नाशिक : विभागाच्या महसूल वसुलीत नाशिकचा सर्वांत मोठा वाटा आहे. जमीन महसुलीचे ८६ कोटी ५० लाख, तर गौण खनिजाचे १४२ कोटी ५० लाख वसुलीचे उद्दिष्ट असून, शंभर टक्के वसुलीवर भर द्यावा, असे निर्देश विभागीय आयुक्त राधाकृष्ण गमे यांनी दिले. 

जिल्हाधिकारी कार्यालयात झालेल्या आढावा बैठकीत ते बोलत होते. जिल्हाधिकारी सूरज मांढरे, महसूल उपायुक्त अर्जुन चिखले, अरुण आनंदकर, सहाय्यक जिल्हाधिकारी वर्षा मिणा, सहाय्यक जिल्हाधिकारी विकास मिणा, अपर जिल्हाधिकारी दत्तप्रसाद नडे, धनंजय निकम, निवासी उपजिल्हाधिकारी भागवत डोईफोडे उपस्थित होते. 
श्री. गमे म्हणाले, की नाशिक जिल्ह्याच्या जमीन महसुलीचे उद्दिष्ट्ये २८.४८ टक्के, तर गौण खनिजाचे ३८.६५ टक्के इतके पूर्ण झाले आहे. उद्दिष्ट्येपूर्तीसाठी प्रांत अधिकारी, तहसीलदारांनी अनधिकृत उत्खननावर लक्ष ठेवावे. पेठ व सुरगाणा तालुक्यांत नवीन दखड खाणींचे नियोजन करतानाच अवैध वाळूचोरी रोखावी. परवानगीपेक्षा जास्त गौण खनिजाचे उत्खनन आढळल्यास प्रांताधिकारी व तहसीलदारांना कारवाईच्या सूचना दिल्या. 

हेही वाचा>> मुलीचा विवाह सुरू असतानाच वधूपित्याला लुटले! विवाहाच्या आनंदात विरजण

‘उभारी’ उपक्रम यशस्वी करावा 

जिल्ह्यातील शेतकरी आत्महत्याग्रस्तपात्र २५५ कुटुंबीय ‘उभारी’ कार्यक्रमांतर्गत सर्वेक्षण केलेल्या २५५ कुटुंबीयांपैकी १३६ कुटुंबीयांनी कोणत्याही योजनेचा लाभ घेतला नसल्याने त्यांना योजनांचा लाभ देण्यासाठी अधिकाऱ्यांनी प्रयत्न करावे. आत्महत्याग्रस्त शेतकऱ्यांच्या वारसांना स्वयंपूर्ण करण्यासाठी किंवा खासगी क्षेत्रात नोकरीसाठी प्रयत्न करून ‘उभारी’ उपक्रम यशस्वी करावा. महाआवास योजनेतील पंतप्रधान आवास योजना, रमाई आवास योजना, शबरी घरकुल योजनेची कामे पूर्ण करावीत. ‘पंडित दीनदयाल उपाध्याय घरकुल’ खरेदी अर्थसहाय्य योजनेतून जागा उपलब्ध करून द्यावी, अशा सूचना श्री. गमे यांनी दिल्या. 

वसुलीला गती 

जिल्हाधिकारी सूरज मांढरे यांनी, ठोस कामगिरीमुळे कोरोनो संसर्ग रोखण्यात प्रशासनाला यश आले. राज्यात नाशिकचा मृत्युदर सर्वांत कमी आहे. उभारी कार्यक्रमांतर्गत २५५ कुंटुबीयांचे सर्वेक्षण पूर्ण झाले आहे. शेती महामंडळाचे ई-प्रकरणे निकाली काढली आहेत. सैनिकांच्या जमिनी वाटपाबाबत कार्यवाही सुरू असून, महसूल वसुलीला गती दिली जाईल, असे सांगितले. 

हेही वाचा>> पुन्हा पबजी गेमने घेतला जीव? घरात गळफास घेत १४ वर्षीय मुलाची आत्महत्या

विभागीय आयुक्त म्हणाले 
- अनधिकृत खडी क्रशर बंद करावेत 
- दहा वर्षांची वसुली प्रकरणे निकाली काढा 
- अर्जदारांना व्हॉट्सॲपद्वारे नोटिसा बजवाव्यात 
- ‘उभारी’ उपक्रम राबवा