नाशिक : शेतकऱ्यांना निर्यातसाठी उत्पादन घेताना युरोपीय संघाच्या निकषांनुसार उत्कृष्ट शेती पद्धतीचा (गॅप) अवलंब करावा लागतो. उत्पादन घेताना ‘लेबल क्लेम’ रसायनांची फवारणी बंधनकारक असते. मात्र द्राक्षासाठी यापूर्वी इथेपॉनचा केंद्रीय कीटकनाशक मंडळ व नोंदणी समितीकडे नोंदणीकृत ‘लेबल क्लेम’ मध्ये समावेश नव्हता.

त्यामुळे हे रसायन समाविष्ट करण्यासाठी राष्ट्रीय द्राक्ष संशोधन केंद्राकडून सातत्याने पाठपुरावा सुरू होता. अखेर केंद्रीय कृषी आणि शेतकरी कल्याण मंत्रालयाच्या वनस्पती संरक्षण-क्वारंटाइन आणि साठवणूक महासंचालनालयाच्या केंद्रीय कीटकनाशक मंडळ व नोंदणी समितीने त्यास मान्यता दिली. (Ethephon included in Label Claim for grapes Approval of Central Govt Nashik News)

इथेपॉन ‘लेबल क्लेम’ मध्ये समाविष्ट होण्याबाबत शिक्कामोर्तब झाले. इथरेल (इथेफोन ३९ टक्के एसएल) द्राक्ष पिकासंबधी फुलोरा व उत्पादनासाठी पानगळ उद्देशाने किमान रासायनिक पातळी निश्चित करण्यासाठी नोंदणी समितीने १६ जानेवारीला चर्चा करून मंजुरी दिली.

त्याची २४ जानेवारीला अधिकृत घोषणा करण्यात आली. त्यासाठी भारतीय कृषी संशोधन परिषद, अपेडाने पाठबळ दिले. द्राक्ष निर्यातीत दरवर्षी तेवीसशे ते अडीच कोटींचे परकीय चलन मिळते. मात्र इथेपॉन वापराचा पर्याय असूनही ‘लेबल क्लेम’ यादीत नसल्याने अडचणी होत्या.

द्राक्ष बागायतदार संघाने केंद्रीय कृषीमंत्री नरेंद्रसिंह तोमर, वाणिज्य व उद्योग मंत्री पियुष गोयल, केंद्रीय आरोग्य राज्यमंत्री डॉ.भारती पवार, भारतीय किसान संघाचे सरचिटणीस मदन देशपांडे, केंद्रीय कृषी व शेतकरी कल्याण मंत्रालयाचे सचिव मनोज आहुजा, अपर सचिव अभिलक्ष लिखी यांच्याकडे पत्राद्वारे पाठपुरावा सुरू ठेवला होता.

हेही वाचा : प्राप्तिकर उत्पन्न सवलत मर्यादा वाढणार?

इथेपॉनचा वापर महत्त्वाचा

द्राक्ष उत्पादनात एकसमान फळधारणा, गुणवत्तापूर्ण उत्पादन व पानगळ हे कामकाज शास्त्रीय पद्धतीने केले जाते. त्यासाठी इथेपॉनचा वापर हा पर्याय महत्त्वाचा ठरतो. मात्र ‘लेबल क्लेम’ यादीत समाविष्ट नसल्याने युरोपियन देशात द्राक्ष निर्यात करण्यासाठी अडचणी होत्या. आता सूची क्रमांक पाचमध्ये फवारणीसाठी समावेश करण्यात आला आहे.

"‘क्रिससन’ सारख्या ‘नॉन पेटेंटेड’ रंगीत द्राक्ष वाण उत्पादन घेणाऱ्या शेतकऱ्यांसाठी हा महत्त्वाचा निर्णय झाला. युरोपमध्ये द्राक्ष निर्यात करण्यासाठी त्याचा शेतकऱ्यांना फायदा होईल."

-श्रीराम ढोकरे, द्राक्ष उत्पादक

"जगभरातील द्राक्ष उत्पादक देशात त्याचा ‘लेबल क्लेम'मध्ये समावेश आहे. मात्र भारतात समावेश नव्हता. त्यासाठी सातत्याने द्राक्ष बागायतदार संघ व राष्ट्रीय द्राक्ष संशोधन केंद्र यांनी केंद्राकडे पाठपुरावा केला. उपयुक्तता व फायदे यासंबंधी माहिती केंद्राकडे सादर केल्यानंतर हा महत्त्वपूर्ण निर्णय झाला."- कैलास भोसले, उपाध्यक्ष, महाराष्ट्र राज्य द्राक्ष बागायतदार संघ

"द्राक्ष उत्पादनाच्या अनुषंगाने पानगळ करण्यासाठी मान्यता मिळाली आहे .त्यानुसार शेतकऱ्यांनी वापर करावा. यंदा गुणवत्ता वाढ व निर्यातीसाठी मोठी मदत होणार आहे. शिफारशीनुसार रसायनांचा मर्यादेत किमान वापर करावा. जेणेकरून रासायनिक अंश नमुन्यात येणार नाहीत. त्याकडे लक्ष दिले जावे."

-डॉ. कौशिक बॅनर्जी, संचालक, राष्ट्रीय द्राक्ष संशोधन केंद्र, पुणे