नाशिक : जिल्हा शिक्षण आणि प्रशिक्षण संस्थेतील (डाएट) (DIET) प्राचार्य, अधिव्याख्याते, अधिकारी, कर्मचारी कोरोनाकाळात अनियमित वेतनामुळे गंभीर आर्थिक संकटात सापडले आहेत. जानेवारीपासून राज्यातील सुमारे एक हजार कर्मचाऱ्यांना वेतन मिळाले नसल्‍याने कर्मचाऱ्यांसह त्‍यांच्या कुटुंबापुढे उदरनिर्वाहाचा प्रश्‍न निर्माण झाला आहे. (Employees of the district institute of education and training are in financial crisis due to irregular salaries)

डाएटमध्ये कार्यरत प्राचार्य, अधिव्याख्याते यांच्यासह अधिकारी, कर्मचाऱ्यांवर मानसिक, कौटुंबिक, आर्थिक संकट ओढावले आहे. वेतन अनियमिततेमुळे शालेय शिक्षणाचा कणा असलेली ही यंत्रणाच मोडकळीस येण्याची भीती आहे. महाराष्ट्र राज्य शैक्षणिक संशोधन व प्रशिक्षण संस्थे (एससीईआरटी) च्या नियंत्रणात ‘डाएट’चे काम चालते. देशातील सर्वच राज्यांत नियमित वेतन होत असताना केवळ महाराष्ट्रातच वेतनाबाबत कायम अनियमितता असल्‍याची तक्रार आहे. प्रतिनियुक्तीवरील नोकरदारांचे पगार नियमित असताना, ज्यांच्यावर गुणवत्ता विकासाची जबाबदारी आहे, त्यांनाच वेतनाविना दिवस काढावे लागत असल्‍याची खंत व्‍यक्‍त होत आहे. गेल्या वर्षी लॉकडाउनपासून तब्बल सहा महिने ‘डाएट’च्या कर्मचाऱ्यांचे वेतन नव्‍हते. दिवाळीत नोव्हेंबर, डिसेंबरमध्ये एकत्रित वेतन दिले. पैसे खात्यात जमा होताच गृहकर्ज, अन्‍य कर्जांचे थकीत हप्ते कपात केल्याने अनेकांना किराणा आणण्यासाठीही शिल्लक रक्कम उरली नाही. त्यानंतर जानेवारीपासून रखडलेले वेतन अद्याप मिळालेले नाही. वेतन नियमित होत नसले तरी सेवांतर्गत प्रशिक्षणाची महत्त्वपूर्ण जबाबदारी टाळेबंदीपासून ‘डाएट’चे अधिव्याख्याते, कर्मचारी ऑनलाइन नियमितपणे पार पाडत आहेत.

आडकाठीमुळे गुंतागुंत वाढली

‘डाएट’मध्ये नियमित वेतनही होत नसल्याने सर्वाधिक उच्चविद्याविभूषित आणि टाळेबंदी काळात ऑनलाइन शिक्षण, प्रशिक्षणाचा गाडा ओढणाऱ्यांवरच भीक मागण्याची वेळ आल्याने राज्यात ‘डाएट’मध्ये संताप व्यक्त होत आहे. शालेय शिक्षण व वित्त विभागाच्या आडकाठीमुळे ‘डाएट’च्या वेतनाचा प्रश्न प्रलंबित आहे, असा आरोप होतो आहे.

वेतन नियमित करण्याचे प्रयत्न सुरू : सोळंकी

केंद्र, राज्य शासनाच्या संयुक्त निधीतून राज्यातील जिल्हा शिक्षण व प्रशिक्षण संस्थेतील प्राचार्य, अधिव्याख्याते, अधिकारी, कर्मचाऱ्यांचे वेतन केले जाते. केंद्राकडून निधी अनियमित येत असल्याने ‘डाएट’च्या वेतनावर परिणाम झाला आहे, असे शालेय शिक्षण आयुक्त विशाल सोळंकी यांचे म्‍हणणे आहे. महाराष्ट्र राज्य शैक्षणिक संशोधन व प्रशिक्षण संस्थेने (एससीईआरटी) नियमित व कायमस्वरूपी वेतनाबाबात शासनाकडे प्रस्ताव सादर केला आहे. यावर लवकरच तोडगा निघून ‘डाएट’मधील थकीत वेतनाचा प्रश्न निकाली निघून नियमित वेतनही कायमस्वरूपी पूर्ववत होईल, असे सोळंकी म्हणाले.

राज्यातील केंद्र पुरस्कृत अनेक योजना, शिक्षण विभागात सर्वांचे वेतन नियमित सुरू असताना ‘डाएट’मध्येच अनियमितता आहे. कोरोनाबाधित अधिकारी, कर्मचाऱ्यांना वेतनाअभावी स्वत:सह कुटुंबीयांवरील उपचारांसाठी सावकारांच्या दारात जाण्याची वेळ आली.

- प्राचार्य हर्षलता बुराडे,

जिल्‍हा शिक्षण व प्रशिक्षण संस्‍था, नागपूर