नाशिक : वर्षभरापासून विनयनगर व परिसरातील नागरिकांचा अतिक्रमित बांधकाम विरोधात सुरू असलेल्या लढ्याला आज यश मिळाले.

जिल्हा न्यायालयात अतिक्रमित बांधकाम करणाऱ्या नागरिकांची याचिका फेटाळल्यानंतर महापालिकेने अंतिम नोटीस बजावल्याची मुदत संपुष्टात आले त्यानंतर मंगळवारी (ता. ७) १५ पैकी नऊ अतिक्रमित बांधकामे जेसीबीने जमीनदोस्त करण्यात आले. (Encroached concrete constructions of Vinayanagar ground breaking 9 out of 15 hammer on superimposed construction NMC News)

नाशिक शिवारातील विनयनगर येथे सर्वे क्रमांक ८६६/१/१ मध्ये गेल्या काही महिन्यापासून अनधिकृत मोठ्या वसाहतीचे बांधकाम चालू आहे. शेतीचे बिनशेतीमध्ये रूपांतर न करता तसेच ले-आउट मंजूर नसताना प्लॉट पाडून बेकायदेशीररीत्या विक्री केली जात आहे.

विनयनगर रहिवासी संघातर्फे या संदर्भात अनेकदा महापालिकेला निवेदन दिल्यानंतर नगररचना विभागाने केलेल्या पाहणी नंतर चालू असलेल्या बांधकामांना नोटीस बजावली. मात्र, हा फक्त कागदोपत्री सोपस्कार ठरला.

अनधिकृत बांधकामसंदर्भात तत्कालीन आयुक्त रमेश पवार यांच्याकडे स्थानिक नागरिकांनी तक्रार केली होती. श्री पवार यांनी तातडीने कारवाईच्या सूचना अतिक्रमण विभागाला दिल्या. अतिक्रमण विभागाने पूर्व विभागाशी संपर्क साधला, मात्र तोही सोपस्कार ठरला.

अतिक्रमित बांधकामे वाचवण्यासाठी अनेकदा प्रयत्न झाले. या प्रकरणाला जातीय रंग देण्याचादेखील प्रयत्न झाला. अनेकांनी राजकीय पोळी भाजण्याचा प्रयत्न केला, मात्र जनमत विरोधी जात असल्याने माघार घेतली.

विनयनगर रहिवासी संघाचा वाढता दबाव तसेच जिल्हा न्यायालयाने अनधिकृत बांधकाम धारकांची याचिका फेटाळली. त्यानुसार विनयनगर येथील पक्के बांधकाम हटविण्यासंदर्भात महापालिकेकडून ७ फेब्रुवारीची अंतिम मुदत दिली. त्यानुसार मंगळवारी अतिक्रमित बांधकामे काढून टाकण्याची कारवाई सुरू करण्यात आली.

१५० पोलिसांचा बंदोबस्त

मंगळवारी दुपारी एकपासून विनापरवानगी उभारलेले बांधकाम पाडण्यास सुरवात झाली. पंधरा वादग्रस्त मिळकतीपैकी चार मिळकत धारकांनी न्यायालयात धाव घेऊन म्हणणे मांडण्याची संधी द्यावी, अशी मागणी केली.

त्यानुसार सात दिवसांची मुदत देण्यात आली, तर उर्वरित दहापैकी नऊ मिळकती निष्कासित करण्यात आल्या. महापालिकेचे सहा विभागातील अतिक्रमण पथक, नगररचना विभागाचे कार्यकारी अभियंता संजय अग्रवाल यांच्यासह पूर्व विभागातील अधिकारी उपस्थित होते.

एक पोलिस उपायुक्त, दोन सहाय्यक पोलिस आयुक्त, सहा पोलिस निरीक्षक, १५० पोलिसांचा बंदोबस्त ठेवण्यात आला. पाच जेसीबी, दोन पोकलॅनने बांधकामे पाडण्यात आली.

गर्दीमुळे तणाव

बांधकामे पाडली जात असताना या वेळी स्थानिक नागरिकांनी गर्दी केली. त्यामुळे तणाव निर्माण झाला. पोलिस बंदोबस्त व अतिक्रमण पाडण्याची सक्षम यंत्रणा असल्याने परिस्थिती नियंत्रणात आली.

हेही वाचा : प्राप्तिकरासाठी निवडा तुमच्या सोयीची प्रणाली

राजकीय दबाव झुगारला

अतिक्रमित बांधकामाला हिंदू- मुस्लिम स्वरूप देण्याचा प्रयत्न झाला. शिंदे गटातील दोन पदाधिकाऱ्यांनी रात्री उशिरापर्यंत पालकमंत्र्यांकडून कारवाई होऊ नये यासाठी दबाव आणण्याचा प्रयत्न केला.

काही दिवसांपूर्वी शिवसेनेनेदेखील या प्रकरणात उडी घेत वादग्रस्त अतिक्रमित बांधकामे पाडण्यासाठी आयुक्तांना निवेदन दिले होते. प्रकरण हाताबाहेर जात असल्याचे लक्षात घेऊन भाजपनेदेखील दोन पावले मागे जात स्थानिक नागरिकांच्या मागे उभे राहण्याची भूमिका घेतली.

पालकमंत्री दादा भुसे यांच्यासह आयुक्त डॉ. चंद्रकांत पुलकुंडवार यांनी दबावाला न जुमानता अंतिम नोटिशीप्रमाणे बांधकामे निष्कासित करण्याची कारवाई केली.