नाशिक : रिझर्व्ह बँकेने ३१ ऑक्टोबरला जाहीर केल्यानुसार १ डिसेंबरपासून देशातील चार शहरांत प्रायोगिक तत्त्वावर भारतीय चलनात रिटेल डिजिटल रुपया (e₹-) प्रायोगिक प्रकल्प सुरू केला आहे. पायलट प्रकल्पाच्या स्वरूपात सुरू केलेल्या या उपक्रमाला मिळणारा प्रतिसाद बघता लवकरच देशभर हा उपक्रम सुरू होण्याचे संकेत आहेत.

नेमके याच कारणामुळे केंद्रीय वित्त मंत्रालयाच्या चलन नाणे निधी विभागाच्या नोट छपाई करखाने आणि बँकिंग क्षेत्रात खळबळ उडाली आहे. डिजिटल टोकनच्या स्वरूपात काहीशा ब्लॉक चेन तंत्रज्ञानावर आधारित या नव्या व्यवस्थेमुळे नोट छपाई आणि बँकिंग व्यवसायावर गंडांतर येण्याची या क्षेत्रातील जाणकारांची भीती आहे. (Digital Entry has Make Fear in Note printing Business Nashik News)

रिझर्व्ह बँकेच्या निवेदनानुसार, पहिला टप्प्यात चार शहरांमध्ये स्टेट बँक ऑफ इंडिया, आयसीआयसीआय बँक, येस बँक आणि आयडीएफसी फर्स्ट बँक या चार बँकांसह सुरू होईल. त्यानंतर आणखी चार बँका, उदा., बँक ऑफ बडोदा, युनियन बँक ऑफ इंडिया, एचडीएफसी बँक आणि कोटक महिंद्रा बँक या पायलटमध्ये सामील होतील.

पायलट सुरवातीला मुंबई, नवी दिल्ली, बेंगळुरू आणि भुवनेश्वर आणि नंतर अहमदाबाद, गंगटोक, गुवाहाटी, हैदराबाद, इंदूर, कोची, लखनौ, पाटणा आणि शिमला या चार शहरांचा समावेश करेल. आवश्यकतेनुसार अधिक बँका, वापरकर्ते आणि स्थाने समाविष्ट करण्यासाठी पायलटची व्याप्ती हळूहळू वाढविली जाऊ शकते.

हेही वाचा : देशाचे नवे पर्यायी चलन ‘डिजिटल रुपी’

नोट छपाई धोक्यात

देशात नोट छपाईचे कामकाज रिझर्व्ह बँकेचे म्हैसूर व सालबोनी आणि वित्त मंत्रालयाच्या नाशिक रोड आणि देवास येथील मुद्रणालयांतून चालते. साधारण साडेसहा हजारांच्या आसपास कर्मचारी यात कार्यरत आहे. देशभर डिजिटल चलन सुरू करण्यासाठी कागदी चलन आणि नाणी सध्या जारी केली जातात. त्याच मूल्यांमध्ये जारी डिजिटल नोट कार्यरत होणार आहे. मात्र त्यात, रिझर्व्ह बँकेनंतर कुठल्याही मध्यस्थ बँकेशिवाय थेट ग्राहक हे चलन हाताळू शकणार आहे. प्रत्येक नागरिकाच्या मोबाईलमध्ये डिजिटल वॉलेटच्या धर्तीवर नागरिक व्यवहार करू शकतील. व्यवहार व्यक्ती ते व्यक्ती (पर्सनल टू पर्सनल) व्यक्ती ते व्यापारी वापर करू शकणार आहे. पण क्यू आर कोड वापरून व्यापाऱ्यांना पेमेंट करता येणार आहे. या सगळ्यात प्रत्यक्ष कागदाच्या नोटेची गरजच उरणार नाही. यामुळे डिजिटल चलनाची चांगलीच धास्ती आहे.

