नाशिक : (दाभाडी) लेंडाणे येथे नैसर्गिक वाळूचे आगर असलेल्या कसमादे भागातील नद्या ओरबाडल्या गेल्याने आता कृत्रिम वाळूचे कारखाने उभे राहत आहेत. पर्यावरण जनजागृती आणि भूजल पातळीवरील चिंतनातून हा व्यवसाय नवी भरारी घेतोय. उत्तर महाराष्ट्रासह राज्यातील वाळू उत्खनामुळे जर्जर झालेल्या नद्या पुनरुज्जीवित होणार असून, हा नवा पर्याय शेतीसाठी दूरगामी परिणाम करणारा ठरेल, असा आशावाद व्यक्त होत आहे. 

प्रचंड मागणी, वाळूचे नैसर्गिक स्रोत, वाहतुकीसाठी राष्ट्रीय महामार्गाची उपलब्धता यामुळे व्यवसाय तेजीत 

तापी आणि तिच्या उपनद्यांच्या खोऱ्यात वाळूचे अतिप्रचंड साम्राज्य ही उत्तर महाराष्ट्राची आगळी- वेगळी ओळख असून लहान-मोठ्या नद्यांतून वाळू उत्खननात नाशिक विभाग आघाडीवर आहे. महानगरांतून प्रचंड मागणी, वाळूचे नैसर्गिक स्रोत आणि वाहतुकीसाठी राष्ट्रीय महामार्गाची उपलब्धता यामुळे हा व्यवसाय तेजीत आला आहे. गत वीस वर्षांत या व्यवसायाला आलेल्या भरभराटीने नद्यांची अक्षरशः चाळण झाली आहे. प्रचंड उपसामुळे गिरणा आणि मोसम या नद्या जवळपास वाळूमुक्त झाल्याने आता तापी नदीचे खोरे ओरबाडले जात आहे. या भागातील भूजल पातळी अतिखोल गेल्याने लागवडीखालील क्षेत्र आकसले गेले आहे. 

कारखान्यात 50 ते 500 अश्‍वशक्तीचे वीजपंप वापरले जाते

खडी तयार करणाऱ्या कारखान्यांत आता कृत्रिम वाळू बनविण्यात येत आहे. पर्यावरणाचा ऱ्हास थांबण्यासाठी शासनस्तरावर कृत्रिम वाळूला प्रोत्साहन देण्यात येत आहे. शासकीय बांधकाम विभागाच्या रस्ते व पूल कामात किमान वीस टक्के कृत्रिम वाळूचा (रेडी मिक्‍स कॉंक्रीट) वापर करण्याचे बंधन लागू करण्यात आले आहे. खडी कारखान्यात दगडापासून साधारणतः दिवसाला 50 ब्रास वाळू तयार होतेय. मशिनच्या क्षमतेनुसार वाळू बनविण्याचा वेग निश्‍चित होतो. या कारखान्यात 50 ते 500 अश्‍वशक्तीचे वीजपंप वापरले जात आहेत. 

हेही वाचा > VIDEO : बिनपगारी ज्ञानदान करणाऱ्या 'शिक्षकांसाठी' चक्क पुरस्कार!

या नव्या पर्यायाने शाश्‍वत राजस्व

कच्चा माल कारखानदारांनी स्थानिक पातळीवर रॉयल्टी भरून उपलब्ध करायचा असल्याने शासनास कर चुकवेगिरीपासून मुक्तता मिळाली आहे. एक ब्रास निर्मिती साठी 450 रुपये कर रूपाने राजस्व शासनास मिळत आहे. आता जिल्ह्यातील नाशिक शहर भागात या कारखान्यांचे जाळे विणले जात आहे. एका कारखान्यासाठी पाच एकर क्षेत्र, अवघे पाच ते सात कुशल मजुरांची उपलब्धता, वीज उपलब्धता आणि कच्च्या मालाचा शाश्‍वत स्रोत, रस्ता या प्रमुख गरजा आहेत. शासनाला वाळूचोरीमुळे राजस्व बुडतो; मात्र या नव्या पर्यायाने शाश्‍वत राजस्व मिळत आहे. 

सुलभ परवाने अन्‌ मागणीत वाढ 

जिल्हाधिकारी कार्यालयात या कारखान्यांना परवाने देण्यात येतात. स्वमालकीची येणे असलेल्या जमिनीवर परवाने सुलभ पद्धतीने मिळतात, अशी माहिती या व्यवसायातील कारखानामालकांनी "सकाळ' शी बोलताना दिली. वाळू चोरीमुळे हा नवा पर्याय काळवंडला जात असला तरी कृत्रिम वाळूची मागणी दिवसागणिक वाढत आहे. महानगरातील इमारतींच्या कामात बांधकाम व्यावसायिकांनी या वाळूवर पसंतीची मोहोर उमटविली आहे. पर्यावरण जनजागृती करणारा वर्ग या वाळूचा वापर करण्याच्या प्रचारात सक्रिय झाला आहे. 

हेही वाचा > अटल आरोग्य वाहिनी योजनेमुळे कळवणमधील 'या' विद्यार्थिनीचा पुनर्जन्म!

शासनाचे कृत्रिम वाळू वापरला प्रोत्साहन दिल्यास भूजल पातळीत वाढ होऊन नद्यांच्या खोऱ्याचे वैभव पुन्हा येऊ शकते. त्यासाठी सर्व स्तरांवर प्रबोधन व्हायला हवे. - शैलेश सरोदे, कृत्रिम वाळू उद्योजक, मालेगाव 

हेही वाचा > ...अन् चक्क पाच टन द्राक्षे फेकावी लागणार?...द्राक्ष हंगामापुढे पेच

शासनाच्या अध्यादेशानुसार आरएमसी कामातून कृत्रिम रेती वापरली जात आहे आणि काळाची गरज लक्षात घेऊन ही नवी वाट गरजेची आहे. - राहुल पाटील, सहाय्यक अभियंता श्रेणी-1 सार्वजनिक बांधकाम विभाग, मालेगाव  

हेही वाचा > लासलगाव जळीतकांड प्रकरण : 'ती'ला दिला अखेरचा निरोप!