नाशिक : अर्थव्यवस्थेला बुस्ट व सर्वाधिक रोजगार देणाऱ्या रिअल ईस्टेट क्षेत्राला कोरोनामुळे घरघर लागली आहे. त्यामुळे राज्य शासनाने या क्षेत्राला अधिकाधिक सवलती देण्याचा निर्णय घेतला आहे. त्यामुळे आता ग्राहकांना त्यांच्या स्वप्नातील घर घेणे अणखीणच सोप्पे जाणार आहे.

राज्य शासनाने डिसेंबर अखेरपर्यंत बांधकामांवरील अधिमुल्यात (प्रिमियम) पन्नास टक्के सूट देण्याबरोबरच बांधकाम व्यावसायिकांनी ग्राहकांचे मुद्रांक शुल्क अदा करण्याच्या घेतलेल्या निर्णयामुळे घरांच्या किमती वर्षभरासाठी कमी होणार आहे. एकात्मिक विकास नियंत्रण नियमावलीमुळे बांधकामाचे क्षेत्र वाढल्याने घरांच्या मुबलकतेबरोबरच किमती कमी होणार असल्याचा एक फायदा ग्राहकांचा झाला असताना आता नव्या वर्षाच्या सुरुवातीलाच प्रिमियम शुल्क कमी करून सरकारने घराचे स्वप्न पाहणाऱ्यांसाठी दुसरा सुखद धक्का दिला आहे. 

...घरांची उपलब्धता वाढून किमती कमी होणार

गेल्या वर्षाच्या अखेरीस मुंबई वगळता संपूर्ण राज्यासाठी एकात्मिक विकास नियंत्रण नियमावली मंजूर करण्यात आली आहे. त्यामुळे पार्किंगच्या समस्या सुटण्याबरोबरच सामासिक अंतर, बांधकामाचे क्षेत्र वाढले आहे. याचा परिणाम घरांची उपलब्धता वाढून किमती कमी होणार आहे. नव्या विकास नियंत्रण नियमावलीची अमंलबजावणी सुरु होत नाही, तोच शासनाने बांधकाम प्रकल्पांना सर्व प्रिमियमवर ३१ डिसेंबर २०२१ पर्यंत ५० टक्के सूट देण्याचा व ज्या प्रकल्पांसाठी प्रिमियम शुल्काचा लाभ घेतला जाईल त्या प्रकल्पांमध्ये घर खरेदी करणाया ग्राहकांचे संपुर्ण मुद्रांक शुल्क बांधकाम व्यावसायिकांना भरावे लागणार असल्याचा निर्णय दोन दिवसांपूर्वी घेतला. या निर्णयामुळे बांधकाम प्रकल्पांना अधिमूल्यामध्ये जी सवलत दिली जाणार आहे, त्याचा प्रत्यक्ष लाभ ग्राहकांना देखील मिळणार आहे. बांधकाम क्षेत्रातील गुंतवणूक आकर्षित करण्यासाठी तसेच, या अनुषंगाने परवडणाऱ्या घरांची उपलब्धता वाढण्याच्या दृष्टीने घेतलेला निर्णय ग्राहकांच्या फायद्याचा ठरणार आहे. 

हेही वाचा > मैत्रीत मोठा घात! मित्राच्याच डोक्यात घातला मोठा दगड; नशेत सांगितली धक्कादायक आपबिती

...असा होईल फायदा 

कोव्हीडच्या पार्श्‍वभूमीवर शासनाने मुद्रांक शुल्कात डिसेंबर अखेरपर्यंत पन्नास टक्के सूट दिली होती. त्यानुसार तीन टक्क्यांनी मुद्रांक शुल्क अदा केले जात होते. आता जानेवारी ते मार्चपर्यंत दर महिन्याला १ टक्का याप्रमाणे त्यात वाढ होवून एप्रिल २०२१ पासून मुद्रांक शुल्क पूर्ववत सहा टक्के होईल. त्यामुळे बांधकाम व्यावसायिकांना प्रिमियम शुल्कात पन्नास टक्के सवलत देताना मुद्रांक शुल्कातून संपूर्णपणे ग्राहकांना सूट दिली जाणार आहे. एखाद्या फ्लॅटचे बाजारमूल्य वीस लाख रुपये असेल त्यावर सहा टक्के प्रमाणे एक लाख २० हजार रुपये मुद्रांक शुल्क ग्राहकांचे वाचणार आहे. 

बिल्डर्सही फायद्यात... 

पूर्वीच्या विकास नियंत्रण नियमावलीनुसार ४० टक्के प्रिमियम शुल्क आकारले जात होते. नव्या नियमावली मध्ये ते ३५ टक्के करण्यात आले. उदाहारणार्थ दहा हजार चौरस मीटरला ३५ टक्क्याप्रमाणे साडे तीन हजार चौरस मीटरवर प्रिमियम शुल्क आकारले जात आहे. शासनाच्या नव्या धोरणानुसार त्यात पन्नास टक्के सूट देण्यात आल्याने आता फक्त १७५० चौरस मीटरवर प्रिमियम शुल्क आकारले जाणार असल्याने उर्वरित १७५० चौरस मीटर प्रिमिअमच्या बदल्यात प्रकल्पधारकाकडून ग्राहकांना मुद्रांक शुल्कात सूट मिळेल. 

हेही वाचा >  डोळ्यासमोर काळ अन् गळ्याभोवती बांधलेल्या स्टोलमुळे वाचली तरुणी; अंगावर काटा आणणारी घटना

प्रिमिअम शुल्क रेडीरेकनेरशी संबधित असल्याने प्रकल्प उभारताना बांधकाम व्यावसायिकांना मोठ्या प्रमाणात किंमत मोजावी लागत होती. प्रिमिअम शुल्कात सूट दिली तर दर कमी होतील असा दावा क्रेडाईतर्फे करण्यात आला होता. परंतू, त्यावर नियंत्रण कसे राहील असा प्रश्‍न निर्माण झाला त्यावेळी ग्राहकांना मुद्रांक शुल्कात सूट देण्याचा पर्याय काढण्यात आला. या निर्णयाचा बांधकाम व्यावसायिक व ग्राहक दोघांनाही लाभ होईल. 
- अनिल आहेर, सहसचिव, क्रेडाई. 

प्रिमिअम शुल्कात ५० टक्के सूट मिळाल्याने घरांच्या किमती कमी होणार असल्याने घरांच्या किमती कमी होण्याबरोबरचं मुद्रांक शुल्कातही सूट मिळणार असल्याने ग्राहकांना दुहेरी लाभ मिळेल. 
- जयेश ठक्कर, विकासक.