मालेगाव शहर (जि. नाशिक) : राज्यात १ नोव्हेंबर २००५ नंतर रुजू झालेल्या शिक्षक व कर्मचाऱ्यांना जुनी पेन्शन लागू करता येणार नाही, अशी भूमिका उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी हिवाळी अधिवेशनात मांडली. शासनाच्या या निर्णयाविरोधात जिल्ह्यातील शिक्षक संघटनांमध्ये नाराजी पसरली असून, शासनाचे हे धोरण अन्यायकारक असल्याचा सूर निघत आहे.

आमदारांना पेन्शन देताना तिजोरीवर ताण येत नाही का? असा संतप्त सवालही सोशल मीडियावर केला जात आहे. याबाबत व्हॉट्सॲप, फेसबुकसह अनेक माध्यमांतून तीव्र नाराजी व्यक्त केली जात आहे. (Displeasure of teachers employees over devendra Fadnavis decision on teachers pension Nashik News)

राज्यातील सर्व कर्मचाऱ्यांना जुनी पेन्शन योजना लागू व्हावी, यासाठी विविध शिक्षक संघटनांसह पेन्शन हक्क संघटनेने वेळोवेळी शासन, प्रशासनाला निवेदने देण्यासह आंदोलनेही केली आहेत. गतवर्षी भव्य पेन्शन दिंडी काढून लक्ष वेधले. अनेकवेळा संबंधित मंत्री, अधिकाऱ्यांसमवेत बैठकाही झाल्या आहेत.

बैठकांमध्ये सकारात्मक चर्चा होऊन योग्य भूमिका घेऊ, असे आश्‍वासन वेळोवेळी देण्यात आले. परंतु हिवाळी अधिवेशनात जुनी पेन्शन योजना लागू करता येत नाही, असे उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी सांगितले. यामुळे जिल्ह्यातील सर्व शिक्षक संघटनांमधून नाराजीचा सूर उमटला आहे. लवकरच आंदोलनाची दिशा ठरविण्यात येणार असल्याचे समजते.

हेही वाचा : Love Jihad: प्रेमाला धर्म आहे...?

"विधिमंडळात जुनी पेन्शन योजना लागू करता येणार नसल्याचे निवेदन कर्मचाऱ्यांवर अन्यायकारक आहे. कर्मचाऱ्यांच्या हक्काची जुनी पेन्शन योजना सरकारला लागू करावीच लागेल. अन्यथा राज्यभरात पंधरा लाख कर्मचाऱ्यांचा एकाच वेळी उद्रेकासह रोषाचा सामना करावा लागेल. प्रगतिशील व पुरोगामी म्हणवणाऱ्या महाराष्ट्रातील सत्ताधाऱ्यांना हा निर्णय घेणे का अवघड आहे?" -सचिन वडजे, जिल्हाध्यक्ष, जुनी पेन्शन संघटना

"जुन्या पेन्शन योजनेला नकार देऊन कर्मचाऱ्यांवर अन्याय करत माणुसकीहीन निर्णय घेतला. राज्यभरातील कर्मचारी संतप्त झाले असून, तीव्र शब्दात निषेध व्यक्त केला. आमदार, खासदारांच्या पेन्शनने तिजोरीवर भार नाही का? येत्या विधानसभा व लोकसभा निवडणुकीत ताकद दाखवून देतील."-सचिन देशमुख, तालुकाध्यक्ष, माध्यमिक शिक्षक संघ, मालेगाव.

"कर्मचारी सतत जनतेच्या सेवेत असतात. कौटुंबिक दृष्टीने पेन्शन हा आधार असून, शासनाने जुनी पेन्शन लागू केलीच पाहिजे. यासाठी तीव्र संघर्ष करावा लागला, तरी पेन्शन फायटर लढण्यासाठी तत्पर राहतील."-सुप्रिया वडगे, ग्रामसेवक संघटना, मालेगाव

"कर्मचाऱ्यांच्या पेन्शनने तिजोरीवर ताण पडतो, असे म्हणणे सयुक्तिक नाही. मुळात भेदभाव करणे शासनाच्या दृष्टीने योग्य नाही. येणाऱ्या काळात कणखर भूमिका घेऊन पेन्शन लागू करण्यासाठी लढा उभारला जाईल."

- दुर्गैश बच्छाव, सचिव, जिल्हा कृषी सहाय्यक संघटना, नाशिक