*आठशे शिक्षक, नव्वद मुख्याध्यापकांकडून उकळले पैसे

*विद्यार्थ्यांच्या मूल्यमापनातही शिक्षण विभागाने मारला हात

Education Department Corruption : कोरोनाकाळात विद्यार्थ्यांचे मूल्यमापन तपासणी विस्तार अधिकाऱ्यांच्या पातळीवर होणे अपेक्षित असताना महापालिकेच्या शिक्षण अधिकाऱ्यांकडून ही तपासणी झाली.

तपासणी करताना ८०० शिक्षकांकडून प्रत्येकी १५०० तर ९० शिक्षकांकडून प्रत्येकी दोन हजार रुपये कलेक्शन झाल्याची बाब आता समोर येत आहे. यामध्ये शाळांमध्ये शैक्षणिक कार्य सोडून प्रशासकीय विभागात बसलेल्या व कारकुनी काम करणाऱ्या शिक्षकांचा समावेश असल्याचे बोलले जात आहे. (Education Department Corruption Collection of Rs 15 lakh in discussion NMC schools nashik news)

२०२० व २१ तसेच २१ व २२ या कोविड कालावधीमध्ये महापालिकेच्या शाळा बंद होत्या. या कालावधीमध्ये विद्यार्थ्यांच्या अनुषंगाने आवश्यक त्या तपासण्या करण्यात आल्या. तपासण्या करताना मुख्याध्यापकांकडून प्रतिदोन हजार रुपये, तर शिक्षकांकडून प्रती दीड हजार रुपये पैसे उकळण्यात आले.

विस्तार अधिकाऱ्यांच्या पातळीवर तपासणी होणे अपेक्षित होते, मात्र कर्मचाऱ्यांची संख्या कमी असल्याने शिक्षण विभागातील वरिष्ठांमार्फत तपासणी करण्याचा निर्णय घेण्यात आला. जर शाळांची तपासणी टाळायची असेल तर त्यासाठी हे कलेक्शन गोळा करण्यात आल्याचे बोलले जात आहे.

यातून जवळपास १५ लाख रुपये झालेले कलेक्शन आता चर्चेत आले आहे. कलेक्शन करताना शाळांमध्ये शिक्षणाचे काम सोडून महापालिका मुख्यालयातील शिक्षण विभागाच्या कार्यालयात कार्यरत असलेल्या शिक्षकांकडून हे काम झाल्याने असे शिक्षकदेखील आता रडारवर आले आहे.

केंद्रप्रमुखांच्या अनुदानातही घपला

महापालिकेच्या शाळांवर देखरेख व नियंत्रण ठेवण्याचे काम केंद्रप्रमुखांच्या माध्यमातून होते. त्या बदल्यात केंद्रप्रमुखांना दरवर्षी वीस हजार रुपयांचे अनुदान दिले जाते.

परंतु, सदरचे अनुदान प्राप्त करून घेण्यासाठी शिक्षण अधिकाऱ्यांची स्वाक्षरी आवश्यक असते. परंतु, हे अनुदान देतानाही यांच्यात हात मारण्याचे काम झाल्याची चर्चा सुरू आहे.

हेही वाचा : Credit Card फसवणूक....काय घ्याल काळजी?

शिक्षक संघटनांनी कसली कंबर

गेल्या अनेक वर्षांपासून शिक्षकांचा होणारा छळ लक्षात घेता लाचलुचपत विभागाकडे शिक्षक संघटनांनी शिक्षण विभागातील भ्रष्टाचार संदर्भात माहिती देण्याचे नियोजन केले आहे.

यासंदर्भात पुराव्यासह काही प्रकरणे लाचलुचपत विभागाकडे दिले जाणार असल्याने एकूणच शिक्षण विभागातील भ्रष्टाचाराची अनेक प्रकरणे बाहेर येण्याची शक्यता आहे.

शाळा मान्यतांचीही होणार चौकशी

शाळांना मान्यता देण्याचे अधिकार शिक्षण अधिकाऱ्यांना असतात महापालिका हद्दीत सीबीएससी पॅटर्नची शाळेसाठी अर्धा एकर जागेचा निकष आहे, तर ग्रामीण भागात एक एकराचा निकष आहे.

परंतु शहरांमध्ये अनेक ठिकाणी बंगल्यांमध्ये शाळा सुरू झाल्याने त्या शाळा कशा सुरू झाल्या, याचीदेखील चौकशी होणे गरजेचे असल्याचे मागणी होत आहे. राज्य शासनाने बोगस शाळा शोधण्याचे सूचना दिल्या होत्या.

नाशिक शहरामध्ये तीनच बोगस शाळा असल्याचा निष्कर्ष शिक्षण विभागाने दिला, मात्र यापेक्षा अधिक शाळा बोगस असल्याचा अंदाज शिक्षणतज्ज्ञ वर्तवित आहे.