Devendra Fadnavis Nashik : जलयुक्त शिवार योजनेच्या दुसऱ्या टप्प्यात जिल्हानिहाय आराखड्यांची निविदा प्रक्रिया पूर्ण झालेली असताना उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी या योजनेच्या निकषांमध्ये बदल करत ‘यू टर्न’ घेतला आहे.

जिल्हा समितीचे सदस्य सचिवपद पूर्वीप्रमाणेच जिल्हा कृषी अधीक्षक अधिकारी यांच्याकडे सोपवले आहे. (Deputy Chief Minister Fadnavis U Turn in Jalyukta Shivar Yojana nashik news)

तर गाळ काढण्याची बिले जिल्हाधिकारीच काढणार असल्याने फडणवीसांच्या निर्णयाविषयी आश्चर्य व्यक्त होत आहे. जलयुक्त शिवारच्या पहिल्या टप्प्यात अनेक जिल्ह्यांमध्ये कृषी विभागातील अधिकाऱ्यांनी या योजनेत गैरव्यवहार, अनियमितता केल्याने महाविकास आघाडी सरकारने योजनेची चौकशी सुरू केली. कालांतराने ही चौकशी थंडबस्त्यात गेली.

त्यामुळे ‘जलयुक्त’च्या दुसऱ्या टप्प्यात जिल्हा समितीचे सदस्य सचिवपद हे मृद व जलसंधारण विभागाच्या कार्यकारी अभियंता यांच्याकडे देण्यात आले होते. यामुळे अचानकपणे या निर्णयात बदल करण्याचे कारण काय, असा प्रश्न यानिमित्ताने उपस्थित होत आहे.

योजनेतील पहिल्या वर्षातील कामे अंतिम टप्प्यात असताना उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी सह्याद्री अतिथीगृह, मुंबई येथे जलयुक्त शिवार आढावा बैठक घेतली. बैठकीस महसूल, कृषी, मृद व जलसंधारण या विभागांचे मंत्री, प्रधान सचिव, आयुक्त, भारतीय जैन संघटनेचे सदस्य आदी उपस्थित होते.

पहिला टप्पा यशस्वी

राज्य सरकारने २०१५ ते २०१९ या काळात जलयुक्त शिवार योजना राबवली. तत्कालीन मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांचा ड्रीम प्रोजेक्ट असलेल्या या योजनेतून राज्यभरात २२ हजार ५९३ गावांमध्ये मृद व जलसंधारणाची सहा लाख ३२ हजार ८९६ कामे करून २० हजार ५४४ गावे जलपरिपूर्ण केली आहेत. या योजनेतून २७ लाख टीएसीएम पाणीसाठा क्षमता निर्माण करण्यात आल्या. राज्यातील दुष्काळी भागातील शेतकऱ्यांना या योजनेचा मोठा फायदा झाला.

जिल्हाधिकाऱ्यांकडेच अधिकार

जलयुक्त शिवार योजनेचे जिल्हास्तरीय समितीचे अध्यक्ष जिल्हाधिकारी असतात. या योजनेतून गाळ काढण्यासाठी इंधनासह यंत्रभाड्याची देयके योजनेच्या पहिल्या टप्प्यात जिल्हाधिकारी यांच्या स्वाक्षरीने मंजूर केली जात होती.

स्वयंसेवी संस्था २७ ते ३० रुपये घनमीटर प्रमाणे गाळ काढत असताना सरकारी यंत्रणा त्याच कामासाठी ६५ रुपये घनमीटर प्रमाणे दर देत होते. मात्र, त्यात योजनेची बदनामी झाल्याने जलयुक्त शिवार योजनेत जिल्हाधिकारी यांच्याऐवजी मंत्रालयस्तरावरून देयके मंजूर करण्याचा नियम करण्यात आला होता.