Dr. Bharati Pawar : जलयुक्त शिवार अभियानातून पाणलोट क्षेत्राच्या विकासासाठी जिल्ह्यातील २३१ गावांची जलयुक्त शिवार अभियान दोन अंतर्गत निवड करण्यात आली आहे. जलयुक्त शिवार अभियान टप्पा २.० अंतर्गत गावकऱ्यांच्या सहभागाने कामांचे नियोजन करण्यात यावे, असे आवाहन केंद्रीय राज्यमंत्री डॉ. भारती पवार यांनी केले. (Dr Bharati Pawar Selection of 231 villages for Jalyukta Shivar nashik news)

जिल्हाधिकारी कार्यालयात सोमवारी (ता. १०) डॉ. पवार यांच्या अध्यक्षतेखाली जलयुक्त शिवार अभियान, गोदावरी प्रदूषण नियंत्रण व अवकाळी पावसामुळे पिकांचे नुकसान व पंचनामे याबाबत आढावा बैठका झाल्या. त्या वेळी डॉ. पवार बोलत होत्या.

महापालिका आयुक्त डॉ. चंद्रकांत पुलकुंडवार, अपर जिल्हाधिकारी बाबासाहेब पारधे, जिल्हा परिषदेचे अतिरिक्त मुख्य कार्यकारी अधिकारी डॉ. अर्जुन गुंडे, जिल्हा शल्यचिकित्सक डॉ. अशोक थोरात, जिल्हा आरोग्य अधिकारी डॉ. हर्शल नेहते, जिल्हा जलसंधारण अधिकारी हरिभाऊ गिते, उपजिल्हाधिकारी नितीनकुमार मुंडावरे, वैद्यकीय अधिकारी डॉ. अनंत पवार आदींसह विविध विभागांचे अधिकारी उपस्थित होते.

डॉ. पवार म्हणाल्या, की जलयुक्त शिवार अभियान प्रथम टप्पा, प्रधानमंत्री कृषी सिंचन योजना (पीएमकेएसवाय) (एकात्मिक पाणलोट विकास कार्यक्रम), नानाजी देशमुख कृषी संजीवनी प्रकल्प, आदर्श गाव व इतर पाणलोट क्षेत्र विकास कार्यक्रम योजनेंतर्गत पूर्ण झालेली, तसेच कार्यान्वित असलेली गावे वगळून उर्वरित गावांपैकी काही गावांचा यात समावेश करण्यात आला आहे.

हेही वाचा : सामान्यांचा पैसा सुरक्षित ठेवण्यासाठीच Virtual Currency करकक्षेत

अमृत योजनेत एसटीपी

गोदावरी नदी प्रदूषण रोखण्यासाठी शहरात अमृत योजनेतून तपोवन, टाकळी येथे मलनिस्सारण केंद्र उभारले जाणार आहेत. अमृत एक योजनेतून ८२ कोटी खर्चून काम झाले, तर अमृत दोनच्या टप्प्यात आयआयटी पवई आणि

महापालिकेच्या विद्यमाने टाकळी आणि तपोवन येथे अनुक्रमे १६६ आणि १२८ कोटी रुपये खर्चून मलनिस्सारण केंद्राचे आधुनिकीकरण करण्यात येणार आहे. त्यासाठी अंतिम मान्यतेसाठी प्रस्ताव नगरविकास विभागाच्या प्रधान सचिवांकडे मंजुरीसाठी आहे.

महाराष्ट्र प्रदूषण मंडळामार्फत ज्या स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीचे सांडपाणी नदीत मिसळते त्यांच्यावर योग्य ती कारवाई करण्यात येत आहे. यासोबतच प्लास्टिक बंदीबाबतदेखील जनजागृती करण्यात यावी.

जेणेकरून नदी प्रदूषणामुळे येणाऱ्या पिढ्यांना असलेला धोका लक्षात घेऊन संबंधित विभागांनी नदीप्रदूषण नियंत्रणासाठी आवश्यक त्या उपाययोजना करण्याच्या सूचनाही डॉ. भारती पवार यांनी दिल्या.