांमधून होत असलेली पाण्याची गळती, धरणांचे हायड्रो व मेकॅनिकल दरवाजे, हायड्रोलॉजी, धरणात मिसळणारे प्रदूषित घटक, धरणाच्या काठावरील सुरक्षिततेचे उपाय आधी संदर्भात अहवाल करून राज्य समितीला सादर करावे लागणार आहे.