Nashik News : जिल्हा परिषदेच्या शंभर मॉडेल स्कूल उभारण्यात येत असून, या शाळांमध्ये व्हर्च्युअल रिॲलिटी सिस्टिम (दूरस्थ शिक्षण प्रणाली) उभारण्यासाठी निविदा मागविण्यात आल्या. मात्र, या निविदांना उघडण्यापूर्वीच ग्रामविकास विभागाने जिल्हा परिषदेसह स्थानिक स्वराज्य संस्थांनी यापुढे कोणतेही खरेदी जीईएम पोर्टलवरूनच खरेदी करावी, असे निर्देश दिले.

यामुळे ही खरेदी जीईएम पोर्टलवरून करण्याची शिफारस संबंधित विभागांनी केली. अशी शिफारस केलेली असताना शासन आदेश डावलून दरपत्रकाद्वारेच ही खरेदी करण्याचा आग्रह प्रशासनाकडून सुरू आहे. या आग्रहामुळे प्राथमिक शिक्षण विभागाची कोंडी झाली आहे. (Demand for price lists for purchase of Virtual Reality System Purchase by placing order from ZP Nashik News)

जिल्हा परिषदेच्या शंभर शाळा मॉडेल स्कूल करण्यासाठी या शाळांमध्ये मुलांना ई-लर्निंग, दूरस्थ शिक्षण प्रणालीसाठी जिल्हा नियोजन समितीकडून नावीन्यपूर्ण योजनेतून निधी प्राप्त झाला आहे. त्यानुसार १०० शाळांमध्ये प्रत्येक शाळेस दहा टॅब खरेदी करण्यासाठी एक कोटी रुपयांचा निधी देण्यात आला आहे.

व्हर्च्युअल रिॲलिटी सिस्टिम (दूरस्थ शिक्षण प्रणाली) उभारण्यासाठी दहा लाख रुपये निधी दिला आहे. यासाठी अमेरिकेतून निविदा प्राप्त झाल्याने त्याची ओरड अगदी राज्यभर झाली. मात्र, या निविदा उघडण्यापूर्वीच ग्रामविकास विभागाने जीईएम पोर्टलवरूनच खरेदी करावी, असे आदेश दिले.

हेही वाचा : Credit Card फसवणूक....काय घ्याल काळजी?

त्यामुळे ही खरेदी जीईएम पोर्टलवरून करावी, अशी फाइल प्रशासनाकडे सादर झाली. मात्र, प्रशासनाकडून जीईएम पोर्टलवर खरेदी न करता पुरवठादारांकडून खरेदीचा हट्ट सुरू आहे. ही फाइल निकाली निघत नसल्याने याकरिता महिनाभर रजेवर गेलेले प्रभारी शिक्षणाधिकारी भगवान फुलारी यांना खास बोलावून घेण्यात आल्याचे बोलले जात आहे.

यात संबंधित बेंगळुर येथील पुरवठादारास जीईएम पोर्टलवर नोंदणी करण्यास सांगितले गेले. मात्र, संबंधित पुरवठादाराने त्यास नकार दिला.

असे असतानाही पुरवठादारांकडून खरेदी करण्याचा आग्रह प्रशासनाचा कायम असून, त्यासाठी पुन्हा नव्याने दरपत्रक मागविण्यात यावे व त्यातून पुरवठादाराची निवड करावी, असा निर्णय झाल्याची चर्चा आहे. यास शिक्षण, तसेच लेखा व वित्त विभागाचा देखील नकार असल्याचे सांगितले जात आहे.