आंदोलनाच्या पवित्र्यात

डिझाइनपासून तर सुरक्षा फिचरपर्यंतचे नानाविध कामकाज करणाऱ्या या मुद्रणालयांनी जगभर लौकिक मिळविला आहे. मात्र आता डिजिटल रुपयामुळे कारखाने धोक्यात येतील. रिझर्व्ह बँकेकडून स्वतःच्या मुद्रणालयाऐवजी वित्त मंत्रालयाच्या मुद्रणालयांना कितपत कामकाज मिळेल, हे कामगारांच्या भीतीचे कारण आहे. असाच फटका बँकिंग कामगारांना बसणार आहे. देशातील दीड कोटीच्या आसपास बँकिंग कर्मचारी या नव्या व्यवस्थेमुळे अडचणीत येणार आहेत. याच भीतीतून प्रेस आणि बँकिंग कामगार संघटना एकत्र येऊन एल्गार पुकारण्याच्या पवित्र्यात आहेत.

काय हे डिजिटल

नोट म्हणजे काय, हे समजून घेतले तर त्यावर रिझर्व्ह बँकेच्या गव्हर्नराची हमी देणारी स्वाक्षरी, सुरक्षा फिचर कोड, क्रमांक, वॉटर मार्क असा सगळ्याची एकत्रित छपाईला नोट म्हटले जाते. नोट छपाईवर साधारण ५ ते ६ हजार कोटी रुपये खर्च येतो. त्यानंतरही मोठ्या नोटा साठा करून ठेवल्या जातात. तसेच शत्रूराष्ट्रांकडून फोर्जरी होते. हे सगळे टाकण्यासाठी डिजिटल टोकनला e₹- अधिकृत मूल्याचा दर्जा दिला आहे. ज्याप्रमाणे कागदी नोटेवर रिझर्व्ह बँकेचे गव्हर्नर हमी देतात त्याप्रमाणे या डिजिटल चलनाला मूल्य दिले जाणार आहे. सध्या eRupi प्रणालीतून अनुदान दिले जातात. नव्या eRupee या डिजिटल चलनात मात्र सध्याच्या डिजिटल व्यवहारात ग्राहक बँकेतून पैसे पाठवितात. यापुढे बँकेची गरजच राहणार नाही. स्वतःच्या वॉलेटमधील रकमेवर व्याजही मिळणार नाही. तसेच ब्लॉक चेन तंत्रज्ञानाच्या धर्तीवरील या तंत्रज्ञानामुळे प्रत्येक नोटेचा प्रवास ट्रॅक होणार आहे. कुठे पैसे दडवून ठेवले आहे. सगळ्यात महत्त्वाचे म्हणजे डिजिटल रुपीचा प्रयोग यशस्वी झाल्यास बँकांची गरज तरी राहणार का? सगळे रिझर्व्ह बँकेचे नियंत्रणात येणार आहे.

कामगारांची भीती

- डिजिटल करन्सी ही दुसरी नोटबंदी

- नोट छपाई प्रिंटिंग व्यवसायाचे काय

- बँकिंग क्षेत्रात रोजगार अडचणीत

- नोटबंदीप्रमाणे घाईतील निर्णय नको

"डिजिटल रुपयाच्या निर्णयामुळे चलननिर्मिती उद्योगातील कामगारांत भीतीचे वातावरण आहे. छपाई खर्च वाचविण्याच्या नादात सायबर गुन्हेगारीला आयते निमंत्रण मिळणार आहे. जी-२० जगातील विकसित देशांनी जे प्रयोग अद्याप सुरू केलेले नाही असे प्रयोग विकसनशील भारतात करावेत का? हा कळीचा मुद्दा चर्चेत आला आहे. कामगार संघटना म्हणून यावर लवकरच मजदूर संघ सगळ्या क्षेत्रातील सगळ्या विचारांच्या कामगार संघटनांना एकत्र घेऊन निर्णय घेणार आहे. प्रेस आणि बँकिंग क्षेत्रातील आघाडीचे नेते यावर एकत्रित बैठक घेऊन भूमिका स्पष्ट करणार आहेत."

- जगदीश गोडसे, सरचिटणीस, प्रेस मजदूर संघ, हिंद मजदूर सभा सलग्न