मालेगाव (नाशिक) : जिल्ह्यातील ६२१ ग्रामपंचायतींच्या निवडणुकीमुळे कडाक्याच्या थंडीतही जिल्ह्यातील राजकीय वातावरण तापू लागले आहे. निवडणुकीच्या निमित्ताने प्रशासकीय व उमेदवारांचा होणारा खर्च लक्षात घेता शंभरहून अधिक कोटींच्या खर्चाचा धुरळा उडणार आहे. 

मालेगाव तालुक्यात ९९ ग्रामपंचायतींच्या निवडणुका

प्रत्येक ग्रामपंचायतीला निवडणूक खर्चासाठी ग्रामविकास विभागातर्फे प्रत्येकी ४५ हजार रुपये देण्यात येणार आहेत. पहिल्या टप्प्यात यातील प्रत्येकी दहा हजार रुपये प्राप्त झाले आहेत. प्रशासकीय खर्च किमान तीन कोटींहून अधिक होईल. उमेदवारांचा खर्च लक्षात घेतल्यास ही रक्कम एक अब्जचे उड्डाण घेणार आहे. उमराणे (ता. देवळा) ग्रामपंचायतीसाठी लागलेली कोटीची बोली लक्षात घेता हा खर्च जुजबी आहे. ग्रामपंचायत निवडणूक, मतदार, राजकारण, समाजकारण, घराघरांतील वाद, भाऊबंदकी, वाडे व तालुका, जिल्हास्तरीय नेत्यांचे निवडणुकींमधील लक्ष यावर केंद्रित असलेला मल्टिस्टारर ‘धुरळा’ हा चित्रपट गाजला होता. या चित्रपटातील परिस्थिती जिल्ह्यात जागोजागी पाहायला मिळत आहे. सिन्नर तालुक्यात सर्वाधिक १०० ग्रामपंचायतींच्या, तर मालेगाव तालुक्यात ९९ ग्रामपंचायतींच्या निवडणुका होत आहेत. 

निवडणुकीसाठी उमेदवारांनी कंबर कसली

चांदवड, येवला, नांदगाव, दिंडोरी, निफाड या पाच तालुक्यांत ५० पेक्षा अधिक ग्रामपंचायतींच्या निवडणुका आहेत. १३ तालुक्यांचा विचार केल्यास किमान पाच तालुक्यांत दहा कोटींहून अधिक, तर उर्वरित तालुक्यांमध्ये प्रत्येकी पाच कोटी खर्च गृहित धरल्यास ही रक्कम एक अब्ज जाईल. या खर्चामुळे ग्रामीण भागातील अर्थकारणाला बूस्टर डोस मिळणार आहे. कोरोना संसर्गामुळे अनेकांचे अर्थकारण बिघडले असतानाही ग्रामपंचायत निवडणुकीला उमेदवारांनी कंबर कसली आहे. निवडणुकीच्या निमित्ताने कार्यकर्त्यांबरोबरच वाहनमालक, हॉटेल, ढाबाचालक, मजूर, कामगार, पेंटिंग-प्रिंटिंग, डिजिटल व्यावसायिक, प्रचार साहित्य विक्रेते, रिक्षाचालक-मालक, इंधन व्यावसायिक यांसह अनेकांना सुगीचे दिवस येणार आहेत. 

हेही वाचा> गॅस गिझर भडक्यात बाथरूममध्ये तरुणाचा गुदमरून मृत्यू; नववर्षाच्या पहिल्याच दिवशी पाटील कुटुंबात आक्रोश

ग्रामपंचायत विकासासाठीचा निधी थेट ग्रामपंचायतीत येऊ लागल्याने या निवडणुकांना मिनी मंत्रालय समजल्या जाणाऱ्या जिल्हा परिषद, पंचायत समिती व बाजार समिती, शेतकरी संघ या निवडणुकांप्रमाणेच महत्त्व प्राप्त झाले आहे. तालुकास्तरीय अनेक मातब्बर नेत्यांचा या निवडणुकांच्या माध्यमातूनच बाजार समिती व शेतकरी संघात प्रवेश होतो. ग्रामपंचायत गटातून निवडूण येण्यासाठी सदस्य असणे आवश्‍यक आहे. यामुळे बाजार समिती व शेतकी संघाचे संभाव्य इच्छुक उमेदवारही या निवडणुकीत नशीब आजमावत आहेत. गावपातळीवर वर्चस्व रहावे, यासाठी तालुकास्तरीय नेतेही अनेकवेळा गावातील निवडणूक रिंगणात शड्डू ठोकतात. या वेळी तरुणाईने कंबर कसली आहे. या निवडणुकीतील वादही प्रसंगी उच्च न्यायालयात जातात. 

खर्चाची मर्यादा अशी 

निवडणूक रिंगणातील प्रत्येक उमेदवार किमान कमीत कमी २५ ते ५० हजार रुपये खर्च करतो. प्रमुख गावांमध्ये हीच रक्कम दोन ते अडीच लाखांत असते. ग्रामपंचायत निवडणुकीसाठी सदस्य संख्येनिहाय उमेदवारासाठी निवडणूक आयोगाने निश्‍चित केलेली खर्चमर्यादा २५ हजार, ३५ हजार व ५० हजार अशी तीन टप्प्यात आहे. सर्वांत मोठ्या व जास्तीत जास्त सदस्यसंख्या असलेल्या ग्रामपंचायतीतील उमेदवार ५० हजार रुपये, त्या खालोखाल सदस्यसंख्या असलेल्या ग्रामपंचायतीतील उमेदवार ३५ हजार व किमान सात सदस्य असलेल्या लहान ग्रामपंचायतीतील उमेदवार २५ हजार रुपये खर्च करू शकतो. 

निवडणूक दृष्टिक्षेपात 

- जिल्ह्यातील ६२१ ग्रामपंचायतींच्या निवडणुका 
- वीस हजारांहून अधिक कर्मचाऱ्यांची आवश्‍यकता 
- प्रत्येक उमेदवाराला मतदानाच्या दिवशी किमान एक हजार रुपये खर्च 
- कार्यकर्त्यांना आले सुगीचे दिवस 
- ग्रामीण भागातील व महामार्गावरील ढाबे, हॉटेल हाउसफुल 
- निवडणुकीत देशी-विदेशी मद्याचीही रेलचेल  

हेही वाचा> दिव्यांग पित्याचे मुलाला अभियंता बनविण्याचे डोळस स्वप्न; कॅलेन्डर विक्रीतून जमवताय पै पै, असाही संघर्ष