नाशिक : आदिवासी विकास विभागाच्या सार्वजनिक बांधकाम विभागाचे कार्यकारी अभियंता असलेले लाचखोर दिनेश बागूल यांच्या अधिकार कक्षेत उत्तर महाराष्ट्रातील नाशिक, धुळे आणि नंदूरबार जिल्ह्यातील आदिवासी शाळांसंदर्भातील बांधकामांसह योजना राबविण्यासंदर्भातील कामे होती.

त्यामुळे ठेकेदारांमध्ये बागूल यांची ‘वट’ होती. याच विभागाच्या माजी मंत्र्यांचा ‘वरदहस्त’ असल्याने कोणालाही न जुमानणारे बागूल ‘आदिवासी’ त मोकाट सुटले होते. ठेकेदारांच्या तक्रारी असल्या तरी त्या सोडविण्यासाठी कोणीही पुढे येत नसल्याने अखेर ‘सत्तांतरा’ नंतरच झालेली ही कारवाई अनेकांच्या भुवया उंचाविणारी आहे. (Executive Engineer Public Works Department Tribal Development Department Dinesh Bagul Case Nashik latest marathi news)

आदिवासी विकास विभागांतर्गत उत्तर महाराष्ट्रासाठी मोठ्याप्रमाणात आर्थिक निधी प्राप्त होत असतो. या निधीअंतर्गत आदिवासी समाजाच्या सर्वांगिण विकासासह शैक्षणिक सोयीसुविधा पुरविण्यासाठीही निधी मिळतो. याच निधीतून आदिवासी भागात शालेय इमारतींपासून विविध सोयीसुविधा उभारल्या जातात.

यासाठी आदिवासी विभागाकडून शैक्षणिक इमारती, आश्रमशाळा, वसतिगृह, कार्यालयीन दुरुस्तीसह योजनांची कामे करण्यासाठी २०१४-१५ पासून स्वतंत्र आदिवासी सार्वजनिक बांधकाम विभाग कार्यान्वित करण्यात आला. यासाठी शासनाच्या सार्वजनिक बांधकाम विभागाकडे देताना, या अंतर्गतच बागूल यांची आदिवासी विभागाच्या या विभागात गेल्या पाच वर्षांपासून कार्यकारी अभियंता म्हणून नेमणूक करण्यात आलेली होती.

सार्वजनिक बांधकाम विभागासाठी लाचखोरी नवीन नसून, त्याची लागण बागूल यांच्या निमित्ताने आदिवासी विकास विभागाला लागल्याचे या कारवाईवरून समोर आले आहे. २०१३ मध्ये सार्वजनिक बांधकाम विभागाचे कार्यकारी अभियंता सतीश चिखलीकर प्रकरणात १४ कोटींचे घबाड लाचलुचपत विभागाच्या हाती लागले होते. या प्रकरणाला यामुळे उजाळा मिळाला आहे.

ठेक्यांमध्ये टक्केवारी

आदिवासी विकास विभागांतर्गत आदिवासी भागात शाळांच्या इमारती, आश्रमशाळा, वसतिगृहांचे बांधकाम केले जाते. यासाठी कोट्यवधींचा निधी उपलब्ध होतो. ही कामे ठेकेदारांमार्फत करण्यात येतात.

या ठेक्यांची मंजुरी, कामांचा कार्यारंभ, बिलांची मंजुरी याबाबतची कामे कार्यकारी अभियंत्यामार्फत केली जात असल्याने, ती करताना टक्केवारीच्या माध्यमातून संगनमताने अर्थकारण चालत असल्याचे बोलले जाते.

वरदहस्त हटताच कारवाई...

लाचखोर बागूल यांच्यावर याच विभागाच्या माजी मंत्र्यांचा वरदहस्त असल्याची आदिवासी विकास विभागात चर्चा आहे. बागूल यांच्याबाबत अनेक ठेकेदारांनी वरिष्ठ अधिकाऱ्यांकडे तक्रारी केल्या होत्या.

परंतु, वरदहस्तामुळे बागूल आदिवासी विभागात कोणालाही जुमानत नसल्याने त्यांच्यावर कोणतीही कारवाई होत नव्हती. अखेर काही महिन्यांपूर्वी वरदहस्त हटले. राज्यात सत्तांतर घडून आल्याने अखेर बागूल यांच्यावर ‘ठरवून’च कारवाई झाल्याची चर्चा आदिवासी विभागात आता रंगली आहे.