Nashik News : जिल्हा मध्यवर्ती सहकारी बँकेच्या बहुचर्चित ३४७ कोटी रुपयांच्या अनियमित कर्ज वितरण प्रकरणी कलम ८८ च्या चौकशीवर अंतिम निर्णय घेण्यासाठी दिलेली तीन महिन्यांची मुदत संपत आहे.

त्यामुळे या प्रकरणी मंगळवारी (ता. २) सहकारमंत्री दिलीप वळसे-पाटील यांच्याकडे आजी -माजी संचालक, अधिकारी व कर्मचारी यांची सुनावणी होत आहे. (decision of former director of district bank in case of irregular loan disbursement on Tuesday nashik news)

या सुनावणीत अंतिम निकाल लागण्याची शक्यता व्यक्त केली जात आहे. यामुळे बँकेच्या आजी-माजी २९ संचालकांसह ४४ जणांचे धाबे दणाणले आहेत. जिल्ह्यातील शेतकऱ्यांची आर्थिक वाहिनी असलेल्या जिल्हा मध्यवर्ती सहकारी बँकेच्या माजी संचालक तसेच कर्मचारी यांच्यावर ३४७ कोटी रुपयांचे अनियमित कर्जवाटप केल्याचा ठपका ठेवत, कलम ८८ नुसार चौकशी झाली होती.

या चौकशीनुसार जबाबदार संचालक व कर्मचारी अशा तब्बल ४४ जणांवर १८२ कोटींच्या नुकसानाची जबाबदारी चौकशी अधिकारी गौतम बलसाने यांनी निश्चित केली होती. यात वसुलीसाठी नोटिसा बजावण्याबाबत बँक प्रशासनाने तत्कालीन विभागीय सहनिबंधक यांच्याकडे मार्गदर्शन मागवले होते.

याचदरम्यान, माजी संचालकांनी तत्कालीन सहकारमंत्री बाळासाहेब पाटील यांच्याकडे धाव घेत आमदार अ‍ॅड. माणिकराव कोकाटे, आमदार दिलीप बनकर व अ‍ॅड. माणिकराव शिंदे यांनी आणि इतर संचालक व कर्मचारी यांनी तीन वेगवेगळी आव्हान याचिका दाखल केल्या होत्या. तत्कालीन सहकारमंत्री पाटील यांनी अहवाल मागवीत या वसुलीला स्थगिती दिली होती.

त्यामुळे आजी -माजी संचालकांना काहीसा दिलासा मिळाला होता. परंतु, दरम्यानच्या काळात राज्यात सत्तांतर झाले. सत्तातंर झाल्यानंतर जिल्हा बॅंक प्रशासनाने या स्थगिती विरोधात न्यायालयात दाद मागितली. त्यानुसार ७ मार्च २०२२ मध्ये जिल्हा बँकेने तत्कालीन सहकारमंत्र्यांच्या या स्थगितीलाच उच्च न्यायालयात आव्हान देणारी याचिका दाखल केली होती.

तत्कालीन सहकारमंत्र्यांनी दिलेली स्थगिती उठविण्यात येऊन वसुली करण्यास परवानगी द्यावी, अशी मागणी याचिकेत करण्यात आली होती. यात ५ ऑक्टोबरला न्यायालयात झालेल्या सुनावणीत, न्यायालयाने सहकारमंत्री यांनी पुढील तीन महिन्यांत या प्रकरणी निकाल द्यावे, असे आदेश दिले आहेत. या आदेशामुळे चौकशी निकालाचा चेंडू सहकारमंत्री यांच्या कोर्टात गेला.

सहकारमंत्री पाटील यांना तीन महिन्यांत यावर निर्णय द्यावा लागणार आहे. तीन महिन्यांची असलेली मुदत ही ५ जानेवारी २०२४ ला संपुष्टात येत आहे. त्यामुळे सहकारमंत्री पाटील यांनी या प्रकरणी सुनावणी ठेवली आहे. मंगळवारी ही सुनावणी होणार असून, त्यासाठी संबंधित माजी-माजी संचालक, कर्मचाऱ्यांना नोटिसा देण्यात आल्या आहेत. त्यामुळे या सुनावणीत नेमका काय निकाल लागतो, याकडे आता जिल्ह्याचे लक्ष लागले आहे.