नाशिक : शुल्‍क भरले नाही म्‍हणून शाळांना विद्यार्थ्यांसोबत भेदभाव करता येणार नाही, असे शिक्षणाधिकारी (प्राथमिक) राजीव म्‍हसकर यांनी स्‍पष्ट केले आहे. यासंदर्भात त्यांनी खासगी शाळांच्या मुख्याध्यापकांना पत्र पाठविले आहे. विद्यार्थ्यांना शिक्षणापासून वंचित ठेवल्‍यास कारवाईचा इशारा पत्रातून दिला आहे.

शिक्षणाधिकारी म्‍हस‍कर यांनी मुख्याध्यापकांना पाठविलेल्‍या पत्रात म्‍हटले आहे, की शैक्षणिक शुल्‍क न भरल्याच्या कारणास्‍तव विद्यार्थ्यांना शिक्षणापासून वंचित ठेवण्यात येत असल्‍याच्या तक्रारी कार्यालयास प्राप्त होत आहेत. त्या अनुषंगाने आपणास सूचित करण्यात येते, की शैक्षणिक शुल्‍क न भरल्‍याच्‍या कारणास्‍तव कोणत्‍याही विद्यार्थ्यांला ऑनलाइन, तसेच ऑफलाइन शिक्षणापासून वंचित ठेवण्यात येऊ नये. कोविड महामारीच्‍या काळात विद्यार्थ्यांनी शालेय शुल्‍क, थकीत शुल्‍क भरली नाही म्‍हणून शाळा व्‍यवस्‍थापनाने अशा कोणत्‍याही विद्यार्थ्यांला प्रत्‍यक्ष अथवा ऑनलाइन पद्धतीने शिक्षण घेण्यास किंवा परीक्षेस बसण्यास प्रतिबंध करू नये. अशा विद्यार्थ्यांचा निकालही राखून ठेवता येणार नसल्‍याचेही पत्रात स्‍पष्ट केले आहे. कोणत्‍याही परिस्‍थितीत विद्यार्थी शिक्षणापासून वंचित राहणार नाही, याची दक्षता घेण्याच्या सूचना देतानाच असे प्रकार आढळल्‍यास कारवाईचा इशाराही श्री. म्हसकर यांनी दिला आहे.

...तर शुल्‍क परत करा

ज्‍या बाबींवर कोणत्‍याही प्रकारचा खर्च झालेला नाही, त्‍यासाठी आकारण्यात येणारे शुल्‍क माफ करावे, असेही पत्रात नमूद केले आहे. तसेच यापूर्वी १२ ऑगस्‍ट २०२१च्‍या शासन निर्णयान्‍वये देण्यात येणाऱ्या निर्देशानुसार २०२१-२२ या शैक्षणिक वर्षातील शालेय शुल्‍कात पंधरा टक्‍के कपात करावी. यापूर्वी ज्‍या पालकांनी पूर्ण शुल्‍क भरलेले आहे, असे अतिरिक्‍त शुल्‍क पुढील महिन्‍यात किंवा तिमाही हप्‍त्‍यात किंवा पुढील वर्षी शाळा व्‍यवस्‍थापनाने समायोजित करावी किंवा फी समायोजित करणे शक्‍य नसल्‍यास फी परत करावी, अशा स्‍पष्ट सूचना पत्रातून केल्‍या आहेत.