नाशिक : प्रतिसादाअभावी बंद पडलेल्या पब्लिक बायसिकल शेअरिग प्रकल्पातील जवळपास ६५० सायकलपैकी ५४१ सायकलचे महापालिका शाळांमधील गरजू विद्यार्थिनींना वाटप करण्याचा निर्णय घेण्यात आला. परंतु, विद्यार्थिनी दोन हजार असताना सायकलची संख्या पाहता लाभार्थ्यांची यादी निश्चित करताना शिक्षण विभागाची दमछाक होत आहे.

शिवाय सायकल सांभाळण्यासाठी प्रशस्त जागा उपलब्ध होत नसल्याने स्मार्टसिटी कंपनीच्या अंग झटकण्याची भूमिका शिक्षण विभागाच्या अंगलट आली आहे. (Education Department exercise in distribution of bicycles Students 2000 cycles only 541 Nashik News)

स्मार्टसिटी अभियानांतर्गत पब्लिक बायसिकल शेअरिग प्रकल्प राबविण्यात आला. यासाठी महापालिकेने हिरो निऑन प्रायव्हेट लिमिटेड या कंपनीबरोबर करार केला. या प्रकल्पांतर्गत कंपनीने शहरात विविध ठिकाणी स्मार्ट स्टॅन्ड उभारत सायकली नागरिकांना उपलब्ध करून दिल्या.

मात्र नागरिकांचा अल्प प्रतिसाद आणि नियोजनाअभावी हा प्रकल्प बंद पडला. सदर प्रकल्प बंद पडल्यानंतर संबंधित कंपनीसमवेतचा करारही महापालिकेने रद्द केला. त्यामुळे सदर प्रकल्पातील सायकली आडगाव येथील ट्रक टर्मिनस गोडाऊनमध्ये जमा करण्यात आल्या.

जमा केलेल्या सायकली नादुरुस्त होऊन उपयोगात येत नसल्याने त्या पार्श्वभूमीवर महापालिकेच्या शाळांमधील गोरगरीब विद्यार्थिनींना वाटप करण्याची मागणी माजी नगरसेवक अ‍ॅड. तानाजी जायभावे यांनी केली होती.

यासंदर्भात शिक्षण प्रशासनाधिकारी सुनीता धनगर व स्मार्टसिटी कंपनीचे यांनी स्मार्ट कंपनीचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी सुमंत मोरे यांच्याकडे पाठपुरावा केल्यानंतर केल्यानंतर स्मार्ट कंपनीच्या संचालक मंडळाच्या बैठकीत यासंदर्भातील सायकल देण्याचा प्रस्ताव मंजूर करण्यात आला.

मागील वर्षाच्या शैक्षणिक वर्षातच विद्यार्थिनींना सायकल मिळणे अपेक्षित होते. परंतु, विविध कारणांमुळे प्रक्रीया लांबली. तसे विविध प्रकारच्या अडचणी निर्माण झाल्या आहेत.

हेही वाचा : एका मुलाखतीतून उलगडलेले भैरप्पा!

दुजाभावाची भीती

जवळपास ५४१ सायकल दुरुस्त करून महापालिकेच्या शाळांमधील गरजू विद्यार्थिनींना वापरण्याकरिता उपलब्ध करून देण्याचा निर्णय घेण्यात आला. स्मार्टसिटी कंपनीमार्फत सायकल दुरुस्त करून दिल्या जाणार आहे.

परंतु, विद्यार्थिनींची संख्या दोन हजारांच्या पुढे असल्याने ५४१ सायकल कोणत्या विद्यार्थिनींना द्यायच्या, असा प्रश्न शिक्षण विभागासमोर आहे. त्यातून दुजाभाव निर्माण होण्याची भीती आहे. त्यामुळे फक्त आठवीच्या विद्यार्थिनींना दिल्या जातील.

जेणेकरून पुढील दोन वर्षे सायकल वापरता येईल. शाळा व घर यामधील दूरचे अंतर असलेल्या विद्यार्थिनींना सायकल दिल्या जातील.

जबाबदारी ढकलण्याचा प्रकार

स्मार्टसिटी कंपनीकडून सायकल दुरुस्त करून शिक्षण विभागाच्या खांद्यावर सायकली सांभाळण्याची जबाबदारी ढकलण्याचा प्रकार होत आहे. शिक्षण विभागाने काठे गल्लीतील शाळेचा गोडाऊन म्हणून वापर करण्याचा निर्णय घेतला होता.

परंतु सुरक्षेच्या कारणास्तव तेथे सायकल ठेवता येत नसल्याने प्रस्ताव रद्द केला. त्यानंतर सिडकोच्या रायगड चौकातील शाळेत सायकल ठेवण्याचा निर्णय घेतला, परंतु तेथे सुरक्षेचे कारण समोर आल्याने तूर्त जूनपर्यंत सायकल ताब्यात न घेण्याचा निर्णय शिक्षण विभागाने घेतला.

"सायकलची संख्या व सांभाळण्यासाठी सुरक्षित जागा नसल्याने आयुक्तांशी चर्चा करून निर्णय घेतला जाईल." - सुनीता धनगर, प्रशासनाधिकारी, महापालिका.