येवला (जि. नाशिक) : कोरोनामुळे पालिकांच्या निवडणुका लांबतील, या अंदाजाला निवडणूक आयोगाने छेद दिला आहे. डिसेंबर २०२१ ते फेब्रुवारी २०२२ या कालावधीत मुदत संपणाऱ्या पालिका व नगरपंचायतींच्या प्रभागरचनेचा कच्चा आराखडा तयार करण्याचा कार्यक्रम शुक्रवारी (ता. २०) जाहीर झाला. या कालावधीत जिल्ह्यातील हेवीवेट व मोठ्या मानल्या जाणाऱ्या सहा पालिकांच्या निवडणुका होणार आहेत. या वेळी एकसदस्यीय प्रभाग, म्हणजेच वॉर्डरचनेनुसार निवडणुका होणार असल्याने उत्सुकता अधिक ताणली जाणार आहे.

जिल्ह्यातील येवला, भगूर, सटाणा, सिन्नर, नांदगाव, मनमाड या मोठ्या सहा नगर परिषदांची मुदत २५ डिसेंबरला संपणार आहे. त्यामुळे तेथे नोव्हेंबरमध्ये निवडणुका होऊ शकतील. २०१६ मध्ये १० ऑक्‍टोबरला निवडणुकीचा कार्यक्रम जाहीर होऊन २८ नोव्हेंबरला या पालिकांची निवडणूक झाली होती. त्यामुळे यापुढे कोरोनाचे विघ्न न आल्यास निवडणुका वेळेत होतील, असा अंदाज आहे. त्यासाठीची तयारी आतापासूनच वॉर्डा-वॉर्डात सुरू झाली असून, नगरसेवक आता जनसेवक म्हणून रिंगणात उतरत आहेत. दरम्यान, नोव्हेंबर व डिसेंबर २०२० मध्ये मुदत संपलेल्या कळवण, देवळा, निफाड, पेठ, सुरगाणा या नगरपंचायतींसह चांदवड नगर परिषदेची प्रभागरचना व आरक्षण सोडतीचा कार्यक्रम वर्षभरापूर्वीच जाहीर झाला होता. त्यानंतर निवडणुकाही होतील, असा अंदाज असताना कोरोनाच्या दुसऱ्या लाटेने या निवडणुकाही लांबल्या. त्यामुळे आता जिल्ह्यातील सर्वच पालिकांच्या निवडणुका एकाचवेळी होतील, असाही अंदाज व्यक्त होत आहे.

अशी होईल प्रभागरचना

निवडणूक आयोगाने बहुसदस्य प्रभागपद्धती रद्द करून एकसदस्यीय प्रभागपद्धती लागू केली आहे. त्यामुळे स्वतंत्रपणे प्रत्येक वॉर्डरचना असेल. या पार्श्‍वभूमीवर आपल्या सोयीनुसार वॉर्ड व्हावेत यासाठी अनेक इच्छुक देव पाण्यात ठेवतील हे नक्की. २०११ ची लोकसंख्या विचारात घेऊन ही प्रभागरचना होणार असून, प्रारूप प्रभागरचनेचा कच्चा आराखडा निश्‍चित केला जाणार आहे. काही हद्दींमध्ये विकासकामे, रस्ते, पूल, इमारती आदींमुळे भौगोलिक बदल झाला असल्यास, ते क्षेत्र निश्‍चित करण्याच्या सूचना देण्यात आल्या आहेत. येत्या सोमवार (ता. २३)पासून कच्चा आराखडा करण्याची कार्यवाही होणार असून, हा आराखडा तयार होताच आयोगाला कळविले जाणार आहे. विशेष म्हणजे प्रभागरचनेची गोपनीयता राखण्याची जबाबदारी अधिकाऱ्यांवर आहे. संबंधित पालिकांनी क्षेत्राची संपूर्ण माहिती असलेला अधिकारी, संगणकतज्ज्ञ यांची मुख्याधिकाऱ्यांच्या अध्यक्षतेखाली समिती गठीत करायची असून, न्यायालयाचे आदेश विचारात घेऊन हे आराखडे तयार करायचे आहेत.

विशेष म्हणजे या कच्च्या आराखड्याचे जतन करून आरक्षण सोडतीपर्यंत गोपनीयता ठेवली जाणार आहे. ‘अ’ वर्ग पालिकांच्या प्रभागरचनेस निवडणूक आयुक्त, तर ‘ब’ आणि ‘क’ वर्ग पालिकांच्या प्रभागरचनेस जिल्हाधिकारी मान्यता देतील व विभागीय आयुक्त अंतिम प्रभागरचनेस मान्यता देतील. प्रारूप आराखड्यात हद्दीचे वर्णन, आरक्षण तक्ता आदी प्रक्रिया तयार करून मगच आरक्षण सोडत व प्रारूप प्रभागरचना प्रसिद्ध करण्यात येणार आहे. हे सर्व कामकाज गुगल अर्थमॅपिंगच्या माध्यमातून केले जाणार आहे. त्यासाठी अवलंबली जाणारी पद्धतीही आयोगाने उपलब्ध करून दिली आहे.

बहुसदस्यीय प्रभागरचनेमुळे प्रत्येकाला काम करण्यास मर्यादा होती. आता प्रत्येक सदस्यासाठी स्वतंत्र वॉर्ड असल्याने निवडणूक लढविण्यासह विकासकामे करणेही सोयीचे होणार आहे. यापूर्वी लोकनियुक्त नगराध्यक्ष असल्यामुळे नगरसेवकांना कामे करण्यास मर्यादा येत होत्या. ही अडचणही आता दूर होईल.
- सूरज पटणी, उपनगराध्यक्ष, येवला

*डिसेंबरला मुदत संपणाऱ्या पालिका : येवला, भगूर, सटाणा, सिन्नर, नांदगाव, मनमाड

मागील वर्षी मुदत संपलेल्या पालिका : कळवण, देवळा, निफाड, पेठ, सुरगाणा, चांदवड