Nashik News : जिल्हा नियोजन समितीच्या पुनर्विनियोजनातून निधी न मिळाल्याने जिल्ह्यातील आमदारांमध्ये खदखद असतानाच तत्कालीन पालकमंत्री छगन भुजबळ यांनी विद्यमान पालकमंत्र्यांच्या सूचनेनुसार केलेले पुनर्विनियोजनाला माजी पालकमंत्र्यांनी आक्षेप घेत तक्रार केली आहे.

जिल्हा वार्षिक योजनेतून मंजूर केलेल्या, पण वर्षभरात खर्च होता बचत झालेल्या निधीचे जिल्हा नियोजन समितीच्या पूर्वमान्यतेने मार्चमध्ये केलेल्या पुनर्विनियोजनात प्रशासकीय मान्यता रकमेच्या केवळ दहा टक्के निधी वितरण केले आहे.

प्रशासकीय मान्यतेतील रकमेएवढाच निधी वितरित करणे गरजेचे असताना जिल्हा नियोजन समितीने दहा टक्के निधी देऊन नियमबाहय कामकाज केले आहे. यामुळे या अनियमिततेची चौकशी करण्याची मागणी माजी पालकमंत्री भुजबळ यांनी विभागीय आयुक्तांकडे केली आहे.

या तक्रारीमुळे आजी -माजी पालकमंत्री यांच्यात जुंपण्याची शक्यता आहे. (Disbursement of funds in re appropriation irregular Bhujbals complaint to Divisional Commissioner Nashik News)

जिल्हा नियोजन समितीला जिल्हा वार्षिक योजनेतून मंजूर झालेल्या कोट्यवधींच्या निधीवर गतवर्षी स्थगिती आल्याने तसेच आचारसंहिता लागू झाल्याने निधीचे नियोजन करून तो खर्च करण्याचा अडचणी आल्या.

यामुळे यावर्षी बचत झालेला निधी मोठ्याप्रमाणावर पुनर्विनियोजनासाठी उपलब्ध राहील, असे गृहित धरून जिल्हाधिकाऱ्यांनी जिल्हा परिषदेला पत्र पाठवून अधिकाधिक कामांना प्रशासकीय मान्यता देऊन त्यांचे प्रस्ताव जिल्हा नियोजन समितीला पाठविण्याच्या सूचना दिल्या होत्या.

त्यानुसार जिल्हा परिषदेच्या बांधकाम, शिक्षण, आरोग्य, महिला व बालविकास, ग्रामपंचायत आदी विभागांनी जवळपास दीडशे कोटींच्या कामांना प्रशासकीय मान्यता देऊन त्याचे प्रस्ताव जिल्हा नियोजन समितीकडे पाठवले.

हेही वाचा : सामान्यांचा पैसा सुरक्षित ठेवण्यासाठीच Virtual Currency करकक्षेत

गत आर्थिक वर्षात कार्यान्वयीन यंत्रणांना निधी खर्च करण्यास पुरेसा अवधी न मिळाल्यामुळे मार्चमध्ये प्रशासकीय मान्यता दिलेली कामे जूनपर्यंत पूर्ण करू देण्याची मुभा देण्यात आली. यामुळे या सर्व विभागांना निधी परत न करता त्यातून कामे मंजूर केली.

यामुळे जिल्हा नियोजन समितीला अपेक्षित असलेला बचत झालेला निधी त्यांना मिळू शकला नाही. यामुळे जिल्हा नियोजन समितीकडे आलेल्या प्रशासकीय मान्यतेच्या प्रस्तावांना अगदी अल्प म्हणजे दहा टक्के निधी बीडीएस यंत्रणेवरून वितरित केला आहे. याबाबत, भुजबळ यांनी तक्रार केली आहे.

बचत निधीच्या दहापट जास्त कामे मंजूर केल्याने नवीन वर्षातील कामांवर याचा परिणाम होणार आहे. या प्रकारामुळे २०२३- २४ या आर्थिक वर्षात दायित्व मोठ्या प्रमाणात वाढणार असल्याने नवीन कामांना वाव राहणार नाही.

अशाप्रकारे अनियमितता करून नियमबाह्यपणे अधिकची कामे मंजूर केल्यामुळे वर्षानुवर्षे दायित्व तयार होऊन नवीन कामे प्रस्तावित करता येणार नाही. यामुळे या निधीवितरणाची चौकशी करून संबंधितांवर कारवाई करण्याची मागणी माजी पालकमंत्री भुजबळ यांनी पत्रात केली आहे.