नाशिक : स्थायी समिती सभापतिपदाच्या निवडणुकीत चमत्कार घडविण्यासाठी शिवसेनेच्या सदस्यांची सहल घडविताना महाविकास आघाडीतील काँग्रेस, राष्ट्रवादी काँग्रेसचे नगरसेवक बरोबर असल्याचा दावा करण्यात आला असला, तरी शिवसेनेने वातावरणनिर्मिती करून फक्त भाजपला घाबरविण्याचे काम केल्याची बाब समोर आली आहे.

स्थायी सभापती निवडणूक ; महाविकास आघाडीत फूट 

भाजपने मनसेच्या एका सदस्याला गळाला लावताना बहुमताचा आकडा पार केला. त्याशिवाय काँग्रेस व राष्ट्रवादी काँग्रेसच्या सदस्यांनी शिवसेनेच्या गटात सहभागी होण्याचा नकार दिल्याने एक प्रकारे भाजपला समर्थन दिल्याचे मानले जात आहे. २०१७ मध्ये महापालिकेत भाजपची बहुमताने सत्ता आल्यानंतर विषय समित्यांमध्येही भाजपचा वरचष्मा राहिला. मात्र, गेल्या चार वर्षांत एका सदस्याने नगरसेवकपदाचा दिलेला राजीनामा व एका सदस्याचे निधन झाल्याने संख्याबळ घटले. त्यामुळे स्थायी समितीवरही नऊपैकी आठ सदस्यांची नियुक्ती करणे अपेक्षित असताना, महापौर सतीश कुलकर्णी यांनी गेल्या वर्षी नऊ सदस्यांची नियुक्ती केल्याने शिवसेनेने त्याविरोधात उच्च न्यायालयात धाव घेतली.

हेही वाचा - पोलिसांवर आरोप करत नाशिकमध्ये तरुणाची आत्महत्या; आत्महत्येपूर्वीचा VIDEO सोशल मीडियावर व्हायरल​

शिवसेनेची फक्त वातावरणनिर्मिती 

न्यायालयाने शिवसेनेच्या बाजूने निकाल दिल्यानंतर त्यानुसार गेल्या महिन्यात सदस्यांची नियुक्ती करण्यात आली. आता स्थायी समितीमध्ये भाजपचे आठ, शिवसेनेचे पाच, मनसे, काँग्रेस व राष्ट्रवादी काँग्रेसचा प्रत्येकी एक असे विरोधकांचे आठ सदस्य आहेत. भाजपकडून स्थायी समितीची सत्ता हिसकावून घेण्याचा शिवसेनेचा प्रयत्न होता. मात्र, ज्या दिवशी सदस्यांची घोषणा होण्यापूर्वीच भाजपने आठ सदस्यांची शहराबाहेर सहल घडविली. त्यात मनसेचा आणखी एक सदस्या टूरमध्ये सहभागी झाल्याने भाजपचाच सभापती होणार असल्याचे स्पष्ट झाले. शिवसेनेनेही इगतपुरीमध्ये एका हॉटेलमध्ये सदस्यांची सहल घडविली. बरोबर काँग्रेस व राष्ट्रवादी काँग्रेसचे सदस्य असल्याचा दावा केला. प्रत्यक्षात शिवसेनेव्यतिरिक्त अन्य सदस्य बरोबर नसल्याची बाब समोर आल्याने महापौर निवडणुकीप्रमाणे भाजपला घाबरविण्याची शिवसेनेची चाल निकामी ठरली आहे. 

हेही वाचा -  'देवमाणूस' कडूनच कुकर्म; महिलेच्या आजारपणाचा घेतला गैरफायदा

अन्य विषय समित्यांकडे दुर्लक्ष 
तौलनिक संख्याबळानुसार शिवसेनेने भाजपचा एक सदस्य स्थायी समितीमध्ये वाढविला खरा, परंतु महिला व बालकल्याण, शिक्षण, आरोग्य, शहर सुधार, विधी समितीमध्येही तौलनिक संख्याबळाचा नियम लागू होत असल्याने शिवसेनेने त्याकडे दुर्लक्ष केल्याने आर्थिक व्यवहार होत असलेल्या स्थायी समितीवरच शिवसेनेचा डोळा असल्याचे स्पष्ट झाले आहे.