Bank Election : गत वर्षभरापासून प्रतिक्षा लागून असलेल्या जिल्हा सरकारी व परिषद कर्मचारी बँकेच्या निवडणुकीचा बिगुल वाजला आहे. जिल्हा उपनिबंधक कार्यालयाने बॅंकेच्या पंचवार्षिक निवडणुकीसाठी मतदार याद्यांचा कार्यक्रम घोषीत केला आहे.

त्यानुसार सोमवारी (ता. १७) सात हजार ८५३ मतदारांची प्रारूप यादी प्रसिद्ध झाली असून, त्यावर २६ एप्रिलपर्यंत हरकती मागविण्यात आल्या आहेत. येत्या ८ मेस त्यावर सुनावणी होऊन १२ मेस अंतिम मतदार यादी प्रसिद्ध केली जाईल. त्यानंतर, बॅंकेच्या निवडणुक प्रक्रीयेस सुरवात होईल. (District Government and Council Employees Bank Election Bugle Sounded Draft voters list published nashik news)

बँकेच्या संचालक मंडळाची पंचवार्षिक मुदत जून २०२२मध्ये संपलेली आहे. मात्र, कोरोनामुळे सहकारी संस्थांच्या निवडणुका टप्या-टप्याने होत आहेत. गत महिन्यात जिल्हा उपनिबंधक कार्यालयाने बॅंकेकडून मतदार याद्या नूतनीकरण करून मागविल्या होत्या.

त्यानुसार बॅंक प्रशासनाने अंतिम मतदार याद्या सादर केल्या. यंदा सहकार प्राधिकरणाने शासकीय कर्मचारी बॅंका, पतसंस्था, नागरी बॅंकांच्या कायद्यात दुरूस्ती केली. यात शासकीय सेवेतून निवृत्त कर्मचाऱ्यांचे सभासदत्व अबाधित ठेवले आहे.

मात्र, त्यांचा मतदानाचा अधिकार कमी करण्याचा निर्णय घेतला आहे. या निर्णयाचा मोठा फटका बॅंकेला बसल्याचे दिसून आले आहे. बॅंकेचे एकूण सभासद पंधरा हजार ८३८ आहे.

मात्र, निवृत्त सभासदांची नावे यादीतून वगळण्यात आल्याने बॅंकेने सात हजार ८५३ सभासदांची प्रारूप यादी सोमवारी प्रसिद्ध केली. या यादीनुसार सुमारे सात हजार ९८५ सभासद कमी झाले आहेत. यात निवृत्त व मयत सभासदांचा समावेश आहे.

हेही वाचा : What Is Moksha: ‘अण्णा तुमच्या गुरूला मिळाला का मोक्ष?’

असा आहे मतदार याद्यांचा कार्यक्रम

* प्रारूप मतदार यादी जाहीर करणे : १७ एप्रिल

* प्रारूप मतदार यादीवर हरकती स्वीकारणे : १७ ते २६ एप्रिल

* प्राप्त हरकतींवर सुनावणी घेऊन निर्णय देणे : ८ मे

* अंतिम मतदार यादी प्रसिद्ध करणे : १२ मे

सभासदांमध्ये संभ्रम

बॅंकेचे सभासद हे विविध शासकीय कार्यालयांतील कर्मचारी आहेत. यादीत जिल्हा परिषद, महसूल कार्यालय, आरोग्य, पाटंबधारे विभाग आदी विभागांतील कर्मचाऱ्यांचा विभागनिहाय समावेश केला आहे.

परंतू हजार ते १२०० सभासदांची नावे ही अन्य विभागांतील सभासदांमध्ये आहेत. त्यामुळे हे सभासद कर्मचारी नेमके कोणत्या विभागातील आहेत, याबाबत संभ्रम वाढला आहे.