Nashik Politics News : पर्यटन विकास मंत्रालयाने गत वर्षात जूनमध्ये प्रशासकीय मान्यता दिलेल्या कामांपैकी बहुतांश कामांवरील स्थगिती उठविली.

त्यातील सिन्नर तालुक्यातील जवळपास ५० कोटींच्या कामांमध्ये बदल करण्यासाठी सुरवातीला आमदार ॲड. माणिकराव कोकाटे यांनी पत्र दिल्यावर खासदार हेमंत गोडसे यांनीही पत्र दिले आहे.

काम मंजूर करून आणलेल्या ठेकेदारांचा जिल्हा परिषदेच्या बांधकाम विभागावर दबाव असतानाच आता पर्यटनमंत्री गिरीश महाजन यांच्याही सचिवांनी जिल्हा परिषदेत फोनद्वारे स्थगित उठवलेल्या सर्व कामांबाबत कार्यवाही करावी, असे सांगितले आहे. (Dilemma of Thackeray group from Mahayuti in tourism works nashik news)

यामुळे याबाबत जिल्हा परिषदेचे अधिकारी संभ्रमावस्थेत सापडले. मात्र, या निमित्ताने मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे गटाचे खासदार गोडसे व उपमुख्यमंत्री अजित पवार गटाचे आमदार कोकाटे यांनी ठाकरे गटाच्या पदाधिकाऱ्यांची सिन्नर तालुक्यात कोंडी केली आहे.

पर्यटन मंत्रालयाने मार्च २०२२ व जून २०२२ मध्ये राज्यभरात एक हजार ३२६ कोटींच्या विकासकामांना मंजुरी दिली होती. त्यात जवळपास ८६ कोटींची कामे एकट्या सिन्नर तालुक्यातील आहेत. या कामांपैकी बहुतांश कामे ही शिवसेना (ठाकरे गट) यांच्या लोकप्रतिनिधी, पदाधिकारी यांच्या माध्यमातून मंजूर झालेली आहेत.

या कामांवरील स्थगिती पर्यटनमंत्रिपदाची सूत्रे स्वीकारल्यावर गिरीश महाजन यांनी उठविली आहे. यामुळे वर्षभरापासून स्थगिती उठवण्यासाठी मुंबईत चकरा मारत असलेल्या ठेकेदारांनी आता ही कामे लवकर मार्गी लावण्यासाठी जिल्हा परिषदेकडे पाठपुरावा करण्यास सुरवात केली असतानाच आमदार कोकाटे यांनी जिल्हा नियोजन समितीला पत्र देऊन पर्यटन विभागाने मंजूर केलेल्या या कामांच्या सद्यस्थितीबाबत अहवाल मागविला.

सिन्नर तालुक्यातील कामांमध्ये बदल करायचा असल्याने निविदा प्रक्रिया सुरू न झालेल्या कामांबाबत पुढील कार्यवाही करू नये, असे पत्र दिले. आमदार कोकाटे यांनी कामात बदल झाल्याशिवाय या कामांबाबत कार्यवाही करू नये, असे उपमुख्यमंत्री कार्यालयीन उपसचिवांचे पत्र आणल्यावर खासदार गोडसे यांनी २९ सप्टेंबरला पर्यटनमंत्री महाजन यांना पत्र लिहिले आहे. त्यात त्यांनी सिन्नर तालुक्यातील १५ कोटींच्या दहा कामांमध्ये कोणतेही बदल करू नये व त्या कामांना कार्यारंभ आदेश द्यावेत, असे म्हटले आहे.

त्यानुसार मंत्री महाजन यांनी जिल्हाधिकाऱ्यांना त्याप्रमाणे कार्यवाही करण्याचे निर्देशही दिले आहेत. जिल्हा नियोजन समितीने निधीही वर्ग केल्याचे सांगितले जात आहे. दरम्यान, खासदार गोडसे यांनी जिल्हा नियोजन समितीला आणखी एक पत्र देऊन आधीच्याच पत्र दिलेल्या कामांमध्ये बदल करायचे असल्याचे म्हटले आहे.

एवढेच नाही, तर त्यांनी त्या कामांच्या रकमाही कमी केल्याचे पत्रात नमूद केले. यामुळे आमदार आणि खासदार यांचे पत्र व पर्यटनमंत्र्यांच्या सचिवांकडून येणारे फोन यामुळे नेमका कोणता निर्णय घ्यायचा, अशी द्विधा मनस्थिती जिल्हा परिषदेच्या बांधकाम विभागाची झाली आहे.