नाशिक रोड : वैशाली वीर-झनकर यांच्या कथित भ्रष्टाचार प्रकरणानंतर त्यांचे एकेक कारनामे उजेडात येत आहेत. माहिती अधिकार कार्यकर्त्यांनी अन्यायाला वाचा फोडण्यासाठी रणशिंग फुंकले आहे. आणखी तीन प्रकरणे लोकांसमोर आणणार असल्याचे माहिती अधिकार कार्यकर्ते नीलेश साळुंखे, प्रदीप यादव, राहुल भारती यांनी सांगितले.

आणखी तीन प्रकरणे लोकांसमोर आणणार

संगणक व टंकलेखन मान्यता प्रत्येक तीन व पाच वर्षांनी द्याव्या लागतात. या मान्यता शिक्षण विभागाच्या अखत्यारीत येतात. मान्यतेच्या अनेक फायलींना २०२० पासून मान्यता देण्यात आली. मात्र, अनेक फायली पैसे न मिळाल्यामुळे तशाच ठेवण्यात आल्याचा गौप्यस्फोट जिल्हा परिषद विषयतज्ज्ञ एस. डब्ल्यू. चव्हाण यांनी लेखी पत्राद्वारे शिक्षण उपसंचालकांकडे केला आहे. ३५ फायलींपैकी ज्यांनी पैसे दिले, त्यांच्या फायली तत्काळ मंजूर करण्यात आल्या आणि ज्यांनी पैसे दिले नाहीत, अशा १३ फायली २०२० पासून दाबून ठेवण्यात आल्याचे समोर आले आहे. २०२० पासून मान्यतेच्या फायली पडून असून, त्या मंजूर करण्यासाठी शिक्षण संस्थांचे प्रमुख जिल्हा परिषदेच्या पायऱ्या झिजवत आहेत. माहिती अधिकार कार्यकर्ते नीलेश साळुंखे यांनी सोशल मीडियाद्वारे या प्रकरणाला वाचा फोडल्यानंतर शिक्षण विभागातील विषयतज्ज्ञ एफ. डब्ल्यू. चव्हाण यांनी माध्यमिक शिक्षणाधिकाऱ्यांकडून पैशाची मागणी केली जात होती, म्हणून फायली प्रलंबित असल्याचे लेखी पत्र देत १३ प्रलंबित फायली शिक्षण उपसंचालक नितीन उपासनी यांच्याकडे दिल्या आहेत. यामुळे शिक्षण विभागाचा भ्रष्ट कारभार शिक्षण विभागातील अधिकाऱ्यांनी बाहेर काढला असून, आणखी तीन प्रकरणे लोकांसमोर आणणार असल्याचे माहिती अधिकार कार्यकर्ते नीलेश साळुंखे, प्रदीप यादव, राहुल भारती यांनी सांगितले.

भ्रष्ट, निलंबित, चौकशी सुरू असलेल्या अधिकाऱ्यांच्या नियुक्त्या करून काही दिवसांपासून शिक्षण विभाग अधिकाऱ्यांनी पूर्णतः विकला आहे. यामुळे विद्यार्थी, पालक, शिक्षकांचा विश्वास शिक्षणव्यवस्थेवरील उडाला आहे. स्वतःला वाचविण्यासाठी आता रोज नवीन नवीन भ्रष्टाचार बाहेर पडतील. ही तर सुरवात आहे. लवकरच मुख्यमंत्र्यांना विभागातील भ्रष्टाचाराची सर्व प्रकरणे सादर करणार आहे.

-नीलेश साळुंखे, माहिती अधिकार कार्यकर्ते

मान्यता प्रकरणांच्या ३५ फायली होत्या. त्यांपैकी १३ फायली स्वाक्षरीसाठी ठेवल्या. मात्र, माध्यमिक शिक्षणाधिकाऱ्यांनी सही केली नाही. या फायली शिक्षण उपसंचालकांकडे सुपूर्द केल्या आहेत.

-एफ. डब्ल्यू. चव्हाण, विषयतज्ज्ञ, जिल्हा परिषद