मालेगाव (नाशिक) : तालुक्यात कापसाचे उत्पादन क्षेत्र मोठ्या प्रमाणात आहे. शासकीय कापुस खरेदी केंद्रामुळे कापुस उत्पादक शेतकऱ्यांना दिलासा देण्याचे काम शासनामार्फत सुरू असल्याचे प्रतिपादन राज्याचे कृषी तथा माजी सैनिक कल्याण मंत्री दादाजी भुसे यांनी रविवारी (ता. 29) केले. महाराष्ट्र राज्य सहकारी कापुस उत्पादक पणन महासंघ मर्यादित विभाग जळगाव यांच्या अंतर्गत चाळीसगाव फाटा, मालेगाव येथील युनायटेड कॉटन मिलमधील शासकीय कापुस खरेदी केंद्राच्या शुभारंभाप्रसंगी दादा भुसे बोलत होते.

मुख्यमंत्री शेतकऱ्यांच्या सर्वांगीण विकासासाठी नेहमीच आग्रही

सर्वप्रथम शासनाच्या वर्षपुर्तीनिमित्त राज्यातील सर्व शेतकऱ्यांच्या वतीने मुख्यमंत्र्यांना शुभेच्छा देत मंत्री भुसे म्हणाले, शेतकऱ्यांप्रती राज्याचे मुख्यमंत्री उध्दवजी ठाकरे हे खुप संवेदनशील असून शेतकऱ्यांच्या सर्वांगीण विकासासाठी ते नेहमीच आग्रही असतात. कोरोना महामारीचा मुकाबला करतांना आर्थिक कोंडीतही राज्यातील 31 लाख शेतकऱ्यांना 19.50 हजार कोटीची कर्जमाफी देवून मोठा दिलासा देण्याचे काम त्यांनी केले आहे. अवकाळी सोबतच सततच्या पावसामुळे नुकसानग्रस्त शेतकऱ्यांना मदतीचा हात देतांना एकट्या मालेगाव तालुक्यासाठी सततच्या पावसामुळे झालेल्या नुकसानीचा मोबदल्यापोटी 110 कोटी मंजूर करण्यात आले आहे. पैकी 40 कोटीचा निधी प्राप्त झाल्याचेही त्यांनी यावेळी सांगितले.

दिरंगाई करणाऱ्या दोषींवर कठोर कारवाई

पिककर्जासह हमीभाव खरेदी केंद्र हे वेळेवर सुरू होणे गरजेचे आहे. मात्र काही बँका पिक कर्ज वितरणासाठी विलंब करतात ही अत्यंत खेदाची बाब आहे. शासन शेतकऱ्यांप्रती संवेदनशील असतांना त्यांना पीक कर्ज वाटपात दिरंगाई करणाऱ्या दोषींवर कठोर कारवाई करण्याचे निर्देशही त्यांनी यावेळी दिले. आज शुभारंभ केलेल्या शासकीय कापुस खरेदी केंद्रावर शेतकऱ्यांव्यतिरीक्त इतर व्यापाऱ्यांकडून कापुस खरेदी होणार नाही याची दक्षता घेण्याचेही त्यांनी यावेळी नमूद केले. गतवर्षी युनायटेड कॉटनमार्फत 67 हजार क्विंटल कापसाची विक्रमी खरेदी करून त्यापोटी 36 कोटी 27 लाख इतकी रक्कम कापुस उत्पादक शेतकऱ्यांना वितरीत करण्यात आली होती. तर यंदाच्या हंगामात यापेक्षाही मोठ्या प्रमाणात कापुस खरेदी होईल असा विश्वास त्यांनी व्यक्त केला.

जिल्ह्याची स्वतंत्र ओळख निर्माण करणार

कृषी विभागामार्फत राबविण्यात येणाऱ्या विविध योजनापैकी 30 टक्के योजना ह्या महिला शेतकऱ्यांसाठी राबविण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे. यामुळे महिला शेतकऱ्यांचा सन्मान होणार असल्याचेही ते यावेळी म्हणाले. दुर्गम भागातील वाड्या वस्त्यामधील आदिवासी व मागासवर्गीय शेतकरी जे कृषी विभागाच्या योजनांपासून वंचित असतील अशा शेतकऱ्यांची शोध मोहिम कृषी विभागामार्फत संपूर्ण राज्यात राबविण्यात येत आहे. या दुर्लक्षीत घटकास विकासाच्या प्रवाहात आणण्याचे कामही आता कृषी विभाग करणार असल्याचे मंत्री भुसे यावेळी म्हणाले. पणन महासंघामार्फत कापुस खरेदी केंद्रातील कामकाज पुर्ण क्षमतेने होण्यासाठी ग्रेडरसह इतर रिक्त पदे तातडीने भरण्याबाबत शासन स्तरावर पाठपुरावा करण्यात येईल. कृषी पर्यटनाच्या अनुषंगाने राज्यातील प्रत्येक जिल्ह्याची स्वतंत्र ओळखही निर्माण करणार असल्याचे कृषीमंत्री यावेळी म्हणाले.

आमदार सुहास कांदे म्हणाले....

उत्तर महाराष्ट्रात कापुस उत्पादक शेतकऱ्यांची संख्या जास्त असल्याचे सांगतांना आमदार सुहास कांदे म्हणाले, कापुस उत्पादक शेतकरी हा नेहमीच दुर्लक्षीत राहीला आहे. कापूस उत्पादक शेतकऱ्यांचे प्रश्न शासन दरबारी मांडून त्यांना दिलासा देण्याचे काम करणार असल्याचे त्यांनी आश्वासन दिले. कापुस खरेदी केंद्रावर कोरडा व चांगल्या प्रतीचा कापूस आणण्याचे आवाहन करतांना पणन महासंघाचे विभागीय अध्यक्ष संजय पवार म्हणाले, शासकीय कापुस खरेदी केंद्रावर येणाऱ्या प्रत्येक शेतकऱ्याने आपला बँक तपशिल अचुक द्यावा, जेणेकरून अनुदान वितरणात त्यांना अडचण येणार नाही. त्याचबरोबर कापुस खरेदी केंद्रावर येणाऱ्या शेतकऱ्यास शासनामार्फत एक हजार बोनस मिळण्यासाठी मंत्री महोदयांनी शासनाकडे विनंती करण्याचे आवाहन त्यांनी यावेळी केले.

हेही वाचा > दुर्देवी! वडिलांनाच पाहावा लागला पोटच्या मुलाच्या मृत्यूचा थरार; पायाखालची जमीनच सरकली

यावेळी आमदार सुहास कांदे, पणन महासंघाचे विभागीय अध्यक्ष संजय पवार, नगरसेवक फकीरा शेख, माजी अध्यक्ष व संचालक उषाताई शिंदे, बाजार समितीचे सभापती राजेंद्र जाधव, उपसभापती सुनिल देवरे, तहसिलदार चंद्रजित राजपूत, मनोहर बच्छाव, संजय दुसाणे, महेश पटोडीया, युनायटेड कॉटन मिलचे संचालक अशोक बाफणा, उपेंद्र मेहता, नसिम अहमद, यांच्यासह कापुस उत्पादक शेतकरी मोठ्या संख्येने उपस्थित होते.

हेही वाचा > आडगावला व्यापाऱ्याला पाच लाखांचा गंडा! ११० क्विंटल लोखंडाच्या मालाचा अपहार