नाशिक : वादग्रस्त ठरलेल्या पेस्ट कंट्रोलचा ठेका विशिष्ट कंपनीला देण्यासाठी एका ७५ वर्षी व्यक्तीच्या कंपनीचा बनावट दाखला निविदा प्रक्रियेत घुसविण्यात आल्याची चर्चा महापालिका वर्तुळात रंगली आहे. या संदर्भात मलेरिया विभागाने कानावर हात ठेवत बनावट कागदपत्रे असेल तर त्याची तपासणी करून अपात्र ठरवली जातील, असा पवित्रा घेतला आहे. (Falsified certificate in pest control contracts of NMC Nashik Latest Marathi News)

शहरांमध्ये औषध फवारणीसाठी पेस्ट कंट्रोलचा ठेका दिला जातो. गेल्या अनेक वर्षांपासून हे कामकाज चालताना महापालिकेचा मलेरिया विभाग ठराविक ठेकेदारांवर मेहरबान झाला आहे. सध्या ज्या ठेकेदारामार्फत पेस्ट कंट्रोल केले जाते. त्या ठेकेदार कंपनीला मागील अडीच वर्षांपासून वारंवार मुदतवाढ दिली जात आहे. यावरून मलेरिया विभाग संबंधित ठेकेदाराला मुदतवाढ देण्यासाठी किती प्रयत्नशील आहे, हे यावरून दिसून येते.

वारंवार मुदतवाढ दिल्याने मलेरिया विभाग तांत्रिकदृष्ट्या अडचणीत येऊ शकतो. त्यामुळे आता निविदा प्रक्रिया अंतिम टप्प्यात आणून, ठराविक ठेकेदारांना सोईस्कर असे धोरण राबवून त्यांना काम मिळावे असे प्रयत्न सुरू आहे. त्या प्रयत्नांचाच एक भाग म्हणून एका मोठ्या राजकीय नेत्याच्या पत्राचा आधार घेत संबंधित ठेकेदाराला मुदतवाढ दिल्यानंतर आता पेस्ट कंट्रोलचा ठेका मिळवण्यासाठी मुंबईच्या एका 75 वर्षी व्यक्तीच्या कंपनीचा ॲटोमोलॉजिस्ट सोबत काम केल्याचा बनावट दाखला घुसविण्यात आल्याचा आल्याचा प्रकार समोर येत आहे.

या संदर्भात संबंधित व्यक्तीने मलेरिया विभागाकडे तक्रार केल्यानंतर या विभागातील अधिकाऱ्यांची धांदल उडाली. दरम्यान, निविदा प्रक्रियेत चार कंपन्या सहभागी झाल्या असून तांत्रिक पडताळणी करून बनावट कागदपत्रे असल्यास अपात्र ठरविण्याची कारवाई केली जाईल. अशी माहिती मलेरिया अधिकारी राजेंद्र त्र्यंबके यांनी दिली.

ठेकेदाराला वारंवार मुदत का ?

गेल्या अडीच वर्षांपासून ठेकेदाराला तांत्रिक मुद्दे उपस्थित करून मुदतवाढ दिली जात आहे. पेस्ट कंट्रोल निविदा प्रक्रियेला प्रतिसाद मिळत नाही. जे ठेकेदार पात्र होतात, त्यांच्याकडून एलआयसी चलन कामगार कल्याण विभागाचे नोंदणी प्रत आदी प्रकारच्या कागदपत्रांची मागणी करून अडवणूक करणे असे प्रकार होत आहेत. यातून विद्यमान ठेकेदाराला मुदतवाढ देण्याचे प्रकार सुरू असल्याने एकूणच पेस्ट कंट्रोलचे काम वादात सापडले आहे.