सातपूर (जि. नाशिक) : अंबड औद्योगिक वसाहतीत दुहेरी फायरसेसच्या मुद्द्यावर स्पष्ट निर्देश उद्योगमंत्री उदय सामंत यांनी दिल्यानंतर सुद्धा एमआयडीसीने सेसच्या वसुलीच्या नोटिसा अंबडच्या उद्योजकांना पाठविल्या आहेत. त्यात संदिग्धता असल्याने त्यावरून निमा अध्यक्ष धनंजय बेळे यांच्या नेतृत्वाखाली निमा आणि आयमाच्या पदाधिकाऱ्यांनी एमआयडीसीच्या अधिकाऱ्यांना चांगलेच धारेवर धरले.

या वेळी शाब्दिक चकमकीच्या फैरीही झडल्या. या संदर्भात एमआयडीसी स्पष्ट खुलासा करत नाही, तोपर्यंत उद्योजक फायरसेस व त्याची थकबाकी भरणार नाही, असा इशारा निमाचे अध्यक्ष धनंजय बेळे यांनी दिला. (Fairies of skirmishes over the issue of fires Strong tussle between MIDC officials entrepreneurs Nashik News)

एमआयडीसी आणि महापालिका या दोन्ही संस्थांतर्फे फायरसेस वसूल केला जातो. यासंदर्भात उद्योजकांनी सातत्याने आवाज उठविल्यानंतर उद्योगमंत्री उदय सामंत यांच्या उपस्थितीत डिसेंबरमध्ये सर्व यंत्रणांच्या झालेल्या बैठकीत याबाबत मुद्देसूद चर्चा होऊन एमआयडीसीने अंबड येथील फायर स्टेशन १ एप्रिल २०२३ पासून महापालिकेकडे हस्तांतरित करावे अशी मागणी उद्योजकांनी केली.

मंत्री सामंत यांनी याबाबत हस्तांतराचे स्पष्ट निर्देश दिले होते. एमआयडीसीने हे फायर स्टेशन महापालिकेकडे हस्तांतरित करावे व त्याच्या एस्टेबलिशमेंटच्या पैशांबाबतचा प्रस्ताव मांडून महापालिकेकडून ती रक्कम घ्यावी, तसेच एक एप्रिलपासून एमआयडीसीने कोणताही फायरसेस वसूल करू नये असे स्पष्ट निर्देश मंत्रिमहोदयांनी दिले होते.

परंतु असे असतानाही त्या निर्देशाला बगल देत एमआयडीसीने वरिष्ठ अधिकाऱ्यांच्या परवानगीशिवाय अंबडच्या उद्योजकांना ३१ मार्चपर्यंत फायरसेसच्या वसुलीच्या नोटिसा पाठविल्या.

१ एप्रिलपासून एमआयडीसी फायरसेसची वसुली करणार नाही, याबाबत नोटिशीत कोणताच स्पष्ट उल्लेख नसल्याने संतप्त झालेल्या निमा पदाधिकारी व निमाच्या सभासद उद्योजकांनी एमआयडीसीचे अधीक्षक अभियंता बाळासाहेब झांजे, कार्यकारी अभियंता जयंत बोरसे यांचे कार्यालयात जाऊन त्यांना याबाबत बैठक आयोजित करून खुलासा विचारला असता त्यांच्याकडून कोणतेही समाधानकारक उत्तर न मिळाल्याने संतप्त झालेल्या निमा अध्यक्ष धनंजय बेळे यांनी फायरसेस घेणार नाही असे पत्र एमआयडीसीने द्यावे अशी मागणी केली.

त्या वेळी कार्यालयातील वातावरण काहीसे तापल्याचे चित्र दिसले. फायरसेसबाबत एमआयडीसी स्पष्ट खुलासा करत नाही तोपर्यंत उद्योजक फायरसेस भरणार नाही असा इशाराही बेळे यांनी यावेळी दिला. तसेच एमआयडीसीने अंबडच्या उद्योजकांना वसुलीच्या दिलेल्या नोटिसा त्वरित मागे घ्याव्यात अशी मागणीही त्यांनी केली.

‘आठ दिवसात निर्णायक भूमिका जाहीर करू’

याबाबत श्री. झांजे यांनी पुढील आठ दिवसात संपूर्णपणे निर्णायक भूमिका आम्ही जाहीर करू, असेही सांगितले. या वेळी झालेल्या चर्चेमध्ये गोविंद झा, ललित बुब, राजेंद्र पानसरे, श्रीकांत पाटील, रवींद्र झोपे, निमा सचिव राजेंद्र अहिरे आदींनी सहभाग घेतला.

याच शिष्टमंडळाने एमआयडीसीचे प्रादेशिक अधिकारी नितीन गवळी यांची भेट घेऊन त्यांच्याशीही या विषयांसह प्रादेशिक अधिकारी कार्यालयाशी संबंधित इतर विषयांवर चर्चा करून त्यांच्या निदर्शनास मंत्र्यांच्या उपस्थित झालेल्या बैठकीतील मुद्दे व इतर महत्त्वाच्या बाबी निदर्शनास आणून दिल्या.

या वेळी झालेल्या चर्चेमध्ये एमआयडीसीत अनेक अधिकारी एकाच ठिकाणी वर्षानुवर्षे ठाण मांडून कसे बसतात, अशीही चर्चा झाली व दुसरे सक्षम अधिकारी नाहीत काय असा सवालही बेळे यांनी या वेळी केला.

हेही वाचा : नेट बँकिंग खात्यात ठेवा कमी रक्कम...जाणून घ्या कारण

एमआयडीसीची डोळेझाक

एमआयडीसीच्या मालकीच्या जागेत टपऱ्या तसेच अनेक अवैध धंद्यांचे अतिक्रमण झालेले आहे. पोलिस यंत्रणा आणि महापालिका ते काढण्यास तयार आहेत, परंतु एमआयडीसी मात्र त्याकडे डोळेझाक का करते हा खरा सवाल आहे, असे बेळे यांनी निदर्शनास आणले.

याबाबत लवकरच निर्णय घेण्याचे आश्‍वासन नितीन गवळी यांनी दिले. सातपूर व अंबडमधील एमआयडीसीचे मोठे प्लॉट खासगी विकासक विकत घेत आहेत. नंतर त्याचे तुकडे करून त्याची विक्री ते करीत असून या प्रकाराला आमचा ठाम विरोध असल्याचेही शिष्टमंडळाने या वेळी गवळी यांच्या निदर्शनास आणले.

मोठ्या प्लॉटच्या जागी मोठे उद्योगच येणे अपेक्षित आहे व तेच आले पाहिजे, अशी आग्रही भूमिका घेण्यात आली.