बाणगाव बुद्रुक (नाशिक) : ग्रामीण भागातील नागरिकांना हक्काचा निवारा देणाऱ्या विविध योजना गतिमान करून घरकुलांच्या गुणवत्ता वाढीसाठी राज्यात २० नोव्हेंबर ते २८ फेब्रुवारी २०२१ या काळात ‘महाआवास अभियान, ग्रामीण’ राबविले जाणार आहे. राज्यात सध्या अपूर्ण असलेली घरकुले, तसेच अद्याप मान्यता न दिलेल्या घरकुल प्रस्तावांना मान्यता देऊन या १०० दिवसांत आठ लाख ८२ हजार १३५ घरकुले पूर्ण करण्याचा निर्धार केला आहे.

अनुदानासह शौचालय, घरकुलासाठी जमीन, बँकेचे कर्ज असे संपूर्ण पॅकेज

राज्यात केंद्र व राज्य पुरस्कृत विविध योजना राबवितात. यापैकी प्रधानमंत्री आवास योजना (ग्रामीण), रमाई आवास, शबरी आवास, पारधी आवास, आदीम आवास, अटल बांधकाम कामगार आवास, यशवंतराव चव्हाण मुक्त वसाहत, पंडित दीनदयाळ उपाध्याय घरकुल जागा खरेदी अर्थसहाय्य योजना, ग्रामीण भागातील शासकीय जागांवरील निवासी अतिक्रमणे नियमानुकूल करण्यासाठीची योजना यामधून ग्रामीण नागरिकांना घरे देत आहेत. फक्त अनुदान देऊन न थांबता त्याबरोबर शौचालय, जागा नसल्यास घरकुलासाठी जमीन, बँकेचे कर्ज असे संपूर्ण पॅकेज लाभार्थ्यास देत आहेत. ग्रामीण घरकुल योजनांसाठी कोणत्याही प्रकारे निधीची कमतरता पडू दिली जाणार नसल्याचे सांगण्यात येत आहे.

७३ हजार लाभार्थ्यांची जागेची अडचण दूर होणार

राज्य सरकारमार्फत ग्रामीण घरकुल योजनांतर्गत सर्वसाधारण क्षेत्रासाठी एक लाख २० हजार रुपये, डोंगराळ, नक्षलग्रस्त भागासाठी एक लाख ३० हजार रुपये अर्थसहाय्य देते. याव्यतिरिक्त मनरेगाअंतर्गत ९० दिवसांची अकुशल मजुरी १८ हजार रुपये, तसेच स्वच्छ भारत अभियानांतर्गत शौचालय बांधकामासाठी १२ हजार रुपये अनुदान असे एकूण अनुक्रमे दीड लाख व एक लाख ६० हजार रुपये अर्थसहाय्य घरकुल बांधकामासाठी देण्यात येते. यातून किमान २६९ चौरस फूट आकाराचे घर बांधणे अपेक्षित आहे. राज्य सरकारकडून घरकुल बांधकामासाठी जागा नसणाऱ्या ७३ हजार लाभार्थ्यांची जागेची अडचण दूर होणार आहे. यासाठी दीनदयाळ उपाध्याय घरकुल जागा खरेदी योजनेंतर्गत ५० हजारांचे अर्थसहाय्य केले जाणार आहे.

प्रथम हप्ता रक्कम १५ हजार रुपये

ज्या लाभार्थ्यांना अतिरिक्त अर्थसहाय्य गरजेचे आहे त्यांना बँकांकडून ७० हजार रुपयांचे कर्ज मिळवून देण्यासाठी प्रयत्न होणार आहेत. केंद्र व राज्य पुरस्कृत ग्रामीण योजनांतर्गत राज्यात १६ लाख २५ हजार ६१५ पैकी सात लाख ८३ हजार ४८० घरकुले पूर्ण झाली आहेत. उर्वरित आठ लाख ८२ हजार १३५ अपूर्ण घरकुले अभियान कालावधीत पूर्ण करून बेघर लाभार्थ्यांना निवारा उपलब्ध करून देणार आहे. तसेच या लाभार्थ्यांना प्रथम हप्ता रक्कम १५ हजार रुपये याप्रमाणे ७५० कोटी रुपये वितरित होणार आहेत.

तालुक्यातील गरजू वंचितांना, शासनाच्या नियमात बसणाऱ्यांना घरे देण्याची जबाबदारी लोकप्रतिनिधी म्हणून माझी आहे. यासाठी सातत्याने पंचायत समिती, आदिवासी विभाग कळवण, जिल्हा परिषदकडे पाठपुरावा करत आहे. तालुक्यात ‘ब’ यादीनुसार एक हजार २१९ घरकुले मंजूर आहेत. लवकरच ‘क’ यादी येणार आहे. - सुहास कांदे, आमदार

अनेक वर्षांच्या प्रतीक्षेनंतर आम्हाला घरकुलाचा लाभ मिळाला. आमचे जुने मातीचे घर पडायला आले होते. योग्यवेळी घर मिळाले. शासनाने मंजूर घरांचे रजिस्ट्रेशन करून या घरांना त्वरित निधी देऊन कामे सुरू करावीत. - अशोक पवार, घरकुल लाभार्थी