नाशिक : सामाजिक न्याय विभागातंर्गतच्या सरकारी वसतिगृह आणि निवासी शाळेतील विद्यार्थ्यांना देण्यात येणाऱ्या वस्तूंचे पैसे विद्यार्थ्यांच्या आधार संलग्न बँक खात्यावर थेट जमा करण्याचा निर्णय सरकारने घेतला आहे. त्यासाठी चार कोटी २९ लाख ७० हजार ७०५ रुपयांचे अनुदान मंजूर करण्यात आले आहे. (directly deposit money for goods given to students of government hostels and residential schools under Department of Social Justice Nashik news)

विद्यार्थ्यांनी पादत्राणे, शालेय गणवेश, शारीरिक शिक्षण गणवेश, रेनकोट स्वतः खरेदी करायचे आहेत. त्यासाठी विद्यार्थ्यांच्या बँक खात्यात थेट पैसे जमा केले जाणार आहेत. १६ हजार ५०३ पादत्राणे, २४ हजार २३८ शालेय गणवेश, १५ हजार ३१४ शारीरिक शिक्षण गणवेश, दोन हजार ७५२ रेनकोट विद्यार्थ्यांना मिळणार आहेत. सरकारी वसतिगृह, निवासी शाळेत विद्यार्थी उपस्थित झाल्यावर पहिल्या हप्त्यात एकूण रकमेच्या ६० टक्के रक्कम बँक खात्यात जमा केली जाईल. वस्तू खरेदी केल्यावर उर्वरित ४० टक्के रक्कम बँक खात्यात जमा होईल.

राज्यस्तरीय खरेदी समिती

सामाजिक न्याय विभागातंर्गतच्या राज्यातील मागासवर्गीय विद्यार्थ्यांच्या सरकारी वसतिगृह आणि अनुसूचित जाती व नवबौद्ध मुला-मुलींसाठी सरकारी निवासी शाळा सुरू आहेत. मागासवर्गीय शैक्षणिक संस्थांना सोयी-सुविधा पुरवण्यात होत असलेल्या विलंबावर उपाय म्हणून राज्यस्तरीय प्रशासकीय विभाग खरेदी समिती स्थापन करण्यात आली आहे.

वसतिगृह आणि निवासी शाळांसाठीच्या सोयी-सुविधा खरेदीसाठी ई-निविदा प्रक्रिया राबवून प्रस्ताव अंतिम मान्यतेसाठी राज्यस्तरीय समितीकडे पाठवण्यात येईल. सामाजिक न्यायचे अपर मुख्य, प्रधान तथा सचिव या समितीचे अध्यक्ष असतील. सह तथा उपसचिव समितीचे सचिव असतील.