नाशिक : पायाभूत प्रकल्पांसाठी अनुदान हवे असल्यास स्वउत्पन्नात २५ टक्के वाढ करण्याच्या सूचना केंद्र व राज्य सरकारने दिल्या आहेत. त्याअनुषंगाने उत्पन्नवाढीचा भाग म्हणून महापालिका प्रशासनाकडून नगररचना विभागाकडून प्राप्त होणाऱ्या विकास शुल्कात टक्क्यांऐवजी पटीत म्हणजे पाचपट वाढ करणार असल्याने विकासकांचे धाबे दणाणले आहेत.

प्रशासनाकडून यासंदर्भात आदेश निघाल्यास घरांच्या किमतीदेखील तितक्याच पटीने वाढणार असल्याने या निर्णयाला विरोध करण्यासाठी प्रथम विनंती, नंतर थेट उच्च न्यायालयाचे दरवाजे ठोठावण्याची तयारी सुरू करण्यात आली आहे. (development fee increases house prices will increase Preparation to increase fee by five times Nashik News)

महापालिकेचे चालु आर्थिक वर्षातील सुधारित अंदाजपत्रक तयार करताना जमा व खर्चाचा लेखाजोखा घेण्यात आला. त्यात उत्पन्नात जवळपास साडेचारशे कोटी रुपयांची तूट दिसून आली.

घर व पाणीपट्टी वसुलीचे उद्दिष्ट गाठताना होणारी दमछाक, बीओटीवर बारा मिळकती विकसित करण्याचा गुंडाळण्यात आलेला प्रस्ताव, बांधकामाच्या ऑनलाइन परवानग्या व प्रीमिअमसाठी असलेली पन्नास टक्क्यांची सवलत संपुष्टात आल्याने नगररचना विभागाकडून प्राप्त होणाऱ्या विकास शुल्कात झालेली घट या कारणांमुळे उत्पन्न घटले.

घरपट्टी व पाणीपट्टी वसुलीसाठी शोधमोहीम राबवून त्या माध्यमातून उत्पन्नाचा अपेक्षित टप्पा गाठण्याची धडपड सुरू आहे. परंतु, त्या व्यतिरिक्त उत्पन्न वाढविण्याचा भाग म्हणून नगररचनाच्या विकास शुल्कात वाढ केली जाणार आहे.

कुठलीही वाढ करताना टक्क्यांच्या स्वरूपात करणे अपेक्षित असते, परंतु विकास शुल्कात थेट पाचपट वाढ करण्याची तयारी केली जात असल्याने शहरातील ले- आउट धारक हादरले आहेत. घरपट्टीत नुकतीच वाढ करण्यात आली आहे.

हेही वाचा : 'पठाण'..आणि २०२३ मधले बाॅलीवूड..कसे असतील दिवस

वाढ करण्याचा सोपा, झटपट मार्ग

चुकीच्या पद्धतीने झालेल्या वाढीविरोधात न्यायालयीन लढाईदेखील सुरू आहे. पुन्हा घरपट्टी वाढविल्यास नागरिकांचा रोष वाढेल. केंद्र व राज्य शासनाकडून अनुदान प्राप्त करायचे असेल, तर त्यासाठी उत्पन्नात २५ टक्के वाढ करण्याच्या सूचना शासनाकडून आहे.

अशा परिस्थितीत नगररचनाच्या विकास शुल्क वाढ करण्याचा सोपा व झटपट मार्ग शोधण्यात आला असला तरी प्रशासनाने अंमलबजावणी सुरू केल्यास घरांच्या किमती वाढणार आहे.

१०५ रुपये चौरस मीटर दर

नगररचना विभागामार्फत ले-आउट व बांधकाम परवानगी अशा दोन्हींवर विकास शुल्क आकारले जाते. ले-आउटसाठी रस्ते, पाणी, विद्युत व्यवस्थेचे मिळून साधारण १०५ रुपये चौरस मीटर असा दर आहे.

मागील दहा ते बारा वर्षात ले-आउटवरील विकास शुल्क वाढविण्यात आलेले नाही. त्यामुळे पाच पट वाढ केली जाणार आहे. बांधकाम परवानगीसाठी दोन टक्के विकास शुल्क घेतले जाते ते रेडिरेकनरला लिंक करण्यात आले आहे. पाच पट विकास शुल्क वाढल्यास त्या पटीत घरांच्या किमती वाढतील.

"ले-आउटवरील विकास शुल्कात मागील काही वर्षात वाढ न झाल्याने प्रशासनाकडून वाढ केली जाणार असल्याचे समजते. परंतु क्रेडाई संघटनेकडून यापूर्वीच पालिका प्रशासनाला पत्र देवून वाढ करू नये, अशी मागणी करण्यात आली आहे." - रवी महाजन, अध्यक्ष, क्रेडाई मेट्रो.

"ले-आउट वरील विकास शुल्कात वाढ झाल्यास घरांच्या किमती वाढतील. ले-आउट करताना रस्ते, ओपन स्पेस महापालिकेचेच असल्याने त्यावर विकास शुल्क आकारण्याची आवश्‍यकता नाही." - सुनील गवादे, सचिव, नरेडको.