Nashik News : महापालिकेच्या मालमत्ता संदर्भात राज्य शासनाने धोरण निश्चित करताना रेडीरेकनरच्या दोन ते तीन टक्के भाडेवाढ करण्यासाठी हरकती व सूचना मागविल्या असताना आता महापालिकेने गेल्या आठ वर्षांपासून ४० कोटी रुपयांच्या थकबाकी वसुलीसाठी मोहीम उघडण्याचा निर्णय घेतला आहे. (Decision to open campaign for recovery of arrears of 8 years nashik nmc news)

१७३१ गाळेधारकांना नोटीस बजावली जाणार आहे. प्रलंबित असलेले करारनामे पूर्ण करण्याबरोबरच थकबाकीची रक्कम पाच हप्त्यात अदा करण्यासाठीदेखील मुभा दिली जाणार आहे.

या संदर्भातील प्रस्ताव विभागीय महसूल आयुक्त राधाकृष्ण गमे यांना सादर करण्यात आला आहे. स्थानिक स्वराज्य संस्थांमधील मालमत्तांचे धोरण निश्चित करताना यापूर्वी रेडीरेकनरच्या आठ टक्के किंवा जिल्हाधिकाऱ्यांच्या अध्यक्षतेखालील समितीने ठरविलेला जो दर असेल त्यातून अधिकाअधिक जो दर असेल तो दर लागू करण्याचा निर्णय घेण्यात आला.

परंतु, अशा प्रकारची दर निश्चिती गाळेधारकांना परवडणारी नसल्याने महापालिकेचे गाळे जमा करण्याचे धोरण अवलंबण्यात आले. यादरम्यान राज्य शासनानेदेखील धोरणात बदल करताना रेडीरेकरनरच्या दोन ते तीन टक्केच व्यापारी गाळ्यांचे दर निश्चित करण्यासाठी हरकती व सूचना मागविल्या.

हेही वाचा : Credit Card फसवणूक....काय घ्याल काळजी?

असे असताना महापालिकेच्या विविध कर विभागाने आता गाळेधारकांकडून नवीन करारनामा पूर्ण करण्यासाठी हालचाली सुरू केल्या. हे करारनामे शासनाच्या नवीन धोरण निश्चित होण्याअगोदर करण्याचे प्रयत्न आहे. त्याच अनुषंगाने थकबाकीदार गाळेधारकांकडील वसुलीसाठी मोहीम राबविण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे.

यामुळे वाढले थकबाकी

महापालिकेच्या २०१३ गाळ्यांपैकी १७३१ गाळ्यांची मुदत २०१५ मध्ये संपुष्टात आली. या गाळ्यांचा फेरलिलाव करण्याचा प्रस्ताव तत्कालीन आयुक्त डॉ. प्रवीण गेडाम यांनी सादर केला. परंतु प्रस्तावाला विरोध झाला. ऑक्टोबर २०१६ च्या महासभेत गाळेधारकांना पंधरा वर्षांची मुदतवाढ देण्याचा व रेडीरेकनरनुसार भाडे वसूल करण्याचा निर्णय घेण्यात आला.

जानेवारी २०१७ ला मार्च २०१४ ला मुदत संपलेल्या ४४ व्यापारी संकुलातील एक हजार २८७ गाळेधारकांना व मार्च २०१५ मध्ये मुदत संपलेल्या बारा व्यापारी संकुलातील ४४४ गाळेधारकांना ३१ मार्च २०३० पर्यंत पंधरा वर्षांची मुदतवाढ देण्याचा निर्णय घेण्यात आला. परंतु आयुक्तांनी निर्णय घेताना मुदतवाढीच्या तारखेपासून रेडीरेकनर प्रमाणे प्रतिचौरस फूट मासिक दरात वाढ करण्याचा निर्णय घेतला.

या निर्णयाला जिल्हा न्यायालयात हरकत घेण्यात आली. न्यायालयाने गाळेधारकांची याचिका फेटाळली. आतापर्यंतच थकबाकीचा आकडा ४० कोटींच्या घरात गेल्याने थकबाकी वसुली करण्याबरोबरच करारनामे करण्यासाठी मोहीम राबवली जाणार आहे.

वसुलीसाठी पंधरा पथके नियुक्त केली जाणार आहे. एक लाखांवरील थकबाकीदार, 50 हजार ते एक लाख, 25 हजार रुपये पन्नास हजार अशा तीन टप्प्यात चढत्या क्रमाने थकबाकीदारांच्या याद्या तयार करून त्याप्रमाणे वसुली केली जाणार आहे.

वसुलीसाठी पाच हफ्ते

आठ वर्षात थकबाकीची रक्कम मोठी झाल्याने एवढी मोठी रक्कम एकाच वेळेस भरणे अशक्य आहेत. त्यामुळे पाच हप्त्यांमध्ये रक्कम भरण्याची मुभा गाळे धारकांना दिली जाणार आहे. महापालिकेच्या या मोहिमेला प्रतिसाद न मिळाल्यास गाळे जप्तीची कारवाई केली जाणार आहे